काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यानंतर तिथली परिस्थिती बिघडू नये यासाठी इंटरनेट सेवा खंडीत करण्यात आली आहे. या इंटरनेट सेवा बंदीचे समर्थन करताना नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. सारस्वत यांनी एक वादग्रस्त विधान केल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यांनी म्हटले की, “काश्मीरमध्ये घाणेरडे सिनेमे पाहण्यासाठी इंटरनेटचा वापर केला जातो.”

सारस्वत म्हणाले, “हे सर्व नेते काश्मीरमध्ये कशासाठी जाऊ इच्छित आहेत? ज्या प्रकारे सध्या दिल्लीच्या रस्त्यांवर आंदोलनं सुरु आहेत. त्यांना काश्मीरच्या रस्त्यांवरही अशीच आंदोलनं करायची आहेत. सोशल मीडियाचा ते आगीप्रमाणे वापर करतात. त्यामुळे जर तिकडे इंटरनेट नसेल तर काय फरक पडतो? तसंही इंटरनेटच्या माध्यमातून तिकडे लोक काय पाहतात? घाणेरडे सिनेमे पाहण्याशिवाय लोक काहीही करत नाहीत.” या विधानानंतर काही वेळातच सारस्वत यांनी आपल्या विधानावर सारवासारव करताना म्हटले की, “मला हे म्हणायचंय की, इंटरनेट जरी उपलब्ध नसलं तरी त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काही विशेष फरक पडणार नाही.”

सारस्वत यांनी अशा वेळी हे विधान केले आहे ज्यावेळी जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने काश्मीर खोऱ्यात प्रिपेड मोबाईल सेवांवर पाच महिन्यांपासून सुरु असलेली बंदी उठवण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, एका सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले की, संपूर्ण जम्मू विभागात पोस्टपेड कनेक्शन्सवरील २ जी सेवाही सुरु करण्यात आली आहे. तर काश्मीर विभागात पोस्टपेड मोबाईलवरील २ जी सेवा केवळ कुपवाडा आणि बांदीपोरा या दोन जिल्ह्यांमध्येच सुरु करण्यात आली आहे. तसेच प्रशासनाने खोऱ्यात सॉफ्टवेअर सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनाही फिक्स्ड लाइन इंटरनेट सेवा सावधानीपूर्वक सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने १० जानेवारी रोजी महत्वपूर्ण निर्णय देताना जम्मू-काश्मीर प्रशासनाकडून प्रतिबंध लावण्यासंबंधी सर्व आदेशांची एका आठवड्यात समीक्षा करण्यास सांगितले आहे.