भारत आणि अमेरिका या दोन देशांत दोन दशकांपूर्वी एका करारावर स्वाक्षरी झाली होती. हा करार होता, नागरी अणू करार. मात्र, आज दोन दशकांनंतर अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाने (DoE) एका अमेरिकन कंपनीला भारतात संयुक्तपणे अणुऊर्जा प्रकल्पांची रचना आणि बांधकाम करण्याची परवानगी दिली आहे. भारत-अमेरिका नागरी अणू करारावर २००७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी स्वाक्षरी केली होती. मात्र, ही योजना सुरू करण्यासाठी जवळजवळ २० वर्षांचा कालावधी लागला आहे. याला मान्यता देण्यापूर्वी सविस्तर चर्चा, तंत्रज्ञान परवानग्या, आणि ब्ल्यूप्रिंटमधील बारकावे लक्षात घेण्यात आले आहेत. हा करार नक्की काय आहे? भारतासाठी या कराराचे महत्त्व काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
भारतासाठी मोठा विजय
आतापर्यंत भारत-अमेरिका नागरी अणू करारांतर्गत, अमेरिकन कंपन्या भारतात अणुभट्ट्या आणि उपकरणे निर्यात करू शकत होत्या. परंतु, या कंपन्यांना भारतात कोणत्याही डिझाइनचे काम किंवा अणू उपकरणांचे उत्पादन करण्यास मनाई होती. मात्र, भारत यावर ठाम होता की, डिझाइन, उत्पादन व हस्तांतर असे सर्व काही भारतातच केले गेले पाहिजे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यानंतर आलेली सरकारेही यावर ठाम राहिली. आता अनेक वर्षांनी आणि मुख्य म्हणजे या क्षेत्रात रशियाने आपला पाया मजबूत केल्यानंतर अमेरिकेने भारताने ठरवलेल्या अटी मान्य केल्या आहेत.
अमेरिका आणि भारतीय कंपन्या आता संयुक्तपणे लघु मॉड्युलर अणुभट्ट्या किंवा एसएमआर तयार करतील आणि त्याचे सर्व घटक व भागदेखील एकत्र मिळून तयार करतील. या बाबीकडे भारतासाठी एक मोठा विजय म्हणून पाहिले जात आहे. २६ मार्च २०२५ रोजी या कराराला मंजुरी देण्यात आली आहे. या कराराला मंजुरी देतानादेखील अमेरिकेने एक अट घातली आहे. संयुक्तपणे डिझाइन केलेले आणि उत्पादित केलेले हे अणुऊर्जा प्रकल्प अमेरिका सरकारच्या पूर्वलेखी संमतीशिवाय भारतातील इतर कोणत्याही संस्थेला किंवा अंतिम वापरकर्त्याला किंवा अमेरिका वगळता इतर देशांमध्ये पुन्हा हस्तांतरित केले जाणार नाहीत, अशा स्वरूपाची ही अट आहे.
अमेरिका सरकारने सांगितले की, भारतात नागरी अणुऊर्जेची व्यावसायिक क्षमता प्रचंड आहे. ऊर्जा विभागाने प्रतिबंधात्मक नियमांच्या संदर्भात विशिष्ट अधिकृतता देण्याच्या होल्टेक इंटरनॅशनलच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. होल्टेक इंटरनॅशनलच्या अर्जावर तीन भारतीय कंपन्यांना स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर (एसएमआर) हस्तांतरित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुढील कंपन्या समाविष्ट आहेत:
- लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड
- टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स लिमिटेड
- होल्टेकची प्रादेशिक उपकंपनी होल्टेक एशिया.
- होल्टेक इंटरनॅशनल
अमेरिकेतील ‘होल्टेक इंटरनॅशनल’ ही एक जागतिक ऊर्जा कंपनी आहे. ही कंपनी भारतीय-अमेरिकन उद्योजक कृष्णा पी. सिंग यांच्या मालकीची आहे. त्यांची पूर्ण मालकीची आशिया उपकंपनी ‘होल्टेक एशिया’ २०१० पासून कार्यरत आहे आणि त्यांचे मुख्यालय पुणे येथे आहे. पुण्यात या कंपनीचा विशेष अभियांत्रिकी विभागदेखील चालवला जातो. गुजरातच्या दहेज येथे त्यांचा उत्पादन प्रकल्पदेखील आहे. हा प्रकल्प गुजरातमधील भरूच जिल्ह्यात आहे. होल्टेक ही कंपनी अणू तंत्रज्ञान, घटक आणि लहान भागांसाठी ओळखली जाणारी जगातील सर्वांत मोठ्या निर्यातदारांपैकी एक मानली जाते. या क्षेत्रात ही कंपनी जगात आघाडीवर आहे.
चीनची या क्षेत्रातील आघाडी
भारतात अणुऊर्जा प्रकल्पांची रचना आणि निर्मिती, तसेच तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर या दृष्टिकोनातून अमेरिका आणि भारत यांच्यातील या कराराकडे एक मोठी राजनैतिक कामगिरी म्हणून पाहिले जात आहे. ट्रम्प प्रशासन अमेरिकेत उत्पादन वाढवू पाहत आहे आणि जागतिक स्तरावर ‘मेड-इन-यूएसए’ उपकरणांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देऊ पाहत आहे. अशातच हा करार झाला आहे. त्यामुळे भारतात तयार केल्या जाणाऱ्या अणुभट्ट्या भारतासाठी अनेक दृष्ट्या फायद्याच्या ठरतील. या कराराकडे भारताच्या खासगी क्षेत्रासाठीही एक मोठा विजय म्हणून पाहिले जात आहे. याचे कारण म्हणजे या करारामुळे अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या डिझाइन आणि उत्पादनात विशेषीकरण आणि कौशल्य मिळेल. हे आतापर्यंत केवळ सरकारी कंपन्यांच्या नियंत्रणात होते.
‘होल्टेक इंटरनॅशनल’ने वीज पुरवणाऱ्या दोन सरकारी मालकीच्या कंपन्यांसाठी आणि सुरक्षिततेच्या निकषांची खात्री करण्यासाठी सरकारी नियामक म्हणून मान्यता मागितली होती. त्यात न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआयएल), नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) व अणुऊर्जा पुनरावलोकन मंडळ (एईआरबी) यांचा समावेश होता. परंतु, भारत सरकारने या सरकारी मालकीच्या कॉर्पोरेशनसाठी आवश्यक मंजुरी प्रदान केल्या नाही. कारण- तेव्हा ‘होल्टेक’ला अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाकडून मान्यता मिळाली नव्हती. आता अमेरिकन सरकारकडून परवानगी मिळाल्यामुळे ‘होल्टेक’कडून प्रमुख भारतीय कंपनीचा दर्जा मिळावा म्हणून भारत सरकारकडे मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या २२० मेगावॉट प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअॅक्टर्स क्षमतेच्या लहान अणुभट्ट्यांमध्ये तज्ज्ञ असलेल्या भारताला आता प्रेशराइज्ड वॉटर रिअॅक्टर्सच्या प्रगत तंत्रज्ञानासह अणुऊर्जा प्रकल्प बांधण्यासाठी तंत्रज्ञान मिळेल. जगभरातील बहुतेक अणुभट्ट्या याच तंत्रज्ञानावर चालतात. भारत-अमेरिकेचे हे संयुक्त पाऊल चीनला खुपणारे आहे. चीन स्पर्धात्मक किमतीद्वारे स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर (एसएमआर) क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आघाडी घेण्याच्या तयारीत आहे. अशा वेळी हा करार भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. कारण- भारत आणि चीन दोघेही ग्लोबल साउथपर्यंत पोहोचण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करीत आहेत.
