छत्तीसगडमध्ये सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी निवडणुकीच्या काळात राजकीय नेत्यांना ठार मारण्याची नक्षलींची मोहीम अगदी आरामात सुरू असल्याचे कालच्या दंतेवाडाच्या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. या हल्ल्यात जीव गमावणारे भीमा मंडावी हे भारतीय जनता पक्षाचे बस्तरमधील एकमेव आमदार होते. २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत याच भागातील दरभा घाटीत नक्षलींनी भीषण हल्ला करून राज्यातील काँग्रेसचे नेतृत्वच संपवले होते. त्यात महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल यांच्यासह २६ जण ठार झाले होते. तेव्हा राज्यात भाजपची सत्ता होती तर आता काँग्रेसची सत्ता आहे. सत्ता कुणाचीही असली तरी नक्षलींचा हिंसाचार सुरूच राहतो हे मंगळवारी घडलेल्या घटनेने दाखवून दिले. तरीही नक्षली हिंसाचाराचा बंदोबस्त कसा करायचा, बंदुकीला विकासाने कसे प्रत्युत्तर द्यायचे यावर देशात अजूनही राजकीय मतैक्य होऊ शकत नाही. नेमका याचाच फायदा ही चळवळ उचलत आली आहे आणि देशातील राजकीय पक्ष त्यापासून बोध घ्यायला तयार नाही हे दुर्दैव म्हणायचे. दंतेवाडाच्या या आमदारांना ‘त्या भागात जाऊ नका’ असा सल्ला दिला होता, असे सुरक्षा दलाचे अधिकारी सांगतात. ही मागाहून झालेली उपरती आहे. नक्षलींच्या बीमोडासाठी तैनात होऊन चाळीस वर्षे लोटली तरी ‘हा भाग सुरक्षित नाही’, असे सांगण्याची वेळ पोलीस तसेच सुरक्षा यंत्रणेवर यावी हेच सर्वात मोठे अपयश आहे. मग या यंत्रणांनी काय केले असा प्रश्न उपस्थित होतो व त्याचे उत्तर राजकीय व्यवस्थांना अजूनही न दाखवता आलेल्या कणखरपणात दडले आहे. निवडणुकीच्या काळात राजकीय नेते प्रचारासाठी दुर्गम भागात जाणारच हे गृहीत धरून आवश्यक त्या उपाययोजनांसाठी ८० हजार जवान बस्तर भागात तैनात करण्यात आले. तरीही पोलीस ठाण्यापासून चार किलोमीटर अंतरावर हा स्फोट होत असेल तर ती अक्षम्य दिरंगाई ठरते. अशा अशांत क्षेत्रात मानक कार्यपद्धतीचे काटेकोरपणे पालन करणे ही अपरिहार्यता असते. नेमका तिथेच ढिसाळपणा दाखवला जातो व अनेकांना जीव गमवावा लागतो. मंगळवारी झालेल्या स्फोटाचे ठिकाण अतिदुर्गम भागातसुद्धा नाही. आजूबाजूच्या गावांतील तरुणांचा क्रिकेट खेळण्याचा हा परिसर. तिथेही नक्षली सहज स्फोटके पुरून ठेवू शकत असतील तर ती सुरक्षा यंत्रणांची अक्षम्य चूक ठरते. दरवेळी निवडणुका आल्या की नक्षली सापळे रचतात. या काळात दुर्गम भागात प्रचाराला जाणे नेत्यांसाठी निकडीचे असते. अशा वेळी अधिकची खबरदारी घेणे आवश्यक असते. ती घेतली न गेल्यानेच काल एका तरुण आमदाराला जीव गमवावा लागला. आदिवासींच्या हिताच्या गप्पा मारणाऱ्या नक्षलींच्या हिटलिस्टवर प्राधान्यक्रमाने आदिवासी नेतृत्व राहिले आहे. अशा लोकशाहीवादी नेत्यांना संपवण्याचा एककलमी कार्यक्रम ही हिंसक चळवळ सातत्याने राबवत आली आहे. नेतृत्वच नाहीसे केले की आदिवासी आपसूकच चळवळीच्या मागे उभे ठाकतील असा नक्षलींचा सरळसरळ हिशेब असतो. कडव्या डाव्यांच्या या कृतीतील एवढी स्पष्टता लक्षात घेऊनसुद्धा या प्रश्नावर राजकारण करण्याचे प्रयत्न देशात सातत्याने होत राहतात हे आपले दुर्दैव! नोटाबंदीमुळे नक्षली संपले, त्यांचे कंबरडे मोडले असे एकीकडे म्हणायचे व दुसरीकडे काँग्रेसची नक्षलींना फूस आहे, ते निवडणुकीत त्यांची मदत घेतात असे सांगत प्रतिमाभंजनाचे राजकारण करायचे हा संवेदनशील प्रश्नावरून राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रकार अलीकडच्या काही वर्षांत भाजपकडून सातत्याने केला गेला. केंद्रात पक्षाची व छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता असताना काँग्रेसनेसुद्धा तेच केले. नंतर तर शहरी नक्षलवादाचे आयते कोलीतच या राजकीय पक्षांच्या हाती लागले. या राजकीय साठमारीत हिंसेवर विश्वास ठेवणाऱ्या एका शक्तीलाच आपण अप्रत्यक्षपणे बळ देत आहोत याचे भान या राजकीय नेत्यांना राहिले नाही. एकीकडे हा खेळ सुरू असताना दुसरीकडे हिंसाचारात अनेकांचा हकनाक जीव जात राहिला. कालची घटना त्याच साखळीला पुढे नेणारी आहे. या हल्ल्यात ठार झालेले आमदार भाजपचे की काँग्रेसचे हा मुद्दा गौण आहे. स्थानिक आदिवासींमधून पुढे आलेले एक नेतृत्व आपण गमावले हाच यातील महत्त्वाचा भाग आहे. अशा घटना घडल्या की सरकारे थोडी हलतात, सुरक्षा यंत्रणांची झाडाझडती होते, त्यांना काय हवे, काय नको यावर थोडा काळ चर्चा होते. विकासाचे मुद्दे समोर येतात. काही काळ लोटला की हे सारे मागे पडते. या हिंसक चळवळीला आळा घालायचा असेल तर स्थानिकांचा विश्वास जिंकण्यासोबतच शाश्वत विकासाचे प्रकल्प या भागात राबवले जायला हवेत. ते न करता नक्षलींचा बीमोड करू, कठोर कारवाई करू अशी सैनिकी भाषाच जर सरकारे करायला लागली तर ही चळवळ कधी संपणार नाही व असे बळी जातच राहतील. सुरक्षा आणि विकास हे दोन्ही मुद्दे समांतर रेषेत पुढे नेले तरच या हिंसाचाराला आळा बसू शकतो व स्थानिकांच्या मनात व्यवस्थेविषयी विश्वास निर्माण करता येऊ शकतो. तशी कटिबद्धता कोणताही राजकीय पक्ष दाखवताना दिसत नाही. परिणामी असे बळी जाण्याचे प्रकार सुरू राहतात. अशा घटनांचा केवळ निषेध करून अथवा एकमेकांवर दोषारोप करून हा प्रश्न संपणारा नाही, याची जाणीव राजकीय नेतृत्वाला कधी होणार हाच यातील कळीचा मुद्दा आहे. २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत दरभा घाटीत नक्षलींनी काँग्रेसच्या ताफ्यावर भीषण हल्ला करून छत्तीसगड राज्यातील काँग्रेसचे नेतृत्वच संपवले होते. त्यात महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल यांच्यासह २६ जण ठार झाले होते.
