गेल्या दोन वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक योजना केल्या. मात्र या योजनांची पायमल्ली न झाल्यामुळे तरुणांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. ज्या आश्वासनांवर नरेंद्र मोदींनी मते मिळविली होती त्याच आश्वासनांची परिपूर्ती केव्हा होणार आणि होणार की नाही याची शाश्वती नसल्याचे या दोन वर्षांच्या कारकीर्दीत दिसून येत आहे. या दोन वर्षांमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप वाढत आहे. एफटीआयआय प्रकरणापासून ते जेएनयू प्रकरणापर्यंत विशिष्ट विचारसरणी रुजविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचा परिणाम महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या दोन गटांमध्ये विभाजन झाले आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत विकासाच्या मार्गावर नेण्याचा विश्वास दाखविण्याऱ्या मोदींनी प्रत्यक्षात मात्र हिरमोड केला असल्याचे तरुणांचे मत आहे. सर्वप्रथम केंद्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे द्वितीय वर्षपूर्तीनिमित्त अभिनंदन. सरकारने विद्यार्थी युवक केंद्रीय उपक्रम राबवायला हवेत, असे वाटते. स्टार्ट अप इंडिया हा स्तुत्य उपक्रम आहे, परंतु गेल्या दोन वर्षांत देशातील शैक्षणिक वातावरण राजकीय दडपशाहीने गढूळ झाले आहे. आपल्या देशाची शक्ती ही युवकांमध्ये सामावलेली असताना रोजगारनिर्मितीमध्ये सरकार दोन वर्षांत सपशेल अपयशी ठरले आहे. सत्तेत आल्यापासून केवळ भाजपच्या प्रचार आणि परदेशगमनात रममाण असलेले पंतप्रधान पाहायला मिळत आहेत. एकीकडे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करीत असताना पर्यावरण ऱ्हासासाठी पर्यावरण खाते जबाबदार ठरत आहेत. राजकीय हेतूंनी प्रेरित सरकारकडून युवकांच्या आशा-आकांक्षांना प्रोत्साहन मिळेल, असे चित्र सध्या तरी नाही. कारण विशिष्ट धार्मिक आणि खोटय़ा देशप्रेमाचा झेंडा मिरवण्यात मोदी समर्थक मग्न आहेत. एकीकडे नेट शिष्यवृत्ती कमी करून दुसरीकडे शैक्षणिक केंद्र असलेल्या विद्यापीठांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करणारी शासनयंत्रणा या सरकारने जाणीवपूर्वक रुजवली आहे. यामुळे राजकीय प्रक्रियेविषयी तीव्र अनास्था विद्यार्थ्यांमध्ये पसरली आहे. सत्तेत आल्यापासून सरकारने आता डिलिव्हर इंडिया योजना सुरू करून दिलेली आश्वासने पूर्ण कराव्यात आणि तरुणांचा विश्वास जिंकावा. -हर्षल लोहकरे, पुणे एनडीए सरकारने या दोन वर्षांत अनेक योजना आणल्या आहेत, मात्र त्याची अमंलबजावणी होताना दिसत नाही. कौशल्य विकास विभाग सुरू करून तरुणांना प्रोत्साहन मिळू शकेल अशी आशा आहे. त्याबरोबरच उच्चशिक्षणासाठी अधिक खर्च करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. सध्या विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या लोकसंख्येपेक्षा शिक्षकांची संख्या खूपच कमी आहेत त्यामुळे यासाठी सरकारने प्रयत्न करावयास हवे. त्याशिवाय महाविद्यालयांमध्ये परदेशातून तज्ज्ञ मान्यवरांकडून प्रशिक्षण मिळाले तर विद्यार्थ्यांना मदत होईल आणि यासाठी लागणारा खर्च सरकार उचलणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. या सरकारने दोन वर्षांत खूप योजना केल्या आणि तरुणांना आकर्षित केले असले तरी त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी अर्थकारणाची गरज आहे. त्यामुळे योजना करताना त्याची परिपूर्ती कशा प्रकारे होईल याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. - प्रिन्सी येलवे, मुंबई. भाजपचा दोन वर्षांच्या कारकीर्दीत मोदींनी तरुणांना प्रेरणा देणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या. स्टार्टअपसाठी काही ठिकाणी परदेशी कंपन्यांशी भेटी घडवून आणल्या आहेत. मात्र दोन वर्षांत या योजना फळाला येतील अशा अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. मात्र आपल्या शिक्षण क्षेत्रातच काही बदल करणे आवश्यक आहे. नवनव्या योजना आणून कदाचित तरुणांना आकर्षित केले जाऊ शकते. मात्र सध्या आपल्या शिक्षणपद्धतीमुळे विद्यार्थी गुणवत्तेपेक्षा गुणांकडे अधिक आकर्षित होत आहे. त्यामुळे तरुणांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, त्यांना संधी मिळवून देण्यासाठी योजना आणाव्यात, मात्र देशातील शिक्षण पद्धतीत बदल केले तर देश घडविणारे चांगले नागरिक तयार होतील असे मला वाटते. -प्राजक्ता धुमाळे, मुंबई मोदी सरकारने सुरू केलेला स्टार्टअप योजना अतिशय उपयुक्त आहे असे माझे मत आहे. यातून विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन पातळीवर पुढे जाण्यासाठी व्यासपीठ मिळवून देणारे आहे. यामुळे अधिक वेळ आणि ऊर्जा खर्ची न करता विद्यार्थ्यांना आपला व्यवसाय सुरू करता येणार आहे. त्यामुळे तरुणांना फक्त नोकरी हा पर्याय नसून स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्याचा पर्याय सदैव मोकळा राहणार आहे. या दोन वर्षांत काही ठिकाणी या योजनांचा अधिक पोहोचल्या आहेत, मात्र भारतभर या योजना पोहोचल्या नाहीत. मात्र नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला हे कौतुकास्पद आहे. -प्रसाद पायगुडे, पुणे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये राजकीय हस्तक्षेप असणे ही खेदाची बाब आहे. भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून शैक्षणिक संस्थांचे खासगीकरण वाढले असून विद्यार्थ्यांमध्ये विशिष्ट विचारसरणी रुजविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नेहरूंचा धडा अभ्यासक्रमातून काढून टाकणे ही त्याचीच उदाहरणे आहेत. यावरून कळत नकळत आपली विचारसरणी तरुणांमध्ये थोपविण्याचा प्रयत्न अशा कृतींमुळे केले जात आहे. सध्याचे सरकार हे जनुकीय बदल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. -शेखर पायगुडे, पुणे नरेंद्र मोदींच्या भाषणामुळे आणि त्यांनी हात घातलेल्या विषयांमुळे कधी नव्हे ते देशाचे पंतप्रधान तरुणांच्या जवळ पोहोचले. निवडणुकीपूर्वीच्या मोदींच्या भाषणामुळे जनतेच्या अपेक्षा अधिक उंचावल्या होत्या. मात्र या दोन वर्षांत जितक्या योजना आल्या त्याहून अधिक विद्यापीठांमध्ये गोंधळाचे वातावरण राहिले. मग ते जेएनयू आणि नंतर पुणे विद्यापीठाच्या पत्रकारिता विभागात झालेला गोंधळ, गोमांसबाबत टाटा सामाजिक संशोधन संस्था आणि इतर महाविद्यालयांमधील गोंधळ आणि सध्याचा ‘नीट’चा मुद्दा. त्यातही पुण्यातील एफटीआय प्रकरण शैक्षणिक संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपामुळे अधिक गाजले. योजना आणून विद्यार्थी आकर्षित होतील आणि मतपेटी वाढेलही मात्र गुणवत्ता वाढेल का, हा खरा प्रश्न आहे. -रुचिता भालेराव, मुंबई एनडीए सरकारने दोन वर्षांत अनेक योजना आणल्या. जनतेला आकर्षित करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांचे आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे ध्येय ठेवून योजनांचा प्रचारही करण्यात आल्या. मेक इन इंडियासारख्या योजना आणून त्याअंतर्गत वेगवेगळे कार्यक्रमही आखण्यात आले तर विद्यार्थ्यांना उद्योगशील बनविण्यासाठी स्टार्टअपसारख्या योजना करण्यात आल्या. देशातील तरुणांनी परदेशात जाऊन नोकरी करण्यापेक्षा भारतातच चांगल्या योजनांची निर्मिती करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. मात्र या घोषणांबरोबरच प्रत्यक्षात कृती केली नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. - श्रेया अनुरक्ती, मुंबई मोदी सरकार यूपीए सरकारच्या काळातील शैक्षणिक योजना नाव बदलून पुढे आणत आहेत. नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट योजना बंद करून त्याऐवजी कौशल्य भारत, कुशल भारत ही योजना सुरू करण्यात आली. सध्या एकूणच शैक्षणिक क्षेत्रात सावळागोंधळ माजला आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात फेरफार करून भाजप सरकारला चांगला नागरिक निर्माण करावयाचा आहे की कामगार? त्यामुळे या दोन वर्षांत अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारने तरुणांच्या हिताच्या योजना आणण्यात आल्या नाही. -धनश्री कुंभार, पुणे ‘‘मोदी शासनाच्या काळात महागाई कमी झालीच नाही. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतोच आहे. त्याचप्रमाणे विविध संस्थांच्या शिक्षण शुल्कात समानता यावी यासाठीही काही करण्यात आलेले नाही. ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेमुळे नवे उद्योग सुरू करण्याला प्रोत्साहन मिळत आहे. त्याचा नक्कीच नव्याने पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फायदा होतो आहे. त्यांच्यासाठी नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. पण विद्यार्थ्यांच्या आवर्जून लक्षात राहावे असे काहीच अजून या शासनाने केलेले नाही.’’ - अश्विनी वैद्य, भारती विद्यापीठ, पुणे ‘केंद्र शासनाने अगदी स्थानिक प्रश्नांमध्ये लक्ष घालणे अपेक्षितच नाही. मात्र राज्य शासन काय करते आहे. त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. देशपातळीवर अद्यापही अनेक अभ्यासक्रमांबाबत गोंधळ आहेत. शिष्यवृत्ती आणि अभ्यासवृत्तीही वेळेवर मिळत नाही. काही अभ्यासक्रम शिक्षणसंस्थांकडून चालवले जातात. मात्र त्याचा विद्यार्थ्यांना फारसा काही उपयोग होत नाही. देशभरात सगळ्या ठिकाणच्या अभ्यासक्रमांमध्ये सुसूत्रता आणण्याची आवश्यकता आहे. त्याबाबत या शासनाने घोषणा केल्या होत्या. मात्र अजूनही गोंधळ तसेच आहेत.’ - योगेश अहेर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ‘शासनाने विद्यार्थी किंवा युवकांसाठी आखलेल्या योजना या मोठय़ा आहेत. एखाद्या वर्षांच्या कालावधीत त्याचे परिणाम दिसणारच नाहीत. अजूनही या सरकारकडून अपेक्षा आहेत. मात्र त्या पूर्ण होतात की नाही हे पाहण्यासाठी त्यांना वेळ देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ५०-५० टक्के अशी परिस्थिती आहे. मात्र धान्ये, डाळ महाग होणे, दुष्काळी भागाचा प्रश्न या सगळ्या गोष्टी थेट विद्यार्थ्यांशी संबंधित नसल्या तरी त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतच आहे. शिक्षणाचा वाढलेला खर्च हादेखील मुद्दा महत्त्वाचा आहे. - निखिल सातपुते, नवरोसजी वाडिया महाविद्यालय ‘सध्या ज्या विद्याशाखेला प्रवेश घेतला, त्याच विद्याशाखेचा अभ्यासक्रम करावा लागतो. आवडीचे वेगवेगळे विषय घेऊन शिकता येत नाही. त्यासाठी या शासनाने काही योजना मांडल्यादेखील. मात्र अजूनही त्याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होत नसल्याचेच दिसत आहे. शासनाचे निर्णय हे विद्यार्थीभिमुख दिसत नाहीत. शिक्षणसंस्थांवरदेखील आपले आणि पक्षाचे वर्चस्व असावे यासाठी अधिक प्रयत्न होताना दिसतात. - राकेश सोनावणे, सिंहगड महाविद्यालय
