मुंबई : भारतातील बँकेतील ठेवींवर कमाल एक लाख रुपयांपर्यंत असलेले विम्याचे संरक्षण हे जागतिक तुलनेत सर्वात कमी असून, अगदी उभरत्या अर्थव्यवस्था असलेल्या ‘ब्रिक्स’ देशांच्या तुलनेतही ते खूपच अपुरे आहे. पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बँकेसह, लक्ष्मी विलास या खासगी क्षेत्रातील बँकेवरील रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून झालेल्या आकस्मिक कारवाईनंतर, या बँकांतील हवालदिल ठेवीदारांचा आणि कैक वर्षांपासून ठेवींवर विम्याच्या संरक्षणाच्या एक लाखावर स्थिर राहिलेल्या मर्यादेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. १९८२ साली या एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवरील विम्याने बँकेतील सुमारे ७५ टक्के ठेवींना संरक्षित केले गेले होते, आज मात्र हे प्रमाण २८ टक्क्य़ांवर ओसरले आहे, असे स्टेट बँकेने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या संशोधन अहवालाद्वारे स्पष्ट केले आहे. भारतात ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (डीआयसीजीसी)कडून बँकेतील ठेवींना विम्याचे संरक्षण बहाल केले जाते. त्यासाठी बँकांतील एकूण शिल्लक ठेवींवर ०.०५ टक्के इतकी रक्कम महामंडळाकडून हप्त्याच्या रूपात घेतले जातात. विम्याचे संरक्षण हे फक्त एक लाखापर्यंतच्या ठेवींनाच असल्यामुळे ज्या बँकांकडे त्याहून अधिक उच्च मूल्याच्या ठेवी आहेत, त्या बँका त्यांच्या ठेवी विमा संरक्षणास पात्र नसतानाही विम्याचे हप्ते मात्र भरत असतात. स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालानुसार, भारत घटक असलेल्या ब्रिक्स राष्ट्रगटांमधील ब्राझील आणि रशिया या देशांमध्ये ठेवींवरील विम्याचे संरक्षण अनुक्रमे ४२ लाख आणि १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढले आहे. भारताइतकेच दरडोई उत्पन्न असलेल्या अन्य देशांमधील ठेव विम्याशी तुलना केल्यास, कैक देशांमध्ये त्यासाठी कोणतीही मर्यादा नसल्याचेही दिसून येते. स्टेट बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सौम्य कांती घोष यांच्या मते, देशाच्या दरडोई उत्पन्नाचे ठेव विम्याची मर्यादेशी गुणोत्तर भारतात ०.७ टक्के आहे, त्या उलट ऑस्ट्रेलियामध्ये ३.७ टक्के, अमेरिकेत ४.४ टक्के आणि ब्राझीलमध्ये ७.४ टक्के असे आहे. विम्याद्वारे ठेवींवरील एक लाखाच्या संरक्षणाचा तातडीने फेरविचार केला जाऊन, त्याची दोन वर्गवारीत विभागणी आवश्यक असल्याचे मत स्टेट बँकेचे डॉ. घोष यांनीही व्यक्त केले आहे. बचत खात्यातील ठेवींवर एक लाख रुपयांचे विमा संरक्षण, तर मुदत ठेवींवरील (एफडी) विम्याचे संरक्षण दोन लाखांवर नेले गेले पाहिजे. तसेच ज्येष्ठ नागरिक आणि सेवानिवृत्तांच्या ठेवींना संरक्षणाबाबत विशेष दखल घेतली गेली पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे. ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाने स्थापनेपासून आजवर ४,८२२ कोटी रुपयांचे ठेव विम्याच्या दाव्यांच्या भरपाईदाखल दिले आहेत आणि हे सर्व देशातील ३५१ सहकारी बँकांचे ठेवीदार आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे नव्वदीतील उदारीकरणानंतर, सरकारने कोणत्याही व्यापारी बँकांला लयाला जाऊ दिलेले नाही. संपादन-विलीनीकरणाच्या माध्यमातून तिचे ठेवीदार अन्य बँकांकडे वर्ग झाले आहेत. केवळ सहकारी क्षेत्रातील बँका मरू देऊन नामशेष झाल्या असून, या बँकांच्या ठेवीदारांचा पैसाही वाऱ्यावर आहे. पीएमसी बँक ठेवीदार महासंघाचे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी, ठेवींवरील विम्याचे हे कवच खूपच तोकडे असल्याचे मत नोंदविताना, १०० टक्के संरक्षणाची तरतूद का करता येत नाही, असा सवाल केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका एकमेकांमध्ये विलीन केल्या जाऊन, त्यांचे तळच्या वर्गाला असलेले आच्छादन आक्रसत चालले आहे, या पाश्र्वभूमी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांच्या संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.
