‘अनलॉक - ४’विषयीचे आदेश केंद्र सरकारने आणि नंतर राज्य सरकारने काढल्यानंतर एक प्रश्न विशेष उच्चरवात विचारला जाऊ लागला आहे. तो आहे धार्मिक स्थळे खुली करण्याबाबतचा. शिथिलीकरणातही शाळा-महाविद्यालये, उपाहारगृहे आणि बहुतेक रेल्वेसेवा सुरू न करण्याचे एक पथ्य सार्वत्रिक पाळले जात आहे. धार्मिक स्थळांबाबत मात्र काहीशी गोंधळाची स्थिती आहे. म्हणजे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश अशा काही शहरांमध्ये धर्मस्थळे किं वा प्रार्थनास्थळे खुली करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात मात्र आणखी बऱ्याच बाबींप्रमाणे धार्मिक स्थळे खुली करण्याचा निर्णय प्राप्त परिस्थितीत घेणे शक्य नाही याची राज्य सरकारला जाणीव आहे. परंतु राज्यातील विरोधी राजकीय नेत्यांच्या पचनी ही बाब पडलेली नाही. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे न्यायालयांमध्येही या मुद्दय़ावर एकवाक्यता दिसून येत नाही. मोहरमचे उदाहरण ताजे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोहरम ताबुतांच्या मिरवणुकींना मनाई के ली होती. इकडे राज्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र सशर्त परवानगी दिली. गणेश मिरवणुकींना मर्यादित आणि सशर्त परवानगी दिली गेली, तोच न्याय मोहरमच्या मिरवणुकींना या न्यायालयाने लावला. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील तीन जैन मंदिरांना पर्युषण पर्वानिमित्त प्रार्थनेसाठी एक दिवसाची सशर्त परवानगी दिली होती. तत्पूर्वी ‘जगन्नाथाचा कोप नको म्हणून’ त्या यात्रेलाही सशर्त परवानगी दिली होतीच. सामाजिक अंतर आणि स्वच्छतेबाबत किती निकष त्या वेळी पाळले गेले, हे वेगळ्याने सांगण्याची गरज नाही. यात्रेची जी छायाचित्रे प्रसृत झाली, ती पुरेशी बोलकी होती. जैन मंदिरांबाबत निवाडा देताना न्यायालयाने असेही म्हटले होते, की व्यावसायिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत, असे सर्व काही सरकारला सुरू करायचे आहे. पण धर्माचा मुद्दा आला की कोविडचे कारण पुढे के ले जाते. राज्य सरकारला त्या वेळी या मुद्दय़ाचा प्रतिवाद करता आला नव्हता. न्यायालयांची भूमिका गोंधळ वाढवणारी होती असे म्हणावे, तर राजकारणी मंडळी आणि त्यातही राज्यातील मंडळींची भूमिका काही वेळा थेट हास्यास्पद ठरलेली दिसते. यंदा महत्प्रयासाने आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरच्या वारीवर प्रतिबंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष एकादशीच्या दिवशी त्या विठ्ठलनगरीत भाविकांची अतिशय तुरळक उपस्थिती होती. याबद्दल स्थानिक प्रशासन, पोलीस, राज्य सरकार आणि वारकऱ्यांचेही आभार मानावेत तितके कमी. परंतु गतसप्ताहात याच पंढरपुरात प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली मंदिरे खुली व्हावीत म्हणून मोर्चा काढण्यात आला होता. त्या वेळी जमलेली गर्दी सामाजिक अंतराचे सारे निकष आणि महत्त्व धुळीस मिळवणारी होती. त्याच्या आधी काही दिवस राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी मंदिरे खुली करावीत या मागणीसाठी राज्यभर घंटानाद आंदोलन के ले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, केंद्रीय नेते रामदास आठवले या सर्वानीच आता मंदिरे खुली करावीत म्हणून तगादा लावला आहे. यांपैकी एकालाही मंदिरे प्राप्त परिस्थितीत सुरू करण्याचे नेमके फायदे कोणते, हे मुद्देसूद आणि सप्रमाण सांगता आलेले नाही. ही बाब के वळ हिंदू धर्मस्थळेच नव्हे तर इतर धर्मीय प्रार्थनास्थळांनाही लागू आहे. कोविडची परिस्थिती राज्यात अद्याप गंभीर मानावी अशीच आहे. शहरांमधून ही महासाथ निमशहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये पसरू लागली आहे. ती आटोक्यात आणण्याचे आव्हान निराळे आहे. अशा वेळी कोणती आस्थापने आणि क्रियाकलाप सुरू करावयाचे याची काहीएक संगती असते. यात बाजारपेठा, दुकाने, कार्यालयीन उपस्थिती, स्थानिक सार्वजनिक वाहतूक, कारखाने, व्यवसाय यांना प्राधान्य द्यावे लागते. या प्राधान्यक्रमात प्रार्थनास्थळे, धार्मिक स्थळे, धार्मिक उत्सव (त्यांच्याशी संबंधित आर्थिक उलाढाल आणि रोजगार यांचा विचार करूनही) यांना बसवणे साथनियंत्रणाच्या युगात कठीण वाटते. आवश्यकता नसेल, तेथे ५-१० पेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येण्याचे काहीच प्रयोजन नाही. आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. धार्मिक उत्सवांना, प्रार्थनास्थळ प्रवेशाला वेचक-निवडक परवानग्या दिल्या गेल्यामुळे सामाजिक दुही वाढण्याचा नवाच धोका उत्पन्न झाला आहे. आधीच आपल्या देशात, सर्वच धर्मामध्ये आणि धर्माचे राजकारण करणाऱ्यांमध्ये याविषयी फाजील संवेदनशीलता असते. कोविडोत्तर काळात त्यात निष्कारण भर पडू लागली आहे. अमक्या धर्माच्या कार्यक्रमाला परवानगी मिळते, मग आम्हाला का नाही, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित के ला जातो. त्यावरून राजकारण के ले जाते. सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना यासाठी जबाबदार धरावे लागेल. देवाच्या दारी स्वत:चे आणि इतरांचे आरोग्य धोक्यात घालून घोळक्याने जावे अशी इच्छा देवाचीही नसेल! परंतु देवापेक्षा देवभक्तीचे अवडंबर वाढलेल्या सध्याच्या जगात हे समजावून कोण, कोणाला सांगणार?
