आठवडय़ातून कामाच्या ४८ तासांची मर्यादा सांभाळत, चार दिवस कामकाजाचे, तीन दिवस सुट्टीचे राखण्याची लवचीकता प्रस्तावित कामगार संहिता कंपन्यांना प्रदान करू शकेल, असे कामगार आणि रोजगार सचिव अपूर्व चंद्र यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाकडून चालू महिन्याच्या अखेपर्यंत चार कामगार संहितांची नियमावलीला अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणे अपेक्षित आहे. या संबंधाने विविध राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सल्लामसलतीची प्रक्रियाही सुरू आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राज्यस्तरीय कामगार संहितेला आठवडय़ाभरात अंतिम रूप दिले जाईल, अशीही अपूर्व चंद्र यांनी माहिती दिली. कामकाजाचे दिवस सप्ताहात पाच दिवसांच्या खाली येऊ शकतात. तशी लवचीकता या संहितेने कंपन्यांना दिली आहे. जर कामकाजाचे दिवस चार केले गेले तर सात दिवसांच्या आठवडय़ात तीन भरपगारी सुट्टय़ांचे राहतील. मात्र साप्ताहिक कामकाजाची मर्यादा ही कोणत्याही परिस्थितीत ४८ तास कायम राहील, असे अपूर्व चंद्र यांनी सांगितले. कामगार राज्य विमा महामंडळाकडून कामगारांच्या मोफत वैद्यकीय तपासणीचा प्रस्तावही या संहितेने पुढे आणला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने आगामी आर्थिक वर्षांपासून, म्हणजेच १ एप्रिल २०२१ पासून नवीन कामगार संहितेच्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे निश्चित केले आहे. विविध केंद्रीय कामगार कायद्यांचे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य (ओएसएच) अशा चार व्यापक वर्गवारींमध्ये एकत्रीकरण करून नियमबद्ध करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
