करोनामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प असून मुंबई महानगर प्रदेश व पुणे महानगर प्रदेशांमध्ये करोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव आहे. याच दोन भागांतून राज्याच्या उत्पन्नाचा तब्बल ५० टक्के वाटा असल्याने येथील उद्योगधंदे लवकरात लवकर सुरू झाल्याशिवाय राज्याची अर्थव्यवस्था सुरळीत होणार नाही. करोनाच्या या अनुभवातून धडा घेऊन आता मुंबई-पुणेकेंद्री नव्हे तर विकेंद्रित विकासाचे धोरण निश्चित करावे व त्यासाठी मंत्र्यांच्या कृती गटाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. राज्याचे अर्थचक्र हे मुंबई-पुणेकेंद्री आहे. याच दोन प्रदेशांना करोनाचा मोठय़ा प्रमाणावर फटका बसल्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच अडचणीत आली. या अनुभवाचा विचार करून भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी आतापासूनच विकेंद्रित विकासासाठी जाणीवपूर्वक पावले उचलावी लागतील. यासाठी राज्य सरकारकडून बांधण्यात येत असलेल्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागपूर - मुंबई समृद्धी महामार्गाचा फायदा करून घ्यायला हवा. तब्बल २४ जिल्ह्य़ांना या महामार्गाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. निर्यातप्रधान उद्योगांनाही त्याचा लाभ होईल. त्यामुळे भविष्यात येणारे अधिकाधिक उद्योग या २४ जिल्ह्य़ांमध्ये सुरू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी ठोस धोरण तयार करण्यासाठी नगरविकास, उद्योग, वित्त, महसूल आणि पर्यटन विभाग आदी प्रमुख विभागांच्या मंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन करावा. तसेच या विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कृती दल नेमून त्यात निवृत्त सनदी अधिकारी, नामवंत अर्थतज्ज्ञ यांचाही समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी शिंदे यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनाही एकनाथ शिंदे यांनी पत्र लिहिले आहे. महाराष्ट्रातील विविध विभागांची स्थानिक परिस्थिती वेगळी आहे. या परिस्थितीनुसार विविध विभागांसाठी विभागवार औद्योगिक धोरण निश्चित करण्याची गरज असून प्रत्येक ठिकाणी सवलतींचे प्रकार आणि प्रमाणही वेगवेगळे ठेवावे लागेल, असे शिंदे यांनी ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
