संसदेचं हिवाळी अधिवेशन अपेक्षेप्रमाणेच वादळी पद्धतीने सुरू झालं. त्यामुळे कडाक्याच्या थंडीतही राजधानी दिल्लीतील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. गेल्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घातलेल्या गोंधळानंतर शेवटच्या दिवशी एकूण १२ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, ती कारवाई शेवटच्या दिवशी झाली होती, म्हणून या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या सर्व विरोधी पक्ष राज्यसभा सदस्यांना पूर्ण अधिवेशनासाठीच निलंबित करण्यात आलं. या मुद्द्यावरून राजकारण तापलेलं असताना सदस्यांनी माफी मागितल्यास कारवाई मागे घेतली जाणार असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. १२ निलंबित खासदारांमध्ये शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांचा देखील समावेश आहे. या मुद्द्यावरून माफी मागितल्यास कारवाई मागे घेतली जाऊ शकते, याविषयी विचारणा केली असता प्रियांका चतुर्वेदी यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. "माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही. मी माफी का मागू? देशाच्या जनतेसाठी आवाज उठवला म्हणून माफी मागू का? जर सरकारची हीच भूमिका असेल, तर आमचीही काही विचारसरणी आहे, ज्याच्या आधारावर आम्ही काम करत राहू. यासाठी लढा लोकशाही पद्धतीनेच लढावा लागेल. जर तुम्ही कुणाचा आवाज दाबत असाल, तर आम्हीही आमचा आवाज उठवत राहू. राज्यसभा सभापतींना या सगळ्या प्रकाराचा पुनर्विचार करावाच लागेल", असं प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या आहेत. एबीपीशी बोलताना त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. विरोधकांना गप्प करण्यासाठीच कारवाई दरम्यान, राज्यसभेत सरकारचं संख्याबळ कमी असल्यामुळे विरोधकांना गप्प करण्यासाठीच ही कारवाई केल्याचा आरोप देखील प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केला आहे. "विरोधकांना गप्प करायचं आहे. कृषी कायदे चर्चेविना मंजूर होतात, चर्चेविनाच मागे घेतले जातात. संसदेत विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी हे काम होत आहे. महत्त्वाची विधेयके येणार आहेत. राज्यसभेत लोकसभेपेक्षा सरकारचं संख्याबळ कमी आहे. त्यामुळे विधेयकं मंजूर करून घेण्यासाठी ही कारवाई झाली आहे. ही कारवाई राजकीयच आहे. त्याचा लोकशाहीशी, शिस्तीशी काहीही संबंध नाही. ही फक्त आणि फक्त विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठीच करण्यात आलेली कारवाई आहे", असं त्या म्हणाल्या. हिवाळी अधिवेशन: विरोधी पक्षातील १२ खासदारांचे निलंबन; शिवसेनेच्या दोन खासदारांचा समावेश लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवणारी ही कारवाई दरम्यान, प्रियांका चतुर्वेदी यांनी राज्यसभा खासदारांवर झालेली कारवाई संसदीय लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवणारी असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. "यासाठीच्या नियमावलीमध्ये कलम २५६नुसार अशी कारवाई त्याच अधिवेशनापूर्ती मर्यादित असते. ती तुम्ही पुढच्या अधिवेशनामध्ये देखील लागू करू शकत नाही. असं असेल, तर २०१४पूर्वी भाजपाच्या निलंबित खासदारांवरील कारवाई देखील लागू करावी लागेल", असं प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या.
