22 September 2019

News Flash

यूपीएससीची तयारी : जातवास्तवाचा अभ्यास

आर्थिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घातल्याने दुसरा व्यवसाय निवडता येत नाही.

चंपत बोड्डेवार

यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर १ मध्ये ‘भारतीय समाजातील ज्वलंत मुद्दे’ या अभ्यासघटकांतर्गत असलेल्या जातिव्यवस्था आणि जातिप्रश्न यासंबंधी आजपर्यंत जवळपास पाच एक प्रश्न विचारलेले आहेत. त्यातील काही प्रश्न जातिव्यवस्थेच्या संरचना आणि व्यवहारावर तर काही थेट अनुसूचित जाती-जमातीवर आहेत.

एक-‘अनुसूचित जमातीमधील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण अनुसूचित जातीपेक्षा प्रगत आहे, यावर टिप्पणी करा. आणि वर्तमान जात अस्मिता आधारित चळवळी जाती निर्मूलनाच्या दिशेने पाऊल टाकीत आहेत का?’ याचे चिकित्सक परीक्षण करा.

अनुसूचित जमातीची व्याख्या आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी संविधानात काय प्रकारच्या तरतुदी केल्या या आशयाचा प्रश्न होता. याचा अर्थ जातिव्यवस्थेवर विचारलेले प्रश्न पाहता जातिव्यवस्थेच्या वर्तमानातील दृश्य आणि अदृश्य अशा बहुविध कंगोऱ्यांना स्पर्श करण्याचा लेखी परीक्षेचा उद्देश दिसून येतो. राज्यसंस्थेकडून जातीच्या प्रश्नांचे निराकरण व कनिष्ठ जातींचे संरक्षण व सक्षमीकरणास कसा हातभार लावायचा, हे उद्दिष्ट दिसते. या अभ्यास घटकामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींवर वरचेवर प्रश्न विचारलेले दिसतात. अशा प्रश्नांचा फोकस कशावर आहे हे लक्षात येण्यासाठी जाती व्यवस्था आणि जातीप्रश्नाचा संकल्पनात्मक व्यवहार समजून घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अन्यथा जातीच्या वर्तमान आयामाचे अन्वयार्थ लावणे दुरापास्त होऊन बसते.

भारतीय समाजात जात ही व्यक्तीचे सामाजिक स्थान निश्चित करते. सामाजिक स्थानामुळे व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि कार्य अधोरेखित होतात. उच्च-नीच स्तरावर आधारलेली ती एक बंदिस्त व्यवस्था आहे. जात ही एका अर्थाने सामाजिक स्थानाची उतरंड किंवा श्रेणीबद्ध समाजरचना असते असेही म्हणता येते. चातुर्वण्य व्यवस्थेने जातीला स्वतंत्र आणि स्वायत्त अशी ओळख आणि कार्ये प्रदान केली. परिणामी सामाजिक समूहांची एकात्मता तयार न होता भारतातील सामाजिक समूह विखंडित राहिले आणि जातिव्यवस्थाही एक सामाजिक विभागणी बनली.

आर्थिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घातल्याने दुसरा व्यवसाय निवडता येत नाही. परिणामी व्यवसाय हे जातीची ओळख म्हणून निर्धारित झाले. दुसऱ्या बाजूला जाती-जातींमध्ये रोटी-बेटी व्यवहारास बंदी असल्याने जातीअंतर्गत व्यवहार करणे क्रमप्राप्त ठरले. त्यातून जातीची ओळख अधिक घट्ट बनली. जातिव्यवस्थेचे महत्त्वाचे गुणवैशिष्टय़ म्हणजे स्पृशास्पृश्य भेदाभेदाचे अस्तित्व होय. अस्पृश्यता नावाची समाजविसंगत परंपराही जातिव्यवस्थेचे खास वैशिष्टय़ आहे.

जातिव्यवस्थेची पितृसत्ता आणि लिंगभेदाशी पक्की मोट बांधलेली असते. त्यातून स्त्रीची भूमिका निर्धारित होते. नर-मादी या नैसर्गिक भेदाचे रूपांतर पुरुष-स्त्री अशा सामाजिक भेदात करून त्यास परत नैसर्गिक ठरविण्यात पितृसत्ता महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असते. ही प्रक्रिया प्रत्येक जाती अंतर्गत सुरू असते. कारण जातीच्या पांघरुणाखाली लिंगभेदाची प्रक्रिया काम करते.

दळणवळणाच्या साधनात झालेले क्रांतिकारक बदल, वाढते शहरीकरण आणि प्रातिनिधिक लोकशाही शासन संस्थांनी प्रस्थापित केलेले कायद्याचे राज्य यातून जातींचे कार्यात्मक आधार छिन्नविच्छिन्न करून टाकले. जातिव्यवस्थेमध्ये नव्या अस्मिता आणि तिची रूपे यांचा स्वीकार होताना दिसतो. या सर्व पाश्र्वभूमीवर ‘भारतातून जातिव्यवस्था पूर्णत: नष्ट होणे शक्य नाही,’ भाष्य करा. असा प्रश्न परीक्षेत विचारला गेला.

वर्तमान समाजव्यवस्थेमध्ये जाती अंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक स्तरीकरण घडून आल्याचे दिसते. बदलत्या भौतिक अवस्थेतून प्रत्येक जातीत वर्ग तयार झालेले दिसतात. त्यामुळे विशिष्ट जातीचे विशिष्ट हितसंबंध असे चित्र पुसट होताना दिसते. किंबहुना एका जातीत अनेक हितसंबंधाचे अस्तित्व प्रतिबिंबित होताना दिसते.

स्वातंत्र्योत्तर भारतात सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासविश्वात जातीकडे गरीब घटक शोधण्याचे आणि ओळखण्याचे एक मापदंड म्हणून पाहिले गेले. वर्तमानकाळातसुद्धा जात जनगणनेकडे सामाजिक न्यायाची पूर्वअट म्हणूनही पाहता येते. सामाजिक न्याय शाश्वत करण्यासाठी कनिष्ठ जातींच्या उत्थानाचे कृती कार्यक्रम आखताना किंवा त्यासंबंधी धोरण निश्चिती करताना जाती आधारित जनगणनेतून महत्त्वाचे स्रोत हाती लागू शकतात.

जातिव्यवस्थेचे अक्राळविक्राळ रूप बघता भारतीय संविधानाने कमकुवत जातींना सामाजिक सुरक्षेचा विश्वास दिला. अस्पृश्यतेला नाकारून दलित जातीसमूहांना सामाजिक संरक्षण पुरवले आणि दलित जातींसोबत इतर कनिष्ठ जातीसमूहांच्या सक्षमीकरणावर भर देऊन कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत तशी तरतूद केली. एका बाजूला आरक्षण आणि दुसऱ्या बाजूला शासनसंस्थेद्वारे सक्षमीकरणाचे कोणते कृती कार्यक्रम राबविले गेले हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण २०१७ च्या मुख्य परीक्षेत, अनुसूचित जमातीविरोधातील भेदभावाचे निराकरण करण्याच्या हेतूने स्वातंत्र्यानंतर राज्य सरकारकडून सुरू करण्यात आलेले दोन कायदेशीर उपक्रम कोणते? अशा आशयाचा प्रश्न विचारलेला होता.

कायदे, धोरणे, योजना यांच्या अनुषंगाने या जातींच्या सक्षमीकरणासाठी विद्यमान शासन संस्थेकडून कोणत्या प्रकारचे प्रयत्न केलेले आहेत. या घटकाच्या तयारीसाठी ‘योजना’, ‘कुरुक्षेत्र’ या नियतकालिकांसोबत ‘हिंदू’ आणि ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधून या घटकाची तयारी करता येते.

येथून पुढील काळात या घटकांतर्गत जात आणि मध्यमवर्ग, जात आणि आरक्षण, मंडल आयोग आणि मागास जाती, अल्पसंख्याक आणि सच्चर आयोगाचा अहवाल, जात आणि विकास, जाती संदर्भातील आंबेडकर आणि लोहियांची भूमिका, माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर जातीचे बदलेले स्वरूप, आदिवासींचा प्रश्न, जागतिकीकरणानंतर जात आणि तिच्या संरचनेच्या गुणवैशिष्टय़ांमध्ये झालेले आमूलाग्र बदल, जातीच्या टोकदार बनत चाललेल्या अस्मिता अशा स्वरूपाच्या अनेकविध मुद्दय़ांवर प्रश्न विचारले जातील.

First Published on August 20, 2019 4:13 am

Web Title: upsc exam 2019 preparation of upsc exam zws 70