सर्वोच्च न्यायालयाकडे माहिती अधिकारांतर्गत विचारणा नवी दिल्ली : रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी अर्ज केल्यानंतर दोन दिवसांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केल्यानंतर; या न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे अंतरिम जामिनासाठीचे किती अर्ज प्रलंबित आहेत, अशी विचारणा एका कार्यकर्त्यांने माहितीच्या अधिकाराखाली केली आहे. २०१८ साली एका अंतर्गत वास्तुसजावटकाराल आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणात गोस्वामी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबरला जामीन नाकारला होता. अर्णब यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर त्यांनी बुधवारी त्यांना जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी किती अर्ज प्रलंबित आहेत, तसेच अशा रीतीने रजिस्ट्रीपुढे अर्ज केल्यापासून तो योग्य त्या खंडपीठापुढे सुनावणीला येण्यासाठी सरासरी किती वेळ लागतो, अशी माहिती मागणारा अर्ज साकेत गोखले यांनी केला आहे. ज्या प्रकरणात ‘वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा’ संबंध आहे, असे काश्मिरी लोकांनी केलेले ‘हेबियस कॉर्पस’चे, तसेच भीमा कोरेगाव किंवा दिल्ली दंगलीच्या प्रकरणात अटेकत असलेल्यांचे अनेक अर्ज न्यायालयात प्रलंबित असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. अशा प्रकरणांचा सर्वोच्च न्यायालयापुढे उल्लेख करण्यात येतो, तेव्हा याचिकाकर्त्यांना आधी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगण्यात येते, असा दावा गोखले यांनी केला आहे.
