रोहिणी शहा विविध कामगार कायद्यांमध्ये एकसूत्रता असावी आणि त्या माध्यमातून कामगारांच्या कल्याणाबरोबर औद्योगिक सुलभता निर्माण व्हावी या उद्देशाने तीन श्रम संहिता सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेने मंजूर केल्या आहेत. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या संहिता लागू होतील. या व पुढील लेखांमध्ये या संहितांमधील परीक्षोपयोगी मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यात येईल. या लेखामध्ये या संहितांची ठळक वैशिष्टय़े पाहू. एकूण २९ कामगार कायदे एकत्र करून त्यांचे चार श्रम संहितांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. यातील वेतन संहिता ही जुलै २०१९ मध्येच मंजूर करण्यात आली असून इतर तीन संहितांना आता मंजुरी देण्यात आली आहे. आधीचे २९ कायदे आणि नव्या चार संहिता खालीलप्रमाणे: पार्श्वभूमी कामगार हा विषय राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट आहे. त्यामुळे कामगारांशी संबंधित वेगवेगळ्या मुद्दय़ांबाबत केंद्र शासनाचे ४० आणि राज्य शासनांचे जवळपास १०० कायदे अस्तित्वात होते. सन २००२च्या दुसऱ्या राष्ट्रीय कामगार आयोगाच्या अहवालामध्ये हे कायदे क्लिष्ट असल्याचे आणि त्यामध्ये सुसूत्रता नसल्याचे नमूद करण्यात आले. या कायद्यांमधील अनेक कालबाह्य़ तरतुदी काढून टाकण्याची आणि या कायद्यांमधील व्याख्या आणि संकल्पनांमध्ये एकसूत्रता आणण्याची आवश्यकता या आयोगाने नमूद केली होती. या कायद्यांमध्ये सुसूत्रता यावी तसेच त्यांची अंमलबजावणी सोयीची व सुविधाजनक व्हावी यासाठी केंद्राच्या विविध कायद्यांचा समावेश असलेल्या चार संहिता तयार करण्याची आयोगाकडून शिफारस करण्यात आली. यामध्ये चार शीर्षकांमध्ये या संहिता तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली होती — * वेतन * औद्योगिक संबंध * सामाजिक सुरक्षा * कामगार कल्याण या शिफारशीनुसार सन २०१९ मध्ये केंद्रीय रोजगार आणि श्रम मंत्रालयाकडून केंद्र शासनाच्या २९ कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार श्रम संहिता तयार करून संसदेच्या मान्यतेसाठी विधेयके मांडण्यात आली. यापैकी वेतन संहिता ही जुलै २०१९ मध्येच मंजूर करण्यात आली आहे, तर औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यालयीन परिस्थिती संहिता आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता या तीन संहिता संसदीय स्थायी समितीकडे शिफारशीसाठी पाठविण्यात आल्या. स्थायी समितीच्या शिफारशींनुसार बदल करून या तीन संहितांची विधेयके सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेमध्ये मांडण्यात आली आणि २३ सप्टेंबर रोजी ती मंजूर करण्यात आली. या संहिता या चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने सर्वच टप्प्यांवरील परीक्षांसाठी महत्त्वाच्या आहेतच, पण राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या पेपर तीनमधील मानवी हक्क घटक आणि पेपर चारमधील अर्थव्यवस्था घटक यांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबाबत पुढील लेखामध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. वेतन संहिता पुढील ४ कायदे समाविष्ट * वेतन देयकता कायदा, १९३६ * किमान वेतन कायदा, १९४८ * बोनस कायदा, १९६५ * समान मानधन कायदा, १९७६ औद्योगिक संबंध संहिता पुढील ३ कायदे समाविष्ट * कामगार संघटना कायदा, १९२६ * औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) कायदा, १९४६ * औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यालयीन परिस्थिती संहिता, २०२० पुढील १३ कायदे समाविष्ट * कारखाना कायदा, १९४८ * वृक्षारोपण श्रम कायदा, १९५१ * खाणकाम कायदा, १९५२ * श्रमिक पत्रकार आणि इतर वृत्तपत्र कर्मचारी (सेवा परिस्थिती) आणि संकीर्ण तरतुदी कायदा, १९५५ * श्रमिक पत्रकार (वेतन दरनिश्चिती) कायदा, १९५८ * मोटार वाहतूक कायदा, १९६१ * बीडी आणि सिगारेट कामगार कायदा, १९६६ * कंत्राटी कामगार कायदा (नियमन आणि रद्दीकरण) कायदा, १९७० * वस्तू विक्रेता कर्मचारी (सेवेच्या अटी व शर्ती) कायदा, १९७६ * आंतरराज्य-स्थलांतरित मजूर कायदा, १९७९ * सिने वर्कर्स आणि सिनेमा नाटक कामगार (रोजगाराचे नियमन) कायदा, १९८१ * गोदी कामगार (सुरक्षा आरोग्य आणि कल्याण) कायदा, १९८६ * बांधकाम मजूर कायदा (रोजगाराचे नियमन आणि सेवेच्या शर्ती) कायदा, १९९६ सामाजिक सुरक्षा संहिता पुढील ९ कायदे समाविष्ट * कर्मचारी नुकसानभरपाई कायदा, १९२३ * कर्मचारी राज्य विमा कायदा, १९४८ * कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी कायदा, १९५२ * रोजगार विनिमय केंद्रे कायदा, १९५९ The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, १९५९ * प्रसूती लाभ कायदा, १९६१ - सेवानिवृत्ती उपदान कायदा, १९७२ (Gratuity Act, १९७२) * सिने वर्कर्स कल्याण निधी कायदा, १९८१ * बांधकाम कामगार कल्याण उपकर कायदा, १९९६ * असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा, २००८
