रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केलेल्या आवाहनानुसार, विविध बँकांकडून कर्जदारांना दिलासा रूपात मार्चपासून मे २०२० असे तीन महिन्यांचे कर्जाचे हप्ते अर्थात ‘ईएमआय’ची (मासिक हप्ता) वसुली स्थगित अथवा लांबणीवर टाकत असल्याची घोषणा बुधवारी करण्यात आली. बँकांकडून खातेदारांना त्यांच्या योजना समजावून देणारे संदेश इ-मेल आणि फोनद्वारे रवाना करण्यात आले. मंगळवार सायंकाळपर्यंत मात्र या संबंधाने संभ्रम कायम होता. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने तीन महिन्यांसाठी मासिक हप्त्याला स्वयंचलित स्थगितीचा प्रस्ताव खातेदारांपुढे ठेवला आहे. अर्थात ज्या खातेदारांना हप्ते लांबणीवर टाकले जावेत असे वाटते, त्यांना त्यासाठी स्वतंत्र अर्ज अथवा विनंती संदेश बँकेला पाठवण्याची गरज नाही. केवळ ज्यांना परतफेड नियमित रूपात सुरू ठेवायची आहे त्याच खातेदारांनी बँकेशी संपर्क साधावा, अशी ही योजना आहे. स्टेट बँकेचीच री ओढत, आयसीआयसीआय, एचडीएफसी अशा बडय़ा खासगी बँकांकडून याच धर्तीचे प्रस्ताव त्यांच्या कर्जदारांपुढे ठेवले आहेत. स्वीकारावे की नाकारावे? क्रेडिट कार्ड देयकासह, कर्जाचे हप्ते विलंबाने फेडण्याची ही केवळ मुभा आहे, मासिक हप्तामाफी नाही, हे कर्जदारांनी स्पष्टपणे ध्यानात घ्यायला हवे. शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेने (तीन महिने) मासिक हप्ता स्थगितीसंबंधी काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, स्थगिती कालावधीतही थकीत कर्जावरील व्याजाची रक्कम जमा होतच राहील, ज्याची पुढे जाऊन (मेनंतर) परतफेड करणे कर्जदारांना क्रमप्राप्तच आहे. याचा अर्थ कर्जदाराला स्थगिती कालावधी संपल्यानंतर अतिरिक्त व्याजाची रक्कम भरावी लागेल. म्हणजे फेब्रुवारी २०२० अखेरीस असलेले एकूण थकीत कर्ज हे मे २०२० अखेरीस त्याच स्तरावर राहणार नाही. तर मध्यंतरीच्या तीन महिन्यात न फेडलेल्या मासिक हप्त्याच्या व्याज रकमेची त्यात भर पडलेली असेल. कर्जाचा मुदत कालावधी आणि रक्कम जितकी अधिक तितका हा वाढीव व्याज भुर्दंड अधिक असेल. एका बँकप्रमुखाने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीप्रमाणे, मासिक हप्त्याच्या स्थगितीचा परिणाम हा कर्जफेडीच्या वेळापत्रक लांबण्यात प्रतिबिंबीत होईलच. मात्र तीन हप्ते लांबणीवर टाकल्याची भरपाई ही भविष्यात अतिरिक्त तीन हप्ते वसुलीने होणार नाही. तर त्यासाठी पाच किंवा सहा अतिरिक्त हप्तेही प्रसंगी कर्जदाराला द्यावे लागतील. त्यामुळे मासिक हप्त्याच्या स्थगितीसाठी खातेदारांची पूर्वसंमतीची खासगी बँकांची पद्धत ही स्टेट बँकेच्या तुलनेत महत्वाची आणि हितावह असल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
