इस्रायल-इराणदरम्यान १२ दिवसांपासून सुरू असलेला संघर्ष थांबवण्यासाठी दोन्ही देशांनी युद्धविरामाचा प्रस्ताव स्वीकारल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले. याला इस्रायल आणि इराणकडूनही दुजोरा देण्यात आला आहे. परंतु, जागतिक पातळीवर युद्धाची भीती वाढल्यामुळे भारत तेल आयातीसाठी इतर पर्यायांचाही शोध घेत आहे. तसेच पश्चिम आशियातील तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचाही भारत विचार करत आहे. इस्रायल आणि इराणमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने इतर देशांमधून तेल आयात वाढवली आहे.
युद्धबंदीनंतर आज तेलाच्या किमती कमी होत आहेत, मात्र इस्रायलने इराणवर हवाई हल्ले सुरू केल्यानंतर सुरुवातीला तेलाच्या किमती वाढल्या होत्या. इस्रायलने कतार आणि इराणची मालकी असलेल्या इराणमधील साउथ पार्स गॅस क्षेत्रासह इराणच्या तेल आणि वायू पायाभूत सुविधांवर हल्ला केला होता, त्यामुळे जगभरात महागाईची चिंता निर्माण झाली होती. भारत तेल आयातीसाठी इतर पर्याय का शोधत आहे? भारताने कोणकोणत्या देशांतून तेलाची आयात वाढवली आहे? त्याचा अर्थ काय? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यानंतर तेलाच्या किमतीत वाढ
इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर तेलाच्या किमती कशा वाढल्या ते आधी समजून घेऊयात. १३ जून रोजी इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर तेलाच्या किमती १४ टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. त्यानंतर तेलाच्या किमती सात टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल ७३ डॉलर्स म्हणजेच ६,२०० रुपये झाल्या. इराण हा पेट्रोलियम निर्यातदार देशांच्या संघटनेतील (ओपेक) कच्च्या तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक आहे, त्यामुळे इराणवर हल्ला केल्यास जगाच्या इतर भागांमध्ये विशेषतः आशियामध्ये कच्च्या तेलाच्या निर्यातीत अडथळा निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती.
तज्ज्ञांनी इशारा दिला होता की, जर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली तर तेलाचा व्यापार प्रति बॅरल ८० डॉलर्स म्हणजेच ६,८८२ रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा इराण आणि ओमानमधील एक मार्ग आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारी नौवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. जगभरातील कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीपैकी सुमारे २० टक्के तेल याच सामुद्रधुनीतून जाते. मात्र, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झालेली नाही. गुरुवारी कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये घट होण्यास सुरुवात झाली. त्यापूर्वी प्रति बॅरल तेलाची किंमत ७७.०८ डॉलर्स म्हणजेच ६,६३१ रुपये होती.
मंगळवारी इराणने कतारमधील अमेरिकेच्या तळावर हल्ला केला तेव्हाही तेलाचे दर प्रति बॅरल ६९.४८ डॉलर्स म्हणजेच ५,९७७ रुपये होते. आता ट्रम्प यांनी दोन्ही राष्ट्रांमध्ये युद्धबंदीची घोषणा केली आहे आणि त्याचे श्रेय त्यांनी कतारला दिले आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अरघची यांनी सुरुवातीला युद्धबंदीच्या वृत्तांना नकार दिला होता, मात्र त्यानंतर त्यांनी म्हटले की, इस्रायलवर हल्ले सुरू ठेवण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. या सर्व घडामोडीदरम्यान भारत सतर्क झाला आहे. भारत जगातील कच्च्या तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आणि सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक आहे. त्यामुळे, तेलाची कमतरता भासू नये म्हणून भारताने देशातील कच्च्या तेलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पर्यायी स्रोतांचा शोध सुरू केला आहे.
भारताकडून तेल आयातीसाठी इतर पर्यायांचा शोध
- भारत पूर्वीपासूनच रशिया, सौदी अरेबिया, इराक आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांतून तेल आयात करतो.
- अलीकडच्या काही महिन्यांत भारताने रशियामधून कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले आहेत.
- एप्रिल आणि मे महिन्यात भारताच्या तेल आयातीमध्ये रशियन कच्च्या तेलाचा वाटा सुमारे ३९ टक्के होता.
- मे महिन्यात भारताने रशियाकडून दररोज १.९६ दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची खरेदी केली.
- रशियाकडून केली जाणारी भारताची तेल आयात इराक आणि सौदी अरेबियाकडून होणाऱ्या खरेदीपेक्षा जास्त आहे.
- रशिया सुएझ कालवा, लाल समुद्र, केप ऑफ गुड होप आणि पॅसिफिक महासागर या मार्गांद्वारे भारताला कच्चे तेल पाठवतो.
जूनमध्ये निर्यातदार रशियाकडून दररोज सुमारे २.२ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल खरेदी करतील अशी शक्यता आहे. जर पश्चिम आशियातील अशांतता कायम राहिली तर जुलैमध्ये भारत रशियाकडून आपली खरेदी आणखी वाढवेल अशी शक्यता आहे. केप्लर येथील रिफायनिंग आणि मॉडेलिंगचे प्रमुख संशोधन विश्लेषक सुमित रिटोलिया यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, “जूनमध्ये भारतात होणाऱ्या रशियन कच्च्या तेलाची आयात वाढली आहे. आकर्षक किंमत, आखाती देशांपासून अलिप्तता आदी कारणांमुळे आयातीत वाढ झाली आहे. भविष्यात जर भू-राजकीय धोके निर्माण झाले किंवा होर्मुझभोवतीची सागरी सुरक्षा बिघडली तर भारतीय रिफायनर्स रशिया, पश्चिम आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि अमेरिकेतून तेल खरेदी वाढवतील अशी शक्यता आहे.
युक्रेन युद्धापूर्वी भारत रशियाकडून केवळ दोन टक्के कच्चे तेल आयात करत होता. २०२४ पर्यंत भारताने रशियातून सुमारे ३६ टक्के कच्चे तेल आयात केले होते. भारताने याद्वारे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कुवेतवरील अवलंबित्व कमी केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात पश्चिमेकडून रशियन कच्च्या तेलावर निर्बंध लादण्यात आले होते. हे तेल खरेदी करून भारताने अब्जावधी डॉलर्सची बचत केली आहे. युद्ध सुरू झाले तेव्हा रशिया २०२२ मध्ये भारताला कच्च्या तेलावर ३० डॉलर्सची मोठी सूट देत होता. २०२४ मध्ये ती सूट त्यांच्या कच्च्या तेलावर प्रति बॅरल ५ डॉलर्स होती.
भारताकडे अमेरिका, नायजेरिया, अंगोला आणि ब्राझीलसह इतरही देशांचे पर्याय आहेत. जूनमध्ये भारताने अमेरिकेकडून दररोज सुमारे ४,३९,००० बॅरल तेल खरेदी केले. मे महिन्यात हा आकडा फक्त २,८०,००० बॅरल होता. केप्लर येथील रिफायनिंग आणि मॉडेलिंगचे प्रमुख संशोधन विश्लेषक सुमित रिटोलिया म्हणाले की, जर होर्मुझमध्ये संघर्ष वाढला किंवा काही व्यत्यय आला तर रशियन बॅरल्सचा वाटा वाढेल आणि त्यामुळे किमतीतही सवलत मिळेल. भारत अमेरिका, नायजेरिया, अंगोला आणि ब्राझीलकडेही पर्याय म्हणून अधिक लक्ष देऊ शकतो.
