रोहिणी शहा आयोगाने विहित केलेला अभ्यासक्रम त्याच क्रमाने अभ्यासणे आवश्यकही नाही आणि व्यवहार्यही नाही. अभ्यासाच्या सोयीसाठी आयोगाने निर्धारित केलेल्या अभ्यासक्रमाची वेगळ्या प्रकारे मांडणी करून घेणे व्यवहार्य ठरेल. कोणते मुद्दे एकत्रितपणे अभ्यासावेत जेणेकरून त्याची सुसंगती लागेल आणि व्यवस्थित तर्क निष्ठ अभ्यास होईल ते पाहू. पेपर दोनमधील सर्वच मुद्दे हे परस्परसंबंधित असे आहेत. प्रत्येक मुद्दय़ाचा म्हटले तर स्वतंत्रपणे अभ्यास करता येतो, पण आंतरसंबंध समजून घेतले तर हा विषय खूपच रसपूर्ण होतो आणि तयारी आत्मविश्?वासाने करता येते. आयोगाने अभ्यासक्रम एकूण २० घटकांमध्ये विभागला असला तरी त्यांचे गट करून एकत्रित अभ्यास शक्य आणि व्यवहार्य आहे. भारतीय राज्यघटना; भारतीय प्रशासकीय व्यवस्था; भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील गतिमान मुद्दे आणि समर्पक कायदे असे चार गट करून त्यामध्ये अभ्यासक्रम विभागून अभ्यास केल्यास तयारी चांगली होऊ शकेल. या मुद्दय़ांचा याच क्रमाने अभ्यास केल्यास विश्लेषणात्मक मुद्दय़ांची तयारी कमी कष्टात होईल. या गटांमध्ये अभ्यासक्रमातील कोणते घटक/उपघटक समाविष्ट करावे ते पाहू. भारतीय राज्यघटना संपूर्ण घटक क्रमांक एक म्हणजे संविधानाची निर्मिती, वैशिष्टय़े, तत्त्वज्ञान, मूलभूत हक्क, राज्याची निती निर्देशक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये, न्यायव्यवस्था, घटनादुरुस्ती, न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि प्रमुख आयोग / मंडळे असे सर्व उपघटक आणि घटक क्रमांक १८मधील घटनात्मक आणि वैधानिक संस्थांचा अभ्यास एकत्रितपणे करायला हवा. या घटनात्मक तरतुदी म्हणजे राज्यव्यवस्था घटकाच्या तयारीचा आधार आहेत. त्यानंतर घटक क्रमांक २ (अ), २ (ब) आणि ४ (ब, ड) एकत्र अभ्यासायला हवेत. यामध्ये आधी घटक क्रमांक २ (ब) आणि उपघटक क्रमांक ४ (ड) व त्यानंतर उपघटक क्रमांक २(अ) अशा क्रमाने अभ्यास करायला हवा. म्हणजे राज्यघटनेतील संघराज्य व्यवस्थेबाबतची कलमे समजून घेऊन त्यातील केंद्रीय कार्यकारी मंडळ, कायदा मंडळ आणि न्याय मंडळ यांचा आणि ४(ब, ड) मधील राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, राज्य विधानसभा, विधान परिषद यांचा अभ्यास करायला हवा. केंद्र-राज्य संबंधांबाबतचे जास्त विश्लेषणात्मक असे मुद्दे उपघटक २(अ) मध्ये असल्याने त्याची तयारी या मूलभूत बाबी समजून घेतल्यावर करणे व्यवहार्य ठरते. यातील राज्यांची भाषावार पुनर्रचना या मुद्दय़ाबरोबर महाराष्ट्राची निर्मिती आणि पुनर्रचना हा घटक क्र. ४ मधील मुद्दा अभ्यासायला हवा. घटक क्रमांक १५ म्हणजे वित्तीय प्रशासन हा मुद्दा प्रशासकीय व्यवस्थेपेक्षा संघराज्य व्यवस्थेचा भाग म्हणून अभ्यासणे जास्त चांगले. अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया, सार्वजनिक खर्चावरील नियंत्रण आणि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक याबाबतच्या बहुतांश तरतुदी राज्यघटनेमध्येच असल्याने कार्यकारी मंडळाच्या कार्याबरोबर त्यांचा अभ्यास जास्त चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. भारतीय प्रशासकीय व्यवस्था लोकप्रशासनातील संकल्पना, दृष्टिकोन आणि सिद्धांत हा घटक क्र. १९ प्रशासकीय व्यवस्थेचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम अभ्यासायला हवा. त्यानंतर भारतीय प्रशासन व्यवस्थेचा उगम हा घटक क्रमांक ३ समजून घ्यावा. भारतातील केंद्र स्तरावरील प्रशासनाशी संबंधित पंतप्रधान कार्यालय व मंत्रिमंडळ सचिव हे घटक क्रमांक १७ मध्ये समाविष्ट मुद्दे आणि राज्य स्तरावरील प्रशासनाबाबतचे राज्य सचिवालय आणि मुख्य सचिव हे घटक क्रमांक ४ मधील मुद्दे एकत्रितपणे अभ्यासावेत. जिल्हास्तरावरील प्रशासन घटक क्रमांक ६ मध्ये तर ग्रामीण व नागरी प्रशासन घटक क्रमांक ५ मध्ये समाविष्ट आहेत. याच क्रमाने त्यांचा अभ्यास करणे व्यवहार्य ठरेल. केंद्र ते स्थानिक पातळीवरील प्रशासन समजून घेतल्यावर मग प्रशासनिक कायदे समजून घेणे जास्त संयुक्तिक ठरेल. कृषी प्रशासन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हा मुद्दा पेपर चार किंवा कृषी घटकाबरोबर अभ्यासणेही शक्य आहे. भारतीय राजकारण (राजकीय व्यवस्थेतील गतिमान मुद्दे) या मुद्दय़ांमध्ये घटनात्मक किंवा कायदेशीर तरतुदी हे पारंपरिक मुद्दे असले तरी त्यांमधील विश्लेषणात्मक मुद्दे आणि बदलती परिस्थिती यामुळे हे मुद्दे जास्त गतिमान (dynamic) ठरतात. अशा मुद्दय़ांचा थोडय़ा जास्त विश्लेषणात्मक पद्धतीने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. घटक क्रमांक २० - सार्वजनिक धोरण, घटक क्रमांक ८ - निवडणूक प्रक्रिया, घटक क्रमांक ७ - राजकीय पक्ष आणि हितसंबंधी गट, घटक क्रमांक ९ -प्रसार माध्यमे आणि घटक क्रमांक १० - शिक्षण पद्धती हे घटक याच क्रमाने अभ्यासल्यास व्यवहार्य ठरेल. कायदे आणि संहिता घटक क्रमांक १३ मधील आठ कायदे, घटक क्रमांक ९ मधील महिला व बालकांबाबतचे कायदे व घटनात्मक तरतुदी आणि कायदेशीर मदतीसहित मानवाधिकारांबाबतच्या अभ्यासक्रमामध्ये उेल्लेखित तरतुदी यांचा एकत्र अभ्यास बहुविधानी आणि विश्लेषणात्मक प्रश्नांच्या तयारीसाठी उपयुक्त ठरेल. जमीन महसूल संहितेतील महत्त्वाच्या तरतुदींचा अभ्यासक्रमामध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. इतर कायद्यांच्या मानाने हे विस्तृत वाटले तरी त्यांचा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने अभ्यास शक्य आहे.
