Indias stand On Iran’s Nuclear Project: सुमारे २० वर्षांपूर्वी इराणच्या अणुकार्यक्रमाविरुद्ध मतदान करणारा भारत, गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या इराण-इस्रायल संघर्षात कोणत्याही एका देशाची बाजू न घेता, काळजीपूर्वक आणि संतुलित पावले टाकत असल्याचे दिसत आहे. भारताने नेहमीच राजनैतिक मार्गाचा वापर केला असला, तरी अण्वस्त्र असलेल्या इराणबद्दल भारताची अस्वस्थता तेव्हा स्पष्ट होती.
इराणने त्यांच्या सुरक्षा कराराचे पालन न केल्याचे आढळून आल्यानंतर २४ सप्टेंबर २००५ रोजी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या ठरावावर भारताने २१ इतर देशांसह मतदान केले होते. हा तो काळ होता, जेव्हा भारताने अमेरिकेसोबत नागरी अणुकार्यक्रमावरील करारावर नुकत्याच वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या आणि यामुळेच अमेरिका इराणविरोधात मतदान करण्यासाठी भारतावर अवलंबून होती.
भारतीय अधिकाऱ्यांच्या मते, त्यावेळी भारताने ठरावाच्या बाजूने मतदान केले होते, परंतु बहुतेक अलिप्त राष्ट्रांच्या सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला नव्हता. काही महिन्यांनंतर, ४ फेब्रुवारी २००६ रोजी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सने इराणने सुरक्षा कराराचे पालन न केल्याबद्दल हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे पाठवण्यासाठी मतदान घेतले होते. तेव्हा भारताने पुन्हा अमेरिकेची बाजू घेतली होती.
“अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी करणारा देश म्हणून, इराणला त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता आणि दायित्वांनुसार अणुऊर्जेचा शांततापूर्ण वापर करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेतर्गत त्यांनी स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या सुरक्षा उपायांनुसार हे अधिकार कसे वापरायचे, यासंबंधीची बंधने इराणवर लागू होतात”, असे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी १७ फेब्रुवारी २००६ रोजी संसदेत सांगितले होते.
गेल्या काही वर्षांत भारताने अमेरिकेसोबत अणुकराराच्या वाटाघाटी केल्या आहेत. हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत गेल्यानंतर भारत इराणविरुद्ध मतदान करण्याच्या दबावातून बाहेर पडला आहे. २००७ ते २०२४ दरम्यान भारताला इराणच्या अणुकार्यक्रमावर कोणतीही भूमिका घेण्याची गरज नव्हती, असे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत इंडियन एक्स्प्रेसने वृत्त दिले आहे.
दरम्यान, जून २०२४ मध्ये भारताने इराणबाबत आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेमध्ये झालेल्या मतदानात भाग घेतला नाही. अमेरिकेने इराणच्या अणुकार्यक्रमाबद्दल निषेध व्यक्त करण्यासाठी हा ठराव मांडला होता. दरम्यान, हा ठराव मंजूर झाला. त्यामध्ये ३५ पैकी १९ सदस्यांनी इराणच्या विरोधात मतदान केले, तर भारत गैरहजर राहिलेल्या १६ देशांपैकी एक होता.
या निर्णयातून भारताचे इस्रायलशी असलेले संरक्षण व सुरक्षा संबंध आणि इराणशी असलेले ऐतिहासिक संबंध यामधील संतुलनाचे प्रतिबिंब दिसते. पुढे सप्टेंबर २०२४ मध्येही भारताने पुन्हा एकदा इराणच्या अणुकार्यक्रमाचा निषेध करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या मतदानात भाग घेतला नव्हता. याप्रमाणे, या वर्षी जूनमध्येही भारताने इराणविरोधातील ठरावाच्या मतदानावर तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला होता.
दरम्यान, इराणच्या विरोधात मतदान करण्यापासून ते इराणविरोधातील मतदानावेळी तटस्थ राहण्यापर्यंत झालेला हा बदल, भू-राजकीय परिस्थिती बदलल्यामुळे भारताच्या बदलत्या भूमिकेचे स्पष्ट संकेत देतो.
