मुलाची काळजी घेण्यासाठी मोलकरीण ठेवणाऱ्या आईला मुलाचा ताबा नाकारता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिला. लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
मोलकरणीला कामावर ठेवणे सामान्य
न्यायमूर्ती जोशी यांनी आदेशात म्हटले आहे की, “गेल्या ८ महिन्यांपासून मूल आईकडे आहे. आईच्या ताब्यात राहणे मुलाच्या हिताचे नाही हे दर्शविणारी कोणतीही तथ्ये रेकॉर्डवर आणलेली नाहीत. याचिकाकर्त्याच्या (वडिलांच्या) वतीने असा युक्तिवाद केला जात आहे की प्रतिवादी (आई) वैयक्तिकरित्या मुलाची काळजी घेत नाही. तिने या उद्देशाने एका मोलकरणीला कामावर ठेवले आहे आणि त्या आधारावर तो तिच्याकडून भरणपोषणाचा दावा करतो. जरी आईने मोलकरणीला कामावर ठेवले आहे हे मान्य केले असले तरी, घरात लहान मूल असताना मोलकरणीला कामावर ठेवणे सामान्य आहे. अशा परिस्थितीत जरी ही वस्तुस्थिती सत्य असल्याचे मान्य केले तरी, वादग्रस्त आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कारण निर्माण होणार नाही.”
आईच्या मानसिक स्थितीची वैद्यकीय चाचणी
१८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी देण्यात आलेला आदेश अलीकडेच न्यायालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. ३० जानेवारी २०२४ रोजी कुटुंब न्यायालयाने मुलाचा ताबा आईला देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात वडिलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. ही याचिका तातडीने फेटाळून लावण्यात आली. वडिलांनी असा युक्तिवाद केला की आई नैराश्यात होती. त्यामुळे ती बाळाची काळजी घेऊ शकत नाही. अशा प्रकारे, मुलाचे कल्याण धोक्यात येत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने तिची वैद्यकीय चाचणी करण्याचे आदेश दिले. यानुसार डॉक्टरांनी दिलेल्या वैद्यकीय अहवालाची न्यायालयाने दखल घेतली.
वडिलांनी केलेल्या दाव्यांना सिद्ध करण्यासाठी न्यायमूर्ती जोशी यांना रेकॉर्डवर कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. याशिवाय, न्यायमूर्ती जोशी यांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासही नकार दिला. विशेषतः ज्या भागात न्यायालयाने आईबद्दल ‘अयोग्य’ भाषा वापरल्याबद्दल वडिलांना ५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कुटुंब न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये, वडिलांनी आई बाळाला स्तनपान देऊ शकत नसल्याबद्दल काही आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती.
“कायदेशीर याचिकांमध्ये अयोग्य आणि अपमानास्पद वाक्ये/शब्दांचा वापर केल्याने व्यक्तींच्या लिंगाच्या आधारावर त्यांची प्रतिष्ठा कमी होते. अशा याचिकांमध्ये वापरलेली भाषा परवानगी असलेल्या मर्यादेपलीकडे आहे. त्यामुळे, अशा अनुचित भाषेचा वापर केल्याबद्दल वडिलांना काही प्रमाणात दंड आकारणे आवश्यक आहे”, असं न्यायाधीश म्हणाले. कौटुंबिक न्यायालयाच्या निकालातील आक्षेपार्ह टिपण्णी वाचून दाखवल्यानंतर न्यायमूर्ती जोशी म्हणाले की, न्यायालयाने इतकी नाममात्र रक्कम आकारून उदारता दाखवली आहे.
