नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्तासंह अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीमधून सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी माघार घेतली आहे. या याचिकांची सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठामध्ये न्या. खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांचा समावेश होता. मात्र, आता आपण या खटल्याची सुनावणी घेऊ शकत नाही असे न्या. खन्ना यांनी बुधवारी सहा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले.

न्या. खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्वीच्या खंडपीठाने याप्रकरणी नोटीस बजावली होती आणि अंतरिम आदेशही दिले होते. न्या. खन्ना सरन्यायाधीश झाल्यानंतरही त्यांच्यासमोर सुनावणी होणार असेल तर आपली काहीच हरकत नाही असे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन आणि प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. मात्र, आता या याचिकांवरील सुनावणी ६ जानेवारी २०२५ रोजी सुरू होणाऱ्या आठवड्यात दुसऱ्या खंडपीठासमोर सूचिबद्ध केली जाईल असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

maharashtra election commissioner news in marathi
राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
bhaskar jadhav and uday samant
Uday Samant : “शिवसेनेची काँग्रेस झालीय”, भास्कर जाधवांच्या विधानावर उदय सामंतांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “मोठ्या नेतृत्त्वाचं…”
union minister of state for health prataprao jadhav grab state blood transfusion council office
आरोग्य राज्यमंत्र्यांसाठी ‘एसबीटीसी’चेच संक्रमण
Shiv Sena UBT to contest local elections independently
महापालिका निवडणुकांआधी मविआत फूट? ठाकरेंच्या शिवसेनेला मुंबईत स्वबळावर लढणे कितपत शक्य?
Bihar Politics
Bihar Politics : प्रशांत किशोर ‘बीपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांसाठी मैदानात, पण बिहारमधील नितीश कुमार सरकार आंदोलनाबाबत एवढं बेफिकीर का?
Girish Kuber Explanation About Gurdian Minister Post
Video : पालकमंत्री पदासाठी एवढी साठमारी का होते? लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं सखोल विश्लेषण
Central Election Commissioner refutes opposition allegations no discrepancy in counting of ballot papers
मतपावत्यांच्या मोजणीत विसंगती नाही! विरोधकांच्या आरोपांचे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांकडून खंडन

हेही वाचा >>> बांगलादेशात दास यांना दिलासा नाही; वकीलच मिळत नसल्याने जामिनावरील सुनावणी पुढील महिन्यात

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३च्या कलम ७ नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्यी निवड करणाऱ्या समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. त्यापूर्वी या समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश होता. सुधारित नियमांनुसार सरन्यायाधीशांऐवजी पंतप्रधानांनी निवडलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा निवड समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

या तरतुदीमुळे निवडणूक आयुक्तांचे सर्वाधिकार सत्ताधाऱ्यांकडे जात असल्यामुळे त्याला आव्हान देणाऱ्या सहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

Story img Loader