विश्लेषण : महामार्गांच्या विकासाचा वेग मंदावण्याची कारणे काय?

सद्या:स्थिती काय?

प्रकल्पांच्या निविदा वाटपातील विलंब आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे हे प्रामुख्याने महामार्गांच्या बांधणीवर प्रतिकूल परिणाम करणारे घटक ठरत आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांना विलंब होण्यास भूसंपादन हेही एक कारण असून प्रकल्पांतील गुंतागुंत त्यास कारणीभूत ठरत आहे. ‘केअरएज’ या पतमानांकन संस्थेच्या ताज्या अहवालात राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधणीबाबत अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधणीचा वेग आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील पहिल्या ११ महिन्यांमध्ये ८ टक्क्यांनी घटला. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये देशात दररोज ३४ किलोमीटरचे महामार्ग बांधण्यात आले. हा वेग गेल्या आर्थिक वर्षात दररोज ३० किलोमीटरवर आणि चालू आर्थिक वर्षात दररोज २७ किलोमीटवर येण्याचा अंदाज आहे. मागील आर्थिक वर्ष संपून तीन महिन्यांनंतरही सरकारने सरत्या वर्षातील महामार्गांची बांधणी आणि त्यांची कंत्राटे याची माहिती जाहीर केलेली नाही.

विलंब कशामुळे?

राष्ट्रीय महामार्गांच्या निविदा वाटपास होत असलेला विलंब हा महामार्गांच्या बांधणीचा वेग कमी होण्यास प्रामुख्याने कारणीभूत ठरत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात पहिल्या ११ महिन्यांत ४ हजार ८७४ किलोमीटरच्या महामार्गांची बांधणी करण्याची कंत्राटे देण्यात आली आणि त्याआधीच्या वर्षातही हा आकडा जवळपास सारखाच होता. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये महामार्गांच्या निविदा वाटपात ३० टक्के घट झाली होती. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील पहिल्या ११ महिन्यांत ही स्थिती कायम राहिली. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने गेल्या आर्थिक वर्षात महामार्गांच्या कामाचे निविदा वाटप ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीवर जाईल, असा दावा केला होता. प्रत्यक्षात ते आधीच्या उच्चांकापेक्षा कमी राहिले.

अंमलबजावणीतील अडथळे?

देशात ३१ डिसेंबर २०२४ अखेरीस ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बोली किंमत असलेल्या प्रकल्पांचे निविदा वाटप होऊनही त्यांच्या कामाचे प्रत्यक्ष वाटप झालेले नाही. याचबरोबर कमीतकमी नवीन प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू होत असून, त्यांच्या अंमलबजावणीतही अनेक अडथळे येत आहेत. कामांचे वाटप होण्याचा जास्त कालावधी, नवीन द्रुतगती मार्गांना प्राधान्य आणि महामार्गांच्या भूसंपादनातील आव्हाने यामुळे महामार्गांच्या बांधणीचा वेग कमी होत आहे. प्रकल्पातील गुंतागुंत लक्षात न घेता दोन वर्षांत तो पूर्ण करण्याचे बंधन हेही यात अडसर ठरत आहे. याचवेळी गेल्या आर्थिक वर्षात झालेल्या जास्त पावसामुळे महामार्गांच्या बांधणीवर परिणाम झाला होता. यंदाही असाच परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचवेळी या क्षेत्रात वाढलेली स्पर्धात्मकता हेही एक कारण आहे.

सुधारित नियमावली का?

राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधणीचा वेग कमी झाल्यानंतर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने सुधारित नियमावली जाहीर केली आहे. महामार्गांची बांधणीपूर्व प्रक्रिया आणि प्रकल्पांच्या निविदा वाटपातील विलंब कमी करण्यावर यात भर देण्यात आला आहे. सर्व घटकांशी समन्वय साधून वेळेत प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यात सुटसुटीतपणा आणण्यात आला आहे. असे असले तरी गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात महामार्गांच्या बांधणीचा वेग ७ ते १० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात ९ हजार ५०० ते १० हजार २०० किलोमीटर महामार्गांची बांधणी होईल आणि बांधणीचा वेग दररोज २६ ते २८ किलोमीटर राहील, असा अंदाज ‘केअरएज’ने वर्तविला आहे.

धोरणात्मक बदल काय?

राज्यांतील महामार्गांना राष्ट्रीय महामार्गांचा दर्जा देण्याऐवजी नवीन राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांच्या बांधणीवर भर देण्याचे धोरण सरकार स्वीकारणार आहे. यामुळे राज्यातील महामार्गांच्या सुधारणेसाठी केंद्राकडून वित्तीय साहाय्य करण्यात येईल. गेल्या ११ वर्षांत केंद्र सरकारने ५५ हजार किलोमीटर राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित केले आहेत. त्यामुळे देशातील राष्ट्रीय महामार्गांची एकूण लांबी १ लाख ४६ हजार किलोमीटरवर पोहोचली आहे. या महामार्गांचे रुंदीकरण आणि देखभाल यावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता आता निर्माण झाली आहे.

sanjay.jadhav@expressindia.com