|| सुनील कांबळी

जागतिक सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहण्यासाठी अमेरिकेसह पाश्चात्त्य देशांनी आपले कथ्य रचताना गुप्तचर यंत्रणांचा वापर केला, तो कसा हे उलगडत- ‘भारतानेही आता आपली कथा सांगावी’ अशी अपेक्षा करणाऱ्या पुस्तकाविषयी..

१५ जून २०१५. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याचे जाहीर केले आणि अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यांना रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळेल की नाही, याबाबतही सार्वत्रिक साशंकता व्यक्त केली जात होती. डेमोक्रॅट्स हिलरी क्लिंटनच जिंकतील, असा अनेकांचा होरा होता. पण निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आणि बडय़ा-बडय़ा राजकीय पंडितांना दुसरा धक्का बसला. जनप्रिय मते कमी मिळूनही ट्रम्प विजयी झाले होते. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अशी त्यांनी दिलेली घोषणा मतदारांना भावली, असे मानले जात होते. निवडणूक प्रक्रियेत रशियाने हस्तक्षेप केल्याचा आरोपही होऊ लागला होता. ट्रम्प विजयी व्हावेत, असे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना का वाटेल, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होत होता. हळूहळू सर्व गोष्टींचा उलगडा होऊ लागला. निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची रशियाची ही जगातील सर्वात मोठी मोहीम होती, असे अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेचे माजी महासंचालक मायकेल हेडन यांनी मान्य केले. समाजमाध्यमांत ट्रम्प यांच्या समर्थनार्थ मोहीम राबवण्यापासून हॅकिंगपर्यंतच्या सर्व आयुधांचा वापर करून अगदी पद्धतशीरपणे ही मोहीम राबविण्यात आल्याचे अमेरिकी अहवालातच म्हटले आहे. आपण अमेरिकी निवडणुकीत हस्तक्षेप करू शकतो, असे पुतिन यांना दाखवून द्यायचे होतेच; पण मुख्य उद्देश होता तो अमेरिकेला कमकुवत करण्याचा. जून २०१५ ते नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीतच हे घडलेले नाही. रशियाची गुप्तचर संस्था ‘केजीबी’ने सुमारे ४० वर्षांपासून ट्रम्प यांच्यावर जाळे फेकले होते, असे आता उघड झाले आहे.

जागतिक मंचावर सत्तेचा सारिपाट कसा मांडला जातो, याचा हा एक दाखला. भारताची गुप्तचर संस्था ‘रॉ’चे माजी प्रमुख विक्रम सूद यांनी ‘द अल्टिमेट गोल’ या पुस्तकात यासह अनेक उदाहरणांसह जागतिक सत्ताप्रयोगांचा पट उलगडला आहे. संपूर्ण जगावर अमेरिकेसह पाश्चात्त्यांच्या वर्चस्वास आर्थिक, तंत्रज्ञान आणि लष्करी सामथ्र्य केवळ हेच घटक कारणीभूत नाहीत. आपल्याला अनुकूल कथ्य (नॅरेटिव्ह) रचणे हे या देशांच्या वर्चस्वाचे चौथे अंग आहे. ते कसे रचले जाते, याचा उलगडा सूद यांनी या पुस्तकातून केला आहे.

अमेरिका आणि रशियाने (तत्कालीन सोव्हिएत युनियन) आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी कथ्यनिर्मितीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर गुप्तचर यंत्रणांचा वापर केला. गुप्तचर यंत्रणा, उद्योगविश्व आणि सरकार यांच्या समन्वयातून कथ्य रचले जाते. एखाद्या देशावर हल्ला करायचा असेल तर आधी त्या देशाच्या सत्ताधीशाचे राक्षसीकरण करणे ही पूर्वअट असते. माध्यमांत बातम्या पेरल्या जातात, हितानुकूल कथ्य रचले जाते आणि आपले ईप्सित साधले जाते. शीतयुद्धाच्या काळात अफगाणिस्तानात पोसलेला दहशतवादाचा भस्मासुर अमेरिकेवरच उलटला. २००१ मध्ये अमेरिकी ट्विन टॉवरवर दहशतवादी हल्ला झाला. हा हल्ला घडविणाऱ्या ‘अल् कायदा’शी इराकचा संबंध असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. इराकमध्ये संहारक रासायनिक शस्त्रे आहेत, सद्दाम हुसेन यांच्याकडून जागतिक सुरक्षेला धोका आहे, असेही सांगण्यात आले. पुढे व्हायचे तेच झाले. सद्दाम हुसेन यांना फाशी चढविण्यात आले. मात्र ना इराक स्थिरावला, ना अमेरिकेला आतापर्यंत अफगाणिस्तानातून सन्मानपूर्वक माघारी परतता आले. पण ‘मानवाधिकार आणि लोकशाहीची रक्षणकर्ती’ अशी अमेरिकेची प्रतिमा बऱ्याच अंशी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न अमेरिकी गुप्तचर संस्था ‘सीआयएॉ’ने केला. त्यासाठी हॉलीवूडचा मोठय़ा प्रमाणात वापर केल्याची उदाहरणे या पुस्तकात आहेत. अलीकडच्या काळात अमेरिकी सामरिक, आर्थिक ताकदीचे प्रदर्शन आणि उदात्तीकरण करणारे हॉलीवूडमध्ये किमान २०० चित्रपट प्रदर्शित झाले असतील. अनेक चित्रपटांना चित्रीकरणासाठी सीआयए तसेच संरक्षण मंत्रालयाने भरभरून मदत केल्याचे आणि अनेक चित्रपटांतील प्रतिकूल दृश्यांना कात्री लावल्याचे दाखलेही पुस्तकात आढळतात. ‘झिरो डार्क थर्टी’ या चित्रपटाद्वारे सीआयएला आपला प्रोपगंडा साधता आला. २ मे २०११ रोजी पाकिस्तानातील अबोटाबादमध्ये ओसामा बिन लादेनला ठार करण्यात आले. त्या प्रदीर्घ मोहिमेची ‘कहाणी’ सांगणारा हा सिनेमा आहे. अमेरिकेने परिश्रमपूर्वक लादेनचा शोध घेऊन ही मोहीम फत्ते केली, असे भासवले गेले. पण इतकी वष्रे ओसामाच्या ठावठिकाण्याची कल्पना पाकिस्तानला नव्हती का, ओसामाला जिवंत का पकडले नाही, असे सवाल उपस्थित होऊ लागले. अमेरिकी पत्रकार सेम्यूर हर्ष यांनी या सिनेमाच्या कथेशी विसंगती दाखविणारे वास्तव उघडकीस आणले. एका पाकिस्तानी अधिकाऱ्याने अडीच कोटी डॉलर्सच्या मोबदल्यात ओसामाची माहिती अमेरिकेला दिली. पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल अश्फाक परवेझ कयानी आणि पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा ‘आयएसआय’चे प्रमुख लेफ्ट. जनरल जावेद पाशा यांनाही याबाबत कल्पना होती, असे स्पष्ट झाले. थोडक्यात, ओसामाचा नैसर्गिक मृत्यू अमेरिकेसह पाकिस्तानच्या फायद्याचा ठरला नसता. कारण अमेरिकेला मर्दुमकी गाजवता आली नसती आणि दहशतवादविरोधी लढाईत सहकार्याची भूमिका आहे हे पाकिस्तानला दाखवता आले नसते. हर्ष यांनी हा बनाव उघड केला. मात्र, सीआयएने माध्यमांच्या मदतीने हितसंबंध जपण्यासाठी कथ्य रचल्याचे प्रसंगही आहेत. मध्यंतरी बर्नस्टेन या पत्रकाराने जवळपास ४०० अमेरिकी पत्रकारांनी सीआयएची कामे गुप्तपणे केल्याचा गौप्यस्फोट केला होता. माध्यमांचे केंद्रीकरण हे सत्ताधाऱ्यांच्या सोईचे असते, हा मुद्दा पुस्तकात अधोरेखित करण्यात आला आहे.

अमेरिका आणि ब्रिटनने आपल्या फायद्यासाठी मूलतत्त्ववादी इस्लामी शक्तींना वेळोवेळी पाठबळ दिले. त्यांची भाषा लोकशाही, स्वातंत्र्य वगैरेची; पण कृती पूर्ण व्यावसायिक. ब्रिटनने पश्चिम आशियातील अनेक देशांना मदत केली होती. सौदी अरेबिया हे ब्रिटनचे लाडके म्हणता येईल असे. कारण गुंतवणूक आणि मोठय़ा प्रमाणात शस्त्रखरेदी. तेल, वायू आदी नैसर्गिक संपत्तीवर डोळा ठेवायचा आणि तिथल्या वादांत आपली शस्त्रसामग्री विकली जाईल यावर भर द्यायचा; पण या हितसंबंधाआड येणाऱ्यांची गय करायची नाही, अशी एकूण भूमिका. पत्रकार स्टीफन किंझर यांनी २००७ मध्ये ‘ओव्हरथ्रो : अमेरिकाज् सेंच्युरी ऑफ रिजीम चेंज फ्रॉम हवाई टु इराक’ या शीर्षकाचे पुस्तक आहे. परदेशांतील सत्तापालटाचे टप्पे त्यात मांडण्यात आले आहे. एखाद्या अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या हितसंबंधास बाधा येणे हीसुद्धा संबंधित देशातील सत्तांतराची नांदी ठरू शकते. तेथील सत्ताधीशांच्या जुलमी राजवटीतून नागरिकांची सुटका करण्याचे महान कार्य करायचे आहे, हे चित्र निर्माण करणे हा त्यातला शेवटचा टप्पा. अशाच सत्तांतरातून अरब, आफ्रिकी देशांमधील अस्वस्थतेचा फटका युरोपला स्थलांतरामुळे बसतो आहे.

बहुसांस्कृतिक एकोप्याचा युरोपीय महासंघाचा आशावाद फोल ठरला. गेल्या काही दशकांपासून उत्तर आफ्रिका आणि पश्चिम आशियातून युरोपमध्ये स्थलांतर वाढले आहे. गेल्या दोन दशकांत युरोपमध्ये मुस्लीम कट्टरवाद्यांकडून हल्ले वाढले आहेत. फ्रान्समध्ये नुकतेच हल्ले झाले. ऑक्टोबरमध्ये नीस शहरात चर्चवर हल्ला करण्यात आला होता. हल्ल्यांच्या वाढत्या घटना पाहता, युरोप राजकीय उदारमतवादाची फळे भोगतोय का, असा प्रश्न लेखक विचारतात.
चीनला जागतिक महासत्तापदाची आस आहे. चीनने १९४९ आधीच अमेरिकेत हेरगिरीस सुरुवात केली होती. विसाव्या शतकाच्या समाप्तीपर्यंत चीनने आर्थिक आणि लष्करी ताकद कमावून जागतिक महासत्तापदासाठी अमेरिकेला आव्हान देण्यास सुरुवात केली होती. २००८ चे बीजिंग ऑलिम्पिक आणि २०१० च्या शांघाय एक्स्पोद्वारे चीनने शक्तिप्रदर्शन केले. आता ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ या महाप्रकल्पाद्वारे चीनने अनेक देशांना आपल्या प्रभावाखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, करोनामुळे चीनच्या प्रतिमेला मोठा फटका बसला. संशयाचे धुके भेदण्याचे आव्हान आता चीनपुढे आहे. अशा स्थितीत भारतानेही आपले कथ्य जगाला सांगावे, असे लेखकाचे म्हणणे आहे. आपण कोण आहोत, काय आहोत, हे भारताने सांगण्याची गरज आहे. जागतिक समुदायात भारताची मोठी भूमिका असायला हवी, असे लेखकाचे म्हणणे रास्तच. भारतात अनेक शतके परकीय राजवट होती. मात्र, त्या कालावधीपेक्षा अधिक मोठा प्राचीन संस्कृतीचा वारसा भारताला लाभला आहे. ‘भारतात धर्मनिरपेक्षता या मूल्याचा गैरवापर झाला. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण नसून, सर्व धर्मीयांना समानतेची वागणूक’ – हे मतही ठीकच. पण विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडून आता भारताचे कथ्य सांगण्यात सुरुवात झाली आहे, हा तर्क सत्ताधार्जिणा आहे. भारतासारख्या बहुधर्मीय, बहुभाषिक, जातव्यवस्थेत गुरफटलेल्या देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात देशउभारणी हेच मोठे आव्हान होते, ही बाब पुस्तकात सोईस्करपणे विसरलेली दिसते. लेखकास बहुसंख्याकवादी राष्ट्रवाद अपेक्षित आहे. त्याआधारे देशाची कथ्यरचना हवी आणि ती सांगायला हवी, असा लेखकाचा आग्रह दिसतो. पण या देशाचे चारित्र्यच धर्मनिरपेक्षतेचे आहे, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. भारताची गोष्ट काय असावी, हेही विस्ताराने पुस्तकात आले असते तर बरे झाले असते. या पुस्तकात सत्तापालटांचा पट डोळ्यांसमोरून सरकतो आणि वाचताना रहस्यकथांचा आनंद मिळतो. वाचकांनी तो जरूर घ्यावा.

‘द अल्टिमेट गोल: अ फॉर्मर रॉ चीफ डिकन्स्ट्रक्ट्स हाऊ नेशन्स कन्स्ट्रक्ट नॅरेटिव्हज्’
लेखक: विक्रम सूद
प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स
पृष्ठे : ३४८, किंमत : ६९९ रुपये
sunil.kambli@expressindia.com