उमाकांत देशपांडे गुजरातमधील सुरत येथील मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व खासदार राहुल गांधी यांना लोकसभा सचिवालयाने लगेच अपात्र घोषित केले आहे. त्यांच्या केरळमधील वायनाड लोकसभा मतदारसंघात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून लवकरच पोटनिवडणुकीची घोषणा अपेक्षित आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या लिली थॉमस प्रकरणाचा फेरविचार होऊ शकेल का, या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधीपुढे अपात्रता वाचविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर पर्यायांवर ऊहापोह… राहुल गांधी यांना राज्यघटनेतील आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कोणत्या तरतुदींनुसार अपात्र ठरविण्यात आले आहे? राज्यघटनेतील अनुच्छेद १०२(१) (ई) नुसार राहुल गांधी यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई लोकसभा सचिवालयाने केली आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १०२ (१) (ई) आणि अनुच्छेद १९१ (१० (ई) नुसार अनुक्रमे संसद आणि विधिमंडळ सदस्याला अपात्र ठरविले जाऊ शकते. एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला जातीय किंवा धार्मिक तेढ पसरविल्याबद्दल भारतीय दंडविधानातील कलम १५३ (ए) नुसार दोषी ठरविले असल्यास, अबकारी कायदा, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, अस्पृश्यता निवारण कायदा, दहशतवादी कृत्ये प्रतिबंधक कायदा, पत्नीचा छळ केल्याबद्दल भारतीय दंडविधानातील कलम ४९८ आदी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरविले असल्यास न्यायालयाने कोणतीही शिक्षा सुनावल्यावर लगेच अपात्रता लागू होते. त्याचबरोबर अन्य कोणत्याही कायद्यानुसार दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यावर शिक्षेच्या तारखेपासून सहा वर्षांपर्यंत लोकप्रतिनिधीला अपात्र घोषित केले जाते. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या उप अनुच्छेद ४ नुसार जर या लोकप्रतिनिधीच्या शिक्षेस वरिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती दिली असेल, तर त्याचे अपील न्यायालयात प्रलंबित असेपर्यंत अपात्रतेपासून संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. पण लिली थॉमस यांच्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने १० जुलै २०१३ रोजी निर्णय देताना कायद्यातील कलम ४ हे घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयांनी शिक्षा सुनावल्यावर लोकप्रतिनिधींना लगेच अपात्रता लागू होते. विश्लेषण : ‘लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार’ खटला नेमका आहे तरी काय? ज्यामुळे राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ; वाचा सविस्तर लिली थॉमस प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेरविचार होऊ शकतो का? देशातील राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होऊ नये, या हेतून कनिष्ठ न्यायालयाने आमदार-खासदारांना शिक्षा सुनावल्यावर त्यांना तात्काळ अपात्र ठरविण्याची तरतूद राज्यघटनेत करण्यात आली. पण लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या ८(४) उपकलमानुसार वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल करून स्थगिती मिळवायची आणि अनेक वर्षे खटला प्रलंबित राहिल्यास लोकप्रतिनिधित्व कायम ठेवायचे, हे प्रकार होऊ लागले. त्यामुळे लिली थॉमस यांनी जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यावर न्यायमूर्ती ए. के. पटनाईक आणि न्यायमूर्ती सुधांशू मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने १० जुलै २०१३ रोजी निर्णय देताना लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील ८(४) हे उपकलम घटनाबाह्य ठरविले. शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरविण्याची तरतूद राज्यघटनेतील कलम १०२(१)(ई) आणि कलम १९१(१)(ई) मध्ये करण्यात आली असेल, तर त्याच्याशी विसंगत अशी कायदेशीर तरतूद संसदेला करता येणार नाही, असा निर्वाळा देत खंडपीठाने उपकलम ४ नुसारचे संरक्षण रद्दबातल ठरविले. विश्लेषण : Rahul Gandhi Disqualified; खासदारकी रद्द होण्याचे नियम काय आहेत? हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा आहे. त्यामुळे त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे त्रिसदस्यीय पीठ किंवा पाच सदस्यीय घटनापीठ फेरविचार करू शकते. राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यास आणि त्यांना ज्या आरोपांवरून दोषी ठरविले आहे, त्याचे स्वरूप पाहता सर्वोच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते. राहुल गांधींची दोषसिद्धी आणि शिक्षा दोन्हीलाही स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालय अपात्रतेबाबत किंवा पोटनिवडणूक जाहीर न करण्याचे आदेशही देऊ शकते. राहुल गांधींपुढे अन्य कोणते कायदेशीर पर्याय आहेत? लिली थॉमस प्रकरण आणि आपल्या शिक्षेविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी सुरत जिल्हा न्यायालय किंवा गुजरात उच्च न्यायालयात शिक्षेविरुद्ध अपिलाचा पर्याय राहुल गांधींपुढे आहे. मात्र त्यातून अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकणार नाही. दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्धचा खटला सत्र किंवा उच्च न्यायालयाने तातडीने अंतिमत: निकाली काढून राहुल गांधींना दोषमुक्त केले, तरच त्यांची सहा वर्षांसाठीची अपात्रता रद्द होऊ शकते. पण सत्र किंवा उच्च न्यायालयात अनेक वर्षे खटले प्रलंबित राहतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने काही ठराविक मुदतीत तो खटला निकाली काढण्याचे आदेश दिले आणि त्यात राहुल गांधी दोषमुक्त झाले, तरच अपात्रता वाचू शकते. तेवढ्या काळात वायनाड पोटनिवडणूक पार पडेल. विश्लेषण : राहुल गांधींना २ वर्षांची शिक्षा, पण नेमके आरोप काय? जाणून घ्या वायनाड पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यास राहुल गांधींना ती लढविता येणार का? ही पोटनिवडणूक आयोगाकडून तातडीने जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही आदेश दिले नाहीत, तर राहुल गांधी यांना ती लढविता येणार नाही. किमान २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उभे राहायचे असेल, तर न्यायालयाने दोषमुक्त करणे, हे राहुल गांधींसाठी आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय किंवा गुजरात उच्च न्यायालयाकडून लवकरात दोषमुक्त ठरविले न गेल्यास राहुल गांधी यांची खासदार म्हणून अपात्रतेपासून सुटका होणे अशक्य आहे. कायदेशीर आघाडीवर अपयश आल्यास राहुल गांधी यांना राजकीय आघाडीवरच लढावे लागणार आहे.
