22 September 2019

News Flash

संकटग्रस्त वाहन उद्योगाची ‘जीएसटी’ कपातीची मागणी रास्तच – गडकरी

तुमच्याकडून आलेला प्रस्ताव रास्तच आहे. तुमचा हा संदेश अर्थमंत्र्यांपर्यंत नक्कीच पोहचविला जाईल.

संग्रहित छायाचित्र

सरकारकडून मदतीचा हात देण्याचीही ग्वाही

नवी दिल्ली : विक्री बहुवार्षिक नीचांकाला पोहोचल्याने संकटात सापडलेल्या वाहन उद्योगाला तारण्यासाठी शक्य ती पावले सरकारकडून टाकली जातील, त्याचप्रमाणे त्यांच्या वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) कपातीच्या मागणीचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. परिणामी भांडवली बाजारात निरंतर पडझड सुरू असलेल्या वाहन कंपन्यांच्या समभागांना गुरुवारच्या व्यवहारात मोठी मागणी दिसून आली.

सरकारकडून मदतीचा हात दिला जाईल, हे पटवून देताना, आगामी तीन महिन्यांत तब्बल ५ लाख कोटी रुपये खर्चाचे ६८ रस्ते बांधणी प्रकल्पांचे काम सुरू होईल, असे भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्गमंत्री गडकरी यांनी सांगितले. यातून वाणिज्य वाहनांसाठी निश्चितच मागणी वाढेल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. वाहन निर्मात्या कंपन्यांची संघटना – ‘सियाम’च्या ५९ व्या वार्षिक परिषदेत ते बोलत होते.

पुढील वर्षी एप्रिलपासून ‘बीएस – ६’ पर्यावरणविषयक मानदंडाची अंमलबजावणी आणि त्यातून वाहनांच्या किमतीत संभवणारी वाढ लक्षात घेता, वाहन उद्योगाकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवरील कर मात्रा कमी करण्याची मागणी आहे. त्या संबंधाने गडकरी म्हणाले, ‘तुमच्याकडून आलेला प्रस्ताव रास्तच आहे. तुमचा हा संदेश अर्थमंत्र्यांपर्यंत नक्कीच पोहचविला जाईल.’ किमान थोडय़ा कालावधीसाठी जीएसटी कपात केली गेली तरी ती खूपच मदतकारक ठरेल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

ज्या प्रमाणे विद्युत वाहनांवरील जीएसटी जसा १२ टक्क्य़ांवरून ५ टक्क्य़ांवर आणला गेला, त्याचप्रमाणे या सवलतीतील कराचा लाभ हा हायब्रीड प्रकारातील वाहनांनाही मिळेल हे अर्थमंत्र्यांनी पाहायला हवे, असे नमूद करीत गडकरी यांनी त्यासाठी अर्थमंत्र्याकडे पाठपुरावा करण्याचीही तयारी दर्शविली.

पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, याचाही गडकरी यांनी पुनरुच्चार केला. सरकारकडून अशी कोणतीही योजना आखली गेलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. साखर उद्योगाप्रमाणे वाहन निर्मात्यांच्या निर्यातीलाही प्रोत्साहन म्हणून विशेष लाभ दिले जातील, यासाठी अर्थमंत्र्यांशी आपण चर्चा करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. ‘सियाम’चे अध्यक्ष राजन वढेरा यांनी त्या आधी केलेल्या भाषणात, वर्षभराहून अधिक काळ मागणीत नरमाईचे घाव सोसणाऱ्या वाहन उद्योगाला जीएसटी कपातीचा दिलासा देण्याबाबत सरकारने विचार करावा, असे आर्जव मांडले होते.

येत्या तीन महिन्यांत, वेगवेगळ्या ६८ रस्तेबांधणी प्रकल्पासाठी ५ लाख कोटी रुपयांचे कंत्राटे बहाल केली जातील. या प्रकल्पांसाठी ८० टक्के जमीन संपादन पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पांच्या कार्यान्वयातून वाहन उद्योगाला अप्रत्यक्ष लाभ पोहचणार आहे, असे गडकरी म्हणाले.

घटलेल्या विक्रीला चालना देण्यासाठी वाहन कंपन्यांनी एकत्र येऊन स्वत:ची वित्तपुरवठा कंपनी सुरू करावी, असा उपायही गडकरी यांनी सुचविला. देशांतर्गत विक्री मंदावली असल्याने त्याची भरपाई म्हणून मिळकतीचा पर्यायी स्रोत म्हणून वाहन उद्योगाने अधिकाधिक निर्यातवाढीवर लक्ष द्यायला हवे, असे भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय)चे अध्यक्ष आणि कोटक महिंद्र बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक यांनी आवाहन केले. रुपयाच्या विनिमय मूल्यातील ताजी घसरण ही निर्यातवाढीसाठी अनुकूल बनली असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

महिंद्रचा १,००० कोटी गुंतवणुकीचा विस्तार कार्यक्रम लांबणीवर

नवी दिल्ली : वाहन उद्योगातील मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर, महिंद्र अँड महिंद्रने पूर्वनिर्धारित १,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा विस्तार कार्यक्रम वर्षभर लांबणीवर टाकत असल्याचे गुरुवारी जाहीर केले.

बाजारात मागणीच नसल्याने उत्पादन कपात करणे भाग पडलेल्या महिंद्रने अलीकडेच आपल्या विविध प्रकल्पांमध्ये काही दिवसांसाठी उत्पादन थांबविले होते. आगामी सणोत्सवाच्या हंगामातही विक्रीत अपेक्षित उठाव दिसून आला नाही तर ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा उत्पादन बंदीचा उपाय योजला जाईल, असे महिंद्र अँड महिंद्रचे व्यवस्थापकीय संचालक पवन गोएंका यांनी सांगितले. नवीन वाहनांचे मॉडेल विकसित करण्यावरील गुंतवणूक थांबलेली नसली, तरी उत्पादन क्षमतेत विस्तार, विद्यमान प्रकल्पांच्या अद्ययावतीकरण वगैरेवरील गुंतवणुका मात्र तूर्त बंद आहेत. त्यामुळे वाहने व ट्रॅक्टर विभागात मिळून साधारण ८०० ते १,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक चालू वर्षांत संभवत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

वाहन कंपन्यांचा भाव वधारला

मुंबई : वाहनांवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कमी करण्याबाबत अर्थमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन निर्माता संघटनेच्या प्रतिनिधींना गुरुवारी दिल्लीत दिल्याने या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभागांना गुंतवणूकदारांकडून मागणी राहिली. टाटा मोटर्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी सिस्टिम्स, मारुती सुझुकी, महिंद्र अँड महिंद्र, बजाज आटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीव्हीएस मोटर, बॉश, अशोक लेलँड, आयशर मोटर्स आदी प्रत्यक्ष वाहननिर्मिती, सुटे भाग निर्मिती तसेच या क्षेत्राशी पूरक सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग मूल्य जवळपास ८ टक्क्य़ांपर्यंत उंचावले. मुंबई शेअर बाजारातील एकूण वाहन निर्देशांक गुरुवारी २ टक्क्य़ांनी उसळला.

First Published on September 6, 2019 5:12 am

Web Title: nitin gadkari assured automobile industry all possible support from government zws 70