कंपन्यांच्या ताबा-विलीनीकरण मोहिमांना बँकांना कर्जपुरवठा का करता येऊ नये; ‘आरबीआय’ देईल का परवानगी?

देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचे अध्यक्ष असलेले शेट्टी हे बँकिंग उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘आयबीए’चेही अध्यक्ष आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा व्यासपीठावर उपस्थित असताना, त्यांच्यासमक्ष शेट्टी यांनी वरील प्रस्तावाचा विचार बोलून दाखविला. ते म्हणाले की, सरकारने क्रयशक्तीला, पर्यायाने ग्राहक मागणीला चालना देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यामुळे खासगी क्षेत्रानेही क्षमता विस्तारासाठी गुंतवणुकीवर भर द्यायला हवा. नवीन प्रकल्प गुंतवणुकीचे चक्र आटले असताना, विस्ताराचाच एक मार्ग म्हणजे कंपन्यांच्या ताबा व विलीनीकरण उपक्रमालाही वित्त पुरवठा करण्याची मुभा भारतीय बँकांना मिळणे गरजेचे आहे.

आधीचा इतिहास पाहता, यातील सूड भावना व कपट-कारस्थानाने केले जाणारे संपादन (होस्टाइल टेकओव्हर) आणि बेभरवशाची स्थिती लक्षात घेऊन ही परवानगी देण्यात आलेली नव्हती. कर्ज देणाऱ्या बँकेसाठी ते जोखमीचे होते. तथापि आता आम्ही ‘आयबीए’च्या वतीने रिझ्रर्व्ह बँकेला विनंती करत आहोत की, शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांच्या ताबा व विलीनीकरण यशस्वी करण्यासाठी कर्ज पुरविण्याची परवानगी मिळावी. सूचिबद्ध कंपन्यांपासून याची सुरूवात करता येईल. कारण त्यांच्याकडून राबविली जाणारी विलीनीकरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, पर्यायाने भागधारकांच्या मंजुरीने पार पडत असते, असा अनुभव आहे. त्यामुळे अशा पतपुरवठ्यातील जोखीम कमी होण्यास मदत होते.

कंपन्यांनी पुढे येऊन गुंतवणूक करावी आणि त्यातून क्षमता विस्तार करावा. सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे लोकांकडून वस्तू आणि सेवांच्या मागणीत वाढ होणे अपेक्षित आहे. तसे झालेच तर उत्पादन विस्तारासाठी, भांडवली खर्चात वाढ होईल, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यासाठी मागणीत सातत्य आवश्यक आहे. वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) रचनात्मक सुधारणा आणि १२ लाख रुपयापर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य प्राप्तिकर हे निर्णय सरकारने या उद्देशानेच घेतले आहेत. यामुळे मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी आधीपासूनच कंपन्यांनी क्षमता विस्तार करणे गरजेचे आहे, असे शेट्टी यांनी नमूद केले.