“राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार मिळाले खरे, पण एवढ्यावरच…” केंद्राच्या ‘त्या’ निर्णयावर संभाजीराजेंची भूमिका!

केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर माहिती दिली असल्याचेही सांगितले आहे.

…तर, केंद्र शासनाला आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढवावी लागेल, असंही संभाजीराजेंनी म्हटलं आहे.

मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने आज मंजूर केला. याबाबत आज छत्रपती संभाजीराजे यांनी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज १०२व्या घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवून तिला आरक्षण पुरवण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने मान्य केला असून, त्या आधारावर आता संसदेत विधेयकाला मान्यता घ्यावी लागेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा सुरू झालेली आहे. तर, या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीराजे यांनी केंद्रीयमंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्त माहिती दिली. शिवाय, त्यांचे अभिनंदनही केले आहे. संभाजीराजेंनी फेसबुक व ट्विटरवर पोस्ट करून याबाबत माहिती दिली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला हा गैरसमज – अशोक चव्हाण

”१०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकार राहत नसल्याचे नमूद करत, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने विधेयक आणून राज्यांना पुन्हा एकदा हा अधिकार देण्याचे निश्चित केले आहे. याबाबत किरेन रिजीजू यांचे विशेष अभिनंदन केले. तसेच, आरक्षण देण्यामागची छत्रपती शाहू महाराजांची मूळ भूमिका समजावून सांगत असतानाच मराठा समाजाला असलेली आरक्षणाची गरज याबाबतची संपूर्ण पार्श्वभूमी सांगितली.” असं संभाजीराजेंनी सांगितलं आहे.

तसेच, ”राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार जरी मिळाले असले, तरी केवळ एवढ्यावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात मराठा समाज मागास नसून उच्चवर्गीय समाज असल्याचे नोंदविले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य शासनाने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास सिद्ध करण्यासाठी राज्य मागसवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून तसा अहवाल तयार करणे गरजेचे आहे. हा अहवाल न्यायालयात टिकण्याच्या दृष्टीने परिपूर्ण असला पाहिजे. ही संपूर्ण प्रक्रीया पुन्हा एकदा पार पाडल्यानंतर या अहवालाच्या आधारे मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरच आरक्षणासाठी पात्र ठरेल. या माध्यमातून इतर समाजांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका मागच्या व विद्यामान अशा दोन्ही सरकारांनी व मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली आहे.  मात्र पुन्हा ५० टक्के मर्यादेचा प्रश्न उरतोच. इतर राज्यांनी ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देत असताना अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध केलेली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक मागास सिद्ध झाल्यानंतर देखील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी असणारी अपवादात्मक परिस्थिती राज्य शासनाला सिद्ध करावी लागेल. तरच हे आरक्षण न्यायालयात टिकू शकेल. अथवा जर राज्य शासन अशी परिस्थिती सिद्ध करण्यास असमर्थ असेल तर, केंद्र शासनाला आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढवावी लागेल.” असंही संभाजीराजेंनी पोस्टमध्ये म्हटलेलं आहे.

याचबरोबर, ९ ऑगस्ट रोजी पुणे येथे होणाऱ्या बैठकीत समाजासोबत या विषयावर व इतर प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करून पुढील दिशा ठरवू. असं संभाजीराजेंनी सांगितलं आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Sambhaji raje meets kiren rijiju after the center approves the proposal to give reservation rights to the states msr