Non Bailable Offence and Bailable Offense : देशभरात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अनेकदा खून, दरोडा, लैंगिक अत्याचार, हिंसा, गोळीबार, जाळपोळ, हाणामारी, सरकारी कामात अडथळा, या घटनांसह सायबर फसवणुकीच्या घटना अनेकदा समोर येतात. यासही आदी घटनांमध्ये गुन्हा दाखल होतो. मात्र, गुन्हा दाखल करताना भारतात, गुन्ह्यांची तीव्रता, स्वरूप आणि कायद्याच्या तरतुदींनुसार जामीनपात्र आणि अजामीनपात्र अशा श्रेणींमध्ये गुन्ह्याचे वर्गीकरण केले जाते. हे वर्गीकरण महत्त्वपूर्ण असते. कारण याचा गुन्हेगारावरील कारवाईदरम्यान आणि आरोपीला जामीन मिळविण्याच्या अधिकारावर परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवरच अजामीनपात्र गुन्हा आणि जामीनपात्र गुन्हा यातील फरक काय? तसेच गुन्हा दाखल होणे म्हणजे काय? अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय? याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात…
गुन्हा दाखल होणं म्हणजे काय?
एखादी घटना घडल्यानंतर पहिल्यांदा घटना घडल्याच्या जवळील पोलीस ठाण्यात जेव्हा तक्रार दाखल केली जाते. त्याचा तपास करून प्राथमिक निष्कर्ष अहवाल म्हणजेच एफआयआर नोंदवून घेतला जातो. यालाच गुन्हा दाखल होणं असं म्हटलं जातं. खून, खूनाचा प्रयत्न, मारामारी, बलात्कार, लहान मुलांवरील अत्याचार आदी प्रकरणात थेट एफआयआर अर्थात गुन्हा दाखल केला जातो. मात्र, अन्य प्रकरणात तपास करून नंतर आवश्यक वाटले तर तपास अधिकाऱ्याकडून गुन्हा दाखल केला जातो.
हेही वाचा : जगातील ‘या’ देशांमध्ये आहेत सर्वाधिक नद्या; जाणून घ्या भारतातील नद्यांची संख्या
जामीनपात्र गुन्हा म्हणजे काय?
जामीनपात्र गुन्ह्यामध्ये आरोपीला जामीन हा अधिकार असतो. जामीनपात्र गुन्ह्यामध्ये जामीन मिळणं हा आरोपीचा अधिकार आहे. आरोपीला अटक झाल्यास तो जामीन मागू शकतो. तो जामीन देण्यास पोलीस किंवा न्यायालय बांधील आहे. मात्र, त्यासाठीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. या जामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये कमी गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश असतो. जसं की किरकोळ चोरी, किंवा किरकोळ हल्ला. कायदेशीर तरतुदीनुसार, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)चे कलम ४३६ असं निर्दिष्ट करतं की जर जामीनपात्र गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला वॉरंटशिवाय अटक केली गेली, तर जामिनाच्या अटी पूर्ण झाल्यावर लगेच त्या व्यक्तीला जामिनावर सोडलं जातं.
अजामीनपात्र गुन्हा म्हणजे काय?
अजामीनपात्र गुन्ह्यामध्ये आरोपीला लगेच जामीन मिळू शकत नाही. यामध्ये न्यायालय गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता असल्याच्या अनुषंगाने जामीन नकारला जाऊ शकतो. अजामीनपात्र गुन्ह्यात आरोपीला जामीन घेण्याचा अधिकार नसतो. खटल्यातील सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन जामीन द्यायचा की नाही याचा निर्णय न्यायालय घेते. अजामीनपात्र या गुन्ह्यात अधिक गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे असतात. जसं की खून, बलात्कार, अपहरण किंवा व्यक्ती किंवा समाजाला गंभीर हानी पोहोचवणारे गुन्हे यामध्ये येतात. अजामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहिले जाते. आरोपीचा गुन्हेगारी इतिहास, पुरावे किंवा साक्षीदारांशी छेडछाड होण्याची शक्यता, आरोपी पळून जाण्याची किंवा फरार होण्याची शक्यता, या गोष्टीही पाहिल्या जातात त्यानुसार न्यायालय जामीन द्यायचा की नाही हे ठरवते.
अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय?
अजामीनपात्र गुन्ह्यात आपल्याला अटक होऊ शकते असे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला वाटते तेव्हा तो सत्र किंवा उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकतो. अटकपूर्व जामीन म्हणजे अटक करण्याआधी संबंधिताची जामिनावर सुटका करणे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ४३८ कलमात याची व्याख्या आहे. १९६९ मध्ये या कलमाचा समावेश करण्यात आला. विधि आयोगाच्या ४१ व्या अहवालात म्हटलं आहे की, अनेकवेळा प्रभावी व्यक्ती समोरच्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवू शकतात व काही दिवस तुरुंगाची हवा खायला लावतात. बऱ्याच वेळा खोट्या प्रकरणात अडकविल्यानंतरही संबंधित व्यक्ती फरार होण्याची शक्यता नसते किंवा जामीन दिला तरी त्याच्याकडून कुठलेही वाईट कृत्य होण्याची शक्यता नसते. अशा व्यक्तीला कोठडी द्यायची आणि नंतर त्याने जामिनासाठी अर्ज करायचा हा वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला आहे.
