राजेंद्र सालदार पाऊस येत्या हंगामातही सरासरीएवढा होईलच असे नाही आणि समजा झालाच तर तेवढय़ाने पीकपरिस्थिती सुधारेल असेही नाही. कर्जासाठी बँकांनी हात आखडते घेतले आहेत. अशा वेळी पुढल्या हंगामाबद्दल शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे, ती बाजारपेठेकडून दिलासा मिळण्याची! दुष्काळाचे चटके बसले, शेतमाल मातीमोल किमतीने विकावा लागला, तरीही मे महिना उजाडला की शेतकऱ्यांना खरिपाच्या पेरणीचे वेध लागतात. चांगल्या पावसाच्या आशेवर ते पुन्हा एकदा हरणाऱ्या लढाईला नव्या उमेदीने सामोरे जाण्याची तयारी करतात. ‘शेती हा व्यवसाय आहे, फायदा होत नसेल तर करू नये,’ असे उपदेशाचे डोस शहरातील बुद्धिवंत देतात. मात्र तरीही फाटक्या कपडय़ातील शेतकरी पहिल्या पावसाचे शिंतोडे पडल्यावर हत्तीच्या बळाने पुन्हा काळ्या आईची ओटी भरण्यासाठी सरसावतात. कारण शेती हा मानवी संस्कृतीचा हुंकार आहे. शेतीचा शोध लागल्यानंतरच एका महान संस्कृतीचे बीज रोवल गेले. माणसाने मारून खाण्याऐवजी पेरून खायला सुरुवात केली, हीच खरी संस्कृतीची सुरुवात, असे कोणी तरी म्हणून ठेवलेच आहे. मात्र वर्षभर राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात मात्र हंगामाच्या शेवटी काहीच उरत नाही. या वर्षी तर शेतकऱ्यांची अवस्था नेहमीपेक्षा जास्त बिकट आहे. २०१७ आणि २०१८ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा फटका बसला. त्यामुळे गुंतवणूक मातीत मिसळून शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. खरिपाच्या पेरणीसाठी बियाणे आणि खते विकत घेण्यासाठी त्यांच्याकडे मुद्दल शिल्लक नाही. पै-पाहुण्यांकडे मागावे तर तेही कर्जबाजारी झाले आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रात पतपुरवठय़ात मोठी घट झाली आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला सहकारी, खासगी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून शेतकरी कर्ज उचलतात. मात्र दुष्काळामुळे अनेकांना मागील वर्षीच्या कर्जाची परतफेड करता आली नाही. त्यामुळे ते थकबाकीदार झाले आहेत. त्यांना बँकांकडून वित्तपुरवठा होण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत अनेक जण खासगी सावकाराकडून कर्ज उचलतात. अवाच्या सवा व्याज दराने कर्ज देणारे सावकारही या वर्षी हात आखडता घेताना दिसत आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना घरातील सोन्याचे दागिने गहाण ठेवून अथवा विकून खरीप हंगामाची सुरुवात करावी लागणार आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकारने मध्यस्थी करून शेतकऱ्यांना खते आणि बियाणे यासाठी किमान पतपुरवठा वित्तीय संस्थांकडून होईल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका पीक कर्ज बुडीत जाईल या भीतीने शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. सहकारी बँका नोटाबंदी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इतर निर्णयांमुळे कुमकुवत झाल्या आहेत. त्या सर्व शेतकऱ्यांची गरज भागवू शकत नाहीत. मागील दोन वर्षे राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा बँकांनी जवळपास निम्माच पतपुरवठा केला. वाशीमसारख्या काही जिल्ह्य़ांमध्ये जानेवारीअखेर निर्धारित केलेल्या कर्जाच्या केवळ २३ टक्केच पतपुरवठा बँकांनी केला. राज्य सरकारने वेळोवेळी दबाव आणूनही राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. या वर्षी अचानक त्यांना शेतकऱ्यांसाठी पान्हा फुटण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने किमान नियमित शेतकऱ्यांना बियाणे विकत घेता येईल इतपत तरी वित्तपुरवठा होईल याची काळजी घेण्याची गरज आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना तेलंगणाप्रमाणे प्रतिहेक्टरी मदत करता येईल. अन्यथा शेतकऱ्यांनी घाम गाळून कमावलेले उत्पन्न हे सावकारांच्या घशात जाईल. मोसमी पाऊस भारतीय हवामान विभागाने या वर्षी सरासरीएवढा पाऊस पडेल असा अंदाज दिला आहे. भारतातील आणि परदेशातील काही हवामान संस्था अल निनोमुळे या वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होईल असा अंदाज देत आहेत. मोसमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करणाऱ्या हवामान संस्थांचा यापूर्वीचा इतिहास पाहिला तर कोणावरही विश्वास ठेवता येत नाही. मागील वर्षी भारतीय हवामान विभागाने सरासरीएवढय़ा पावसाचा अंदाज दिला होता. मात्र प्रत्यक्षात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस देशात पडला, तर राज्यात दुष्काळ. भारतासारख्या महाकाय देशात तसाही सरासरीएवढय़ा पावसाच्या अंदाजाला काहीच अर्थ नसतो. कारण सरासरीएवढा पाऊस पडणाऱ्या वर्षांतही काही ठिकाणी दुष्काळ पडतो; तर काही ठिकाणी अतिवृष्टीने पिके वाहून जातात. मागील वर्षी महाराष्ट्रात सरासरीच्या २३ टक्के कमी पाऊस झाला. मात्र दक्षिणेकडील केरळमध्ये अति पाऊस झाल्याने महापुराने पिकांसोबत घरेदारे वाहून गेली. मात्र चांगल्या पावसाच्या आशेने शेतकरी उसनवारी करून पिकांची लागवड करणार आहेत. या वर्षी जर दुष्काळ पडला तर शेतकऱ्यांपुढील संकटे आणखी वाढतील. मात्र चांगला पाऊस झाल्यास शेतकऱ्यांना उभारी घेण्याची संधी आहे. बाजारपेठेचा दिलासा मागील काही वर्षांत, ज्या वर्षी मान्सूनने साथ दिली त्या वर्षी बाजारपेठेत शेतमालाचे दर कोसळून शेतकऱ्यांना तोटाच झाला. चुकीचे आयात-निर्यातीचे धोरण आणि नोटाबंदीसारखे काही निर्णयही त्याला कारणीभूत ठरले. या वर्षी बाजारपेठ शेतकऱ्यांना साथ देण्याची चिन्हे आहेत. कापूस, सोयाबीन, तूर, ऊस आणि मका ही राज्यातील खरिपातील मुख्य पिके. दुष्काळामुळे मागील वर्षी देशाचे कापसाचे उत्पादन नऊ वर्षांतील नीचांकी पातळीपर्यंत घटले. त्यामुळे सध्या स्थानिक वस्त्रोद्योगाला कापसाची आयात वाढवावी लागत आहे. देशामध्ये कापसाचा साठा अत्यल्प आहे. त्यातच पुढील हंगामात चीनकडून कापसाची आयात वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कापसातूनही शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळू शकेल. उसाखालील क्षेत्र दोन वर्षे दुष्काळ पडल्याने कमी झाले आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात साखरेच्या उत्पादनात राज्यात व त्यासोबत देशात घट होणार आहे. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या असल्याने साखरेच्या निर्यातीमध्ये अग्रेसर असलेल्या ब्राझीलमधील कारखाने उसापासून अधिक इथेनॉलनिर्मिती करत आहेत. साखरेचे उत्पादनात घटत आहे. त्यामुळे २०१९-२० च्या हंगामात जागतिक पातळीवरही साखरेच्या दरात सुधारणा होऊ शकते. त्याचा भारतातील अतिरिक्त साखर निर्यात करण्यासाठी मदत होईल. साखरेचा शिल्लक साठा मोठय़ा प्रमाणात असल्याने देशात दरामध्ये मोठी तेजी येणार नाही, मात्र योग्य नियोजन केल्यास किमान दर घटणारही नाहीत व शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे वेळेवर मिळू शकतील. या वर्षी इराणने सोयापेंडीची भारतातून मोठय़ा प्रमाणात खरेदी केली. त्यामुळे सोयापेंडीचा शिल्लक साठा मर्यादित आहे. त्यातच स्थानिक पोल्ट्री उद्योगाकडून सोयापेंडीची आणि मक्याची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात सोयाबीनचे दर हे हमीभावाच्या वर राहण्याची शक्यता आहे. दुष्काळाचा फटका बसलेल्या मक्यामध्ये अमेरिकन लष्करी अळीने धुडगूस घातल्याने उत्पादनात मोठी घट झाली. मक्याच्या दराने नवीन उच्चांक गाठल्याने अनेक वर्षांनंतर पोल्ट्री उद्योगाकडून चक्क मक्याची आयात होऊ लागली आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात मक्याखालील क्षेत्रामध्ये वाढ होऊन दर कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र मागील हंगामातील साठा अत्यल्प असल्याने दरात मोठी घसरण अपेक्षित नाही. तुरीचे उत्पादनही मागील वर्षी मोठय़ा प्रमाणात घटले. सरकारकडील साठाही आता कमी होत आहे. त्यामुळे तुरीचे दरही स्थिरावणार आहेत. थोडक्यात, येत्या हंगामात बाजारपेठ शेतकऱ्यांना साथ देण्याची शक्यता आहे. मान्सून हा बेभरवशी असतो. हवामान विभागाने सरासरीएवढय़ा पावसाचा अंदाज व्यक्त केला म्हणून तो सरासरीएवढा असेल याची खात्री नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने खते आणि बियाणे यासाठी शेतकऱ्यांना पतपुरवठा होईल याची तजवीज केल्यास अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना उभारी मिळू शकेल. अन्यथा शेतकऱ्यांचे प्रश्न विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुटण्याऐवजी वाढतील. लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
