विश्लेषण : आरक्षणासाठी मराठा समाज पुन्हा आक्रमक! पण वाट तरीही बिकट?

राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचा अहवाल माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी राज्य सरकारला सादर केला आणि तो स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष असून मराठा समाजानेही आता ओबीसींच्या २७ टक्के कोट्याअंतर्गत आरक्षण देण्याची मागणी पुढे केली आहे. त्यासाठी रस्त्यावर उतरूनही संघर्षाची तयारी मराठा समाजाने सुरू केली आहे. असे असले, तरी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग कसा बिकट आहे, याचा आढावा.

आणखी वाचा

मणिपूरमध्ये घटनेचे अनुच्छेद ३५५ लागू? भाजपा नेत्यांनाही संशय, अनुच्छेद ३५५ म्हणजे काय?

जातीय संघर्षांबरोबरच पक्षफुटीलाही निमंत्रण!

“…नाहीतर त्याला राजकारणाचा वास येईल”, मराठा आरक्षणावरील टीकेवरून भुजबळांचा इशारा

नारी शक्तीला वंदन करा, पण मोकळीकही द्या!

मराठा समाजाला देवेंद्र फडणवीस सरकारने किती, कसे व का आरक्षण दिले?

मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी दीर्घकाळ प्रलंबित होती. मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून हा समाज २०१६-१७ या काळात रस्त्यावर उतरला, प्रचंड मूक मोर्चे निघाले. त्यामुळे माजी न्यायमूर्ती एन. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमण्यात आला. मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल स्वीकारून नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. मात्र उच्च न्यायालयाने ते कमी करून शिक्षणासाठी १२ टक्के व नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षणास मान्यता दिली.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण का अडचणीत आले?

मराठा आरक्षणामुळे राज्यात एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ६२-६३ टक्क्यांवर गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणी आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली आहे. ही मर्यादा ओलांडल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला या आरक्षणास स्थगिती दिली आणि पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ६ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविले. मराठा समाज मागास नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने गायकवाड आयोगाची काही सर्वेक्षणे स्वीकारून अहवालातील निष्कर्ष फेटाळले. मराठा समाजाची लोकसंख्या ३२ टक्के आणि मंडल आयोगानुसार ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याने ही एकूण लोकसंख्या ८४ टक्के होईल. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्यास विरोध होता. त्यामुळे विशेष संवर्ग करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी का आहे?

राज्याच्या स्थापनेपासून बहुतांश मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झाले असले आणि लोकप्रतिनिधींची संख्याही मोठी असली तरी समाजाची सर्वांगीण प्रगती झालेली नाही. राज्यातील काही भागांत मराठा समाजातील नागरिकांकडे कुणबी प्रमाणपत्रे व आरक्षण असले तरी मराठवाडा व अन्यत्र कोरडवाहू लहान जमिनीचे तुकडे आणि मोलमजुरीची कामे करणारा मराठा समाजातील वर्गही मोठा आहे. त्यामुळे मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी कायम आहे. राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचा अहवाल माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी नुकताच राज्य सरकारला दिला आहे. तो स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. पूर्वी ५२-५४ टक्के लोकसंख्या गृहित धरून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले गेले. आता ३७ टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे राज्य सरकारच्या सर्वेक्षणात दिसून आल्याने मराठा समाजाचे मागासलेपण आयोगामार्फत पुन्हा सिद्ध करून ओबीसींच्या २७ टक्के कोट्यात आरक्षण मिळाले, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के कमाल मर्यादेचे पालन होईल आणि न्यायालयात हे आरक्षण टिकू शकेल, असे मराठा समाजातील नेत्यांना वाटत आहे.

मग तरीही मराठा आरक्षणाची वाट किती बिकट आहे?

न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने मराठा समाजाचे मागासलेपण नव्याने सिद्ध करण्याचे काम राज्य सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पुन्हा सोपवावे लागेल. मराठा समाजाला आपल्या कोट्यातून आरक्षण देण्यास ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. राज्य सरकारला मराठा व ओबीसी समाज यांच्यात सामंजस्य व सहकार्याची भावना निर्माण करून मार्ग काढावा लागेल. मराठा समाजाचे मागासलेपण सर्वोच्च न्यायालयास पुन्हा पटवून देणेही कठीण काम आहे. मात्र राज्य सरकारने ज्येष्ठ वकील व घटनातज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार अचूक पावले टाकली, तर मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकविले जाऊ शकते. मात्र ती वाट बिकट आहे.