सीबीआय वाद प्रकरणी केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) सर्वोच्च न्यायालयाल सीलबंद अहवाल सादर केला आहे. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उशिराने अहवाल सादर केल्याप्रकरणी सीव्हीसीला फटकारले. सीबीआयनेही आपला सीलबंद अहवाल सादर केला आहे. सीव्हीसी आणि सीबीआय दोन्ही संस्थांनी दिलेला अहवाल वाचनासाठी न्यायालयाने पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. न्यायालयाने सीबीआयच्या वकिलांना अहवालातील माहिती विचारली. सीबीआयने हंगामी संचालक नागेश्वर राव यांच्या निर्णयांवरही अहवाल सादर केला आहे.
Supreme Court defers the hearing till Friday after Central Vigilance Commission (CVC) submits inquiry report regarding CBI director Alok Verma, in a sealed cover https://t.co/cZ7ROf2mMz
— ANI (@ANI) November 12, 2018
सुटीवर पाठवण्यात आलेले सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २६ ऑक्टोबरला सीव्हीसीला २ आठवड्यात तपास अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. वर्मा यांनी स्वत:ला सुटीवर पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. केंद्र सरकारने वर्मा यांचे सर्व अधिकारी काढून घेऊन त्यांना सुटीवर पाठवले आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सीव्हीसीच्या तपासात वर्मा यांच्याविरोधात कोणत्याही स्वरुपाचे ठोस पुरावे हाती लागले नाहीत. वर्मा यांनी राकेश अस्थाना यांनी लावलेले आरोप नाकारले आहेत.
काय आहे वाद
वर्मा आणि अस्थाना यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या सुटीवर पाठवले होते. केंद्राच्या या निर्णयाला वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on November 12, 2018 12:31 pm
