चिन्मय पाटणकर
देशातील आयआयटी, केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांच्या जागा मोठय़ा प्रमाणात रिक्त आहेत. अध्यापक भरतीची मागणी सातत्याने उमेदवार आणि संघटनांकडून केली जाते. मात्र देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांची टंचाई का आहे? हा प्रश्न सोडवण्यातील प्रमुख दोन अडथळे कोणते आहेत? हा प्रश्न संख्यात्मक आहे की त्यापेक्षा अधिक वेगळे काही आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
अध्यापकांच्या कमरतेचा प्रश्न कधीपासून?
देशातील शिक्षण क्षेत्रात अध्यापकांची टंचाई १९८० पासूनच आहे. मात्र सध्याच्या काळात ही कमरता स्थायी झाल्याचे दिसून येत आहे. पुरेसे अध्यापक नसणे हा देशातील ज्ञान क्षेत्राच्या वाढीतील अडथळा आहे आणि तो विश्वगुरू म्हणून ओळखले जाण्याच्या देशाच्या आकांक्षेला बाधा आणणारा आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये ज्ञान निर्मितीसाठी पुरेसे अध्यापक असणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र अध्यापकांच्या संख्येबाबत विश्वासार्ह माहिती नसणे आणि अध्यापकांच्या कमतरतेकडे केवळ संख्यात्मक दृष्टीने पाहिले जाणे या प्रमुख अडचणी आहेत.
देशात व महाराष्ट्रात किती जागा रिक्त?
केंद्रीय विद्यापीठांतील शिक्षकांच्या जवळपास ३३ टक्के जागा, तर आयआयटी, एनआयटी, आयआयएम, आयसरसारख्या केंद्रीय संस्थांतील मंजूर पदांच्या जवळपास ३८ टक्के जागा रिक्त आहेत. तर राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांतील शिक्षकांच्या जवळपास दहा हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. राज्यात २०८८ शिक्षकांच्या पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
नेमकी आकडेवारीच नाही, ती का?
२००९ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अध्यापकांच्या कमतरतेबाबतच्या प्रश्नासाठी कृती समिती स्थापन केली. या समितीने २०११मध्ये ‘फॅकल्टी शॉर्टेज अँड डिझाइन ऑफ परफॉर्मन्स अ‍ॅप्रेझल सिस्टिम’ हा अहवाल सादर केला. देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत अध्यापकांची टंचाई असल्याचे तथ्यात्मक विदेद्वारे सिद्ध होत नाही, कारण ‘या संदर्भातील माहिती नियमितपणे संकलित करण्यासाठीची व्यवस्था उपलब्ध नाही,’ असे त्या अहवालात नमूद केलेले होते. शिक्षकांची संख्या आणि गुणवत्तेबाबत देखरेख करण्यासाठी, प्रत्येक शिक्षण संस्थेच्या संकेतस्थळावर शिक्षकांची माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थायी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र दशकभराचा कालावधी उलटून गेल्यावरही झालेला बदल अल्पच आहे. बहुतांश शिक्षण संस्थांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे, तसेच संकेतस्थळावरील माहिती अपूर्ण असते आणि त्यात केवळ संस्थेतील विभागांची माहिती दिलेली असते. केंद्र सरकारकडून दरवर्षी अ. भा. उच्च शिक्षण सर्वेक्षणासाठी (एआयएसएचई) महाविद्यालये, विद्यापीठांकडून अध्यापक संख्येसह माहिती मागवते. मात्र ही प्रक्रिया ऐच्छिक आहे आणि माहितीच्या अचूकतेची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर आहे. तसेच सादर केलेल्या माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली जात नाही. महाविद्यालये, विद्यापीठांकडून कागदावर अध्यापक असल्याचे दाखवले जाते. विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तरासाठी हंगामी किंवा अर्धवेळ अध्यापकांना नियमित म्हणून दाखवण्याचे प्रकार केले जातात.
हा निव्वळ संख्यात्मक प्रश्न?
अध्यापकांची टंचाई हा प्रश्न सर्वसाधारणपणे संबंधित घटकांना संख्यात्मक वाटतो. प्रत्यक्षात त्याचे स्वरूप आणि व्याप्ती अधिक व्यामिश्र असल्याचे, चार मुद्दे विचारात घेतल्यास लक्षात येईल. पहिला मुद्दा म्हणजे विद्याशाखा, संस्था आणि ठिकाणांनुसार बदलणारी अध्यापकांची संख्या. काही विषयांसाठी काही ठिकाणी जास्त पुरवठा आणि इतर ठिकाणी तीव्र टंचाईही असू शकते. याची कारणे काही प्रमाणात उमेदवारांशीही संबंधित असू शकतात, पण यात समतोल साधला जाणे गरजेचे आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, सरकारच्या धोरणांचाही फटका अध्यापक संख्येला बसतो. त्यातील मुख्य कारण आर्थिक आहे. सरकारकडून नवीन पदांची निर्मिती केली जात नाही, पदांना मंजुरी दिली जात नाही आणि भरतीही केली जात नाही. तिसरा मुद्दा म्हणजे, शिक्षण संस्थांचे आडमुठे धोरण. विशेषत: खासगी शिक्षण संस्था अध्यापक भरती करण्यास तयार नसतात. कारण त्यांना खर्च कमी करायचा असतो. त्यामुळे खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी नियमित पात्र अध्यापक घेण्यापेक्षा अर्धवेळ, हंगामी अध्यापकांची नियुक्ती केली जाते. चौथा मुद्दा आरक्षणाशी संबंधित आहे. आरक्षणामुळे राखीव जागांसाठी पात्र उमेदवार न मिळाल्यास त्या जागा रिक्त राहतात. तर काही वेळा जातीआधारित भेदभावामुळेही पदे रिक्त राहतात.
