इजिप्तमधील शर्म अल-शेख येथे मागील वर्षी आयोजित ‘कॉप २७’ दरम्यान नुकसान आणि हानी निधीची (लॉस अँड डॅमेज फंड) प्रथम घोषणा करण्यात आली होती. ‘कॉप २८’च्या काही आठवड्यांपूर्वी श्रीमंत आणि गरीब देशांनी त्यांच्यातील काही मतभेद दूर केले आणि निधीच्या मुख्य मुद्द्यांवर सहमती दर्शविली. तरीही चीन आणि भारत यांचा समावेश जगातील हरितगृह वायूंचे सर्वाधिक उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमध्ये आहे. त्यामुळे या दोन देशांनी हवामान बदलामुळे होणाऱ्या जागतिक नुकसानाशी दोन हात करण्याकरिता निधीमध्ये योगदान द्यावे की नाही यावरून काही मतभेद कायम आहेत. नुकसान आणि हानी निधी नेमका काय? २०३० पर्यंत हवामान बदलाशी दोन हात करण्यासाठी विकसनशील देशांना दरवर्षी ३०० अब्ज डॉलरपर्यंतच्या निधीची आवश्यकता असेल, असे संयुक्त राष्ट्रांचा २०२२चा अहवाल सांगतो. विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये या निधीवरून अनेक वर्षे मतभेद होते. दरम्यान, गेल्यावर्षी इजिप्तमध्ये आयोजित ‘कॉप २७’ या परिषदेत नुकसान आणि हानी निधीची स्थापना करण्यात आली. हवामान बदलाच्या गंभीर परिणामांना तोंड देत असलेल्या देशांच्या मदत आणि पुनर्वसनासाठी हा निधी दिला जातो. प्रामुख्याने औद्योगिक वाढीमुळे जागतिक तापमानवाढ झाली आहे आणि पृथ्वीवर हवामान संकटे येत आहेत. पण ही बहुतेक श्रीमंत राष्ट्रे आहेत. त्यांचे नुकसान तुलनेने कमी होते. याउलट कार्बन उत्सर्जन कमी आहे, मात्र दुष्काळ आणि तीव्र चक्रीवादळसह वाढत्या समुद्राची पातळी, पूर, यांचा फटका बसत आहे, अशा गरीब राष्ट्रांना निधीची गरज भासते. तो श्रीमंत राष्ट्रांकडून दिला जावा, अशी अपेक्षा आहे. हेही वाचा - विश्लेषण : अखेर पाकिस्तानचा भारतावर विजय… पण ‘युनेस्को’त! काय होता ‘सामना’? निधी देण्यावरून कोणता वाद? अमेरिका हा विकसित देश असून जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा हरितगृह वायू (वातावरणीय कवचाला हानिकारक ठरतील असे वायू) उत्सर्जन करणारा देश आहे. त्यांच्यासह इतर विकसित देशांच्या म्हणण्यानुसार चीन आणि भारतानेही पर्यावरण संरक्षणासाठी उत्सर्जनात कपात करण्यासोबतच निधीतही योगदान द्यायला हवे. मात्र, या मुद्द्याशी हे दोन्ही देश सहमत नाही. वाढीव हरितगृह वायू उत्सर्जन हे गेल्या काही काळातील विकासामुळे आहे, असे या देशांचे म्हणणे आहे. याउलट अमेरिका आणि इंग्लंड यासारख्या विकसित देशांनी इतिहासातदेखील मोठ्या प्रमाणावर उत्सर्जन केले आहे, असाही मुद्दा या देशांनी मांडला आहे. विकसित देश आणि चीन व भारतसारख्या विकसनशील देशांमधील मतभेद अजूनही कायम आहेत. यात निधी कुणी द्यावा आणि तो कोणाला मिळावा, याबाबत संभ्रम आहे. निधीसंदर्भातील शिफारशींमध्ये काय? ‘कॉप २७’ परिषदेनंतर वर्षभरात या निधीचा वापर कसा करावा यावर चर्चा झाली आणि त्यानंतर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये याबाबत करण्यात आलेल्या शिफारशींवर चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे ‘कॉप २८’ मध्ये या शिफारशींना मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. या शिफारशींमध्ये विकसित देशांना नुकसान आणि हानी निधीसाठी सहकार्य करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. इतर देशांनी त्यात स्वत:हून योगदान द्यावे आणि त्यासाठी प्रोत्साहन दिले जावे, असेही यात नमूद आहे. सर्वच विकसनशील देश हा निधी मिळवण्यासाठी पात्र असतील, असेही या शिफारशींमध्ये नमूद आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे होणारे नुकसान किती? हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनामुळे पृथ्वीची नैसर्गिक यंत्रणा विस्कळीत झाली आहे. हरितगृह वायूच्या एकूण उत्सर्जनासाठी जबाबदार असणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका, इंग्लंड आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यासह रशिया, कॅनडा, जपान व ऑस्ट्रेलिया मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहेत. त्या तुलनेत भारत केवळ तीन टक्के उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत. दरम्यान, चीन हा गेल्या १५ वर्षांत जगातील सर्वात मोठा उत्सर्जक देश ठरला आहे. हरितगृह वायूंमध्ये मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड, पाण्याची वाफ आणि कार्बन डायऑक्साईड यांचा समावेश होतो. कार्बनचे कण अत्यंत मोठ्या प्रमाणात वातावरणात सोडले जात आहेत आणि कार्बन डायऑक्साईड जागतिक तापमान वाढीसाठी प्रमुख जबाबदार घटक असतो. हेही वाचा - विश्लेषण : ‘आयपीओं’साठी २०२३ साल बहारदार! पण… कार्बन उत्सर्जनामुळे जगाचे किती नुकसान होत आहे? गेल्या २० वर्षांत जागतिक हवामान संकटामुळे ५० असुरक्षित देशांचे ५२५ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे. २०३० पर्यंत ही संख्या दरवर्षी ५८० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. जागतिक तापमान वाढीमुळे लोकांच्या जीवनशैलीत बदल झाला आहे. असुरक्षित समुदाय सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. आयपीसीसीच्या मते, जागतिक तापमान वाढतच चालल्याने नुकसानदेखील वाढणार आहे. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक असलेल्या विकसनशील राष्ट्रांवर त्याचा सर्वाधिक प्रभाव पडणार आहे. rakhi.chavhan@expressindia.com
