पीटीआय, नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार यादी विशेष सखोल फेरतपासणीवर (एसआयआर) लोकसभेत चर्चा होऊ शकत नाही, कारण हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि नियमांनुसार निर्णय प्रलंबित असलेल्या मुद्द्यांवर सभागृहात चर्चा करण्याची परवानगी नाही, असे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.
दुपारी दोन वाजता कनिष्ठ सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच, विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाने बिहारमधील ‘एसआयआर’वर चर्चा करण्याची मागणी करत निदर्शने सुरू ठेवली. परंतु विरोधी पक्षांची मागणी फेटाळून लावत न्यायव्यवस्थेत प्रलंबित असलेल्या बाबींवर सभागृहात चर्चा करता येणार नाही, असे सरकारने लोकसभेत सांगितले.
‘लोकसभेच्या नियमांनुसार न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या बाबींवर सभागृहात चर्चा करता येत नाही. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांच्या कामकाजावर संसदेत चर्चा करता येत नाही, असे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी निदर्शनास आणून दिले.
‘निवडणूक सुधारणां’वर चर्चेचा विरोधकांचा प्रस्ताव
● बिहारमधील ‘एसआयआर’वरील चर्चेच्या मागणीवरून संसदेत निर्माण झालेला गोंधळ संपवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी मध्यम मार्ग म्हणून ‘निवडणूक सुधारणा’वर चर्चा करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मांडला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
● सरकारने अद्याप या प्रस्तावाला प्रतिसाद दिलेला नाही. दरम्यान, सत्ताधारी पक्ष अशा कोणत्याही चर्चेला परवानगी देण्याची शक्यता कमी असल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सरकार कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास तयार आहे. संसदेतील कोणतीही चर्चा घटनात्मक तरतुदींनुसार, कामकाजाच्या कार्यपद्धती आणि आचरणात नमूद केलेल्या नियमांनुसार असली पाहिजे. – किरेन रिजीजू, केंद्रीय मंत्री.
देशातील अल्पसंख्याक, दलित आणि आदिवासींना त्यांचा मतदानाचा हक्क गमावण्याचा धोका आहे. त्यामुळे सर्व भारतीयांच्या मतदानाच्या हक्कांचे रक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. – मल्लिकार्जुन खरगे, विरोधी पक्षनेते, राज्यसभा.
