scorecardresearch

विश्लेषण : बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प अधांतरी?

राज्यातील औषध-उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत २ जून २०२० च्या अधिसूचनेनुसार, देशात चार मोठे बल्क पार्क उभारण्यात येणार आहेत

विश्लेषण : बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प अधांतरी?
photo source : loksatta file photo (संग्रहित छायाचित्र)

हर्षद कशाळकर

केंद्र सरकारचा बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प राज्यात होणार नसला तरी राज्य सरकारच्या माध्यमातून हा प्रकल्प पुढे नेणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले आहे. प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. स्थानिक मात्र प्रकल्पास जागा न देण्यावर ठाम आहेत. अशा वेळी या प्रकल्पाचे काय होणार हा प्रश्न कायम आहे..

बल्क ड्रग पार्क कशासाठी?

राज्यातील औषध-उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत २ जून २०२० च्या अधिसूचनेनुसार, देशात चार मोठे बल्क पार्क उभारण्यात येणार आहेत. देशांतर्गत औषधनिर्मितीला चालना मिळावी, औषधाबाबतील इतर देशांवरील निर्भरता कमी व्हावी. आत्मनिर्भरता वाढावी, एकाच ठिकाणी औषधनिर्मितीचे अनेक प्रकल्प उभारता यावे, औषधनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्पादन वाढवावे या उद्देशाने देशात बल्क ड्रग पार्कची उभारणी केली जाणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा ७० टक्के खर्च हा केंद्र सरकार उचलणार आहे. हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांनी या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केले होते. यातील एक प्रकल्प महाराष्ट्रात रायगड जिल्ह्यात व्हावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती. पण या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळू शकलेली नाही.

रायगडात प्रकल्प कुठे होणार

रायगड जिल्ह्यातील मुरुड आणि रोहा तालुक्यात हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यात रोहा तालुक्यातील सात तर मुरुड तालुक्यातील दहा गावांची जागा संपादित केली जाणार आहे. प्रकल्पासाठी एकूण १ हजार ९९४ हेक्टर जागा संपादित केली जाणार आहे. यात जवळपास ३० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून प्रकल्पामुळे ७५ हजार रोजगारनिर्मिती होणे अपेक्षित आहे. ‘हा औषधनिर्मिती प्रकल्प प्रदूषणविरहित असेल’ असा दावा उद्योग मंत्रालयाने केलेल्या सादरीकरणात करण्यात आला आहे.

प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध का

कोकणातील इतर प्रकल्पांप्रमाणेच या प्रकल्पाला स्थानिकांकडून विरोध होत आहे. प्रकल्पासाठी  पिकत्या जमिनीबरोबर राहती घरे आणि वाडय़ा-वस्त्याही संपादित केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास मुरुडमधील शेतकऱ्यांनी नकार दिला आहे. फणसाड अभयारण्यालगत असलेल्या पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रालगतच्या जागांचाही या भूसंपादन क्षेत्रात समावेश आहे. एमआयडीसीमार्फत या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे भूसंपादनाचा तिढा सुटू शकलेला नाही. जमिनीची मोजणीही शेतकऱ्यांनी होऊ दिलेली नाही. तर जनसुनावणीचे प्रयत्नही हाणून पाडले आहेत.

प्रकल्प विरोधाला राजकीय रसद कोणाची?

स्थानिकांकडून होणाऱ्या या प्रकल्प विरोधाला भाजप नेत्यांनी सुरुवातीपासून रसद पुरविली होती. भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष महेश मोहिते यांनी सुरुवातीपासून स्थानिकांच्या लढय़ाचे नेतृत्व केले होते. राज्यपालांपासून केंद्रीय रसायनमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असल्याने रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित प्रकल्पाला मान्यता देऊ नका अशा आशयाची निवेदने दिली होती. महेश मोहिते हे आता भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नसले तरी त्यांनी प्रकल्प विरोधातील आपली भूमिका कायम ठेवली आहे.

केंद्र सरकारचा प्रकल्प का नाही मिळाला?

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून होणारा बल्क ड्रग प्रकल्प आता राज्यात होणार नसला तरी राज्य सरकारच्या माध्यमातून हा प्रकल्प पुढे नेण्याची भूमिका या सरकारमधील काही मंत्र्यांनी जाहीर केली आहे. प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरूच ठेवली जाणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करून भूसंपादनाचा प्रश्न सोडवू असे राज्याचे उद्योगमंत्री आणि रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या बाबतीत कॅबिनेट हाय पॉवर कमिटीची बैठक वेळेत न झाल्याने केंद्र सरकारचा प्रकल्प मिळू शकला नसल्याचा दावाही उदय सामंत यांनी केला आहे. जागानिश्चिती आणि भूसंपादन या प्रक्रियांना झालेला उशीर हेदेखील केंद्राचा प्रकल्प मिळू शकला नसल्यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे, असे सांगण्यात येते. 

कोकणातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प का रखडतात?

कोकणात येणाऱ्या बहुतांश प्रकल्पांना स्थानिकांकडून विरोध होत आहे. दिल्ली मुंबई कॉरिडोर असो, तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि आताचा बल्क ड्रग प्रकल्प असो ही याची उदाहरणे आहेत. प्रकल्प जाहीर करण्यापूर्वी स्थानिकांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. मात्र मुंबईतून प्रकल्प जाहीर होतो. नंतर भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होते. त्यामुळे स्थानिकांचा या प्रकल्पांना विरोध होतो, भूसंपादन प्रक्रिया लांबते आणि प्रकल्पाचे भवितव्य अडचणीत येते. यापूर्वी आलेल्या प्रकल्पांबाबतचा स्थानिकांचा अनुभव चांगला नाही. आरसीएफ, आरपीसीएल, जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न चार दशकांनंतरही सुटू शकलेले नाहीत. त्यामुळे येणाऱ्या प्रकल्पाबाबत नकारात्मक चित्र तयार होत आहे. यातून बोध घेणे गरजेचे आहे.

harshad.kashalkar@expressindia.com

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 30-11-2022 at 04:14 IST

संबंधित बातम्या