संजय बापट
सहकारात विशेषत: गृहनिर्माण संस्थांमध्ये बोकाळलेला भ्रष्टाचार, गैरव्यवस्थापन व आर्थिक गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी तसेच सहकारी संस्थांच्या सभासदांचे हित जपण्यासाठी सहकार कायद्यात महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याचा निर्णय नुकताच सरकारने घेतला आहे. याबाबत सहकार कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक नुकतेच विधिमंडळात संमत करण्यात आले असून राज्यपालांच्या मान्यता मिळताच हे बदल अमलात येऊ शकतात. सहकारी संस्थांच्या निकोप वाढीसाठी हा बदल केल्याचा सरकारचा दावा आहे. तर अशा आततायी निर्णयामुळे सहकारी संस्थाच धोक्यात येण्याची भीती विरोधक व्यक्त करीत आहेत..
कायद्यातील सध्याची तरतूद काय?
९७व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारनेही, सहकारी संस्थांना अतिरिक्त स्वायत्तता देणाऱ्या सुधारणा सहकार कायद्यात केल्या होत्या. राज्यघटनेत ही दुरुस्ती (२०११) होण्यापूर्वी सरकार मर्जीप्रमाणे विरोधकांच्या संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारत असे. त्यामुळे सरकार कोणाचेही असले तरी सहकारी संस्थांना संरक्षण मिळावे यासाठी, ज्या संस्थांना कोणत्याही स्वरूपात शासनाची आर्थिक मदत नाही, अन्य प्रकारे वित्तीय साहाय्य किंवा सरकारने कोणतीही हमी दिलेली नाही, अशा कोणत्याही संस्थेचे संचालक मंडळ, कोणत्याही कारणाने बरखास्त करण्याच्या निबंधकांच्या अधिकारावर निर्बंध आणणारे ‘कलम ७८ अ’ हा या ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) कायदा- २०१३’ मधील महत्त्वाचा भाग. अर्थात, पोलिसांना अशा संस्थांमधील अपहार/ गैरव्यवहाराची चौकशी करून कारवाईची मुभा होतीच. सहकारी बँका, साखरम् कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ, शेतकरी संघ हे सरकारच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागातूनच चालत असल्याने अशा संस्थांवर कारवाईची सहकार विभागाची सद्दी राहिली.
या कायद्यातील बदल कसा?
सरकारने आता २०१३ च्या कायद्यातील ‘कलम ७८अ’नुसार अतिरिक्त स्वायत्तता देण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्यात सहकार कायद्यानुसार आणि सरकारच्या परवानगीने स्थापन झालेल्या कोणत्याही सहकारी संस्थेवर- मग त्यात सरकारची मदत असो वा नसो, कारवाई करण्याचे सर्वाधिकार निबंधकांना- पर्यायाने सरकारला – मिळाले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या कायद्याचा वापर पुन्हा एकदा विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारचे म्हणणे काय?
शासकीय अर्थसाह्य नसलेल्या पतसंस्था तसेच गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवस्थापन व आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारी सरकारकडे येत आहेत. गैरव्यवहार करणारे संचालक मंडळ कायम राहत असल्याने संस्थांच्या गैरव्यवहारात वाढ होत असून, सभासद व ठेवीदारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर असंतोष वाढत होता. मात्र कायदेशीर बंधनामुळे त्यात सरकारला हस्तक्षेप करता येत नव्हता. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करून कलम ७८अ मधील तरतुदी वगळण्यात आल्याचा दावा हा कायदा संमत करताना सरकारने केला आहे.
बदलांचा राजकारणाशी काय संबंध?
सध्याच्या कायद्यात सहकार आयुक्तांच्या अधिकारावर निर्बंध असल्याने केवळ सरकारचे भागभांडवल असलेल्या संस्थांवरच कारवाई करण्याचे अधिकार होते. त्यामुळे सरकारच्या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी अनेक कारखाने, बँकांनी सरकारचे भागभांडवल परत केले होते. काही महिन्यांपूर्वी राज्य सहकारी बँकेनेही सरकारचे भागभांडवल परत करून स्वायत्तता मिळविली, हे नियंत्रण गमावणे सरकारला सहन होणारे नव्हते. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असून सहकारी संस्थांची भूमिका त्यांत महत्त्वाची असते. त्यामुळे मोठय़ा सहकारी संस्थांवर, गृहनिर्माण संस्थांवर मर्जीतील प्रशासक किंवा सोसायटीमधील आपल्याच पदाधिकाऱ्यांची प्रशासक मंडळावर वर्णी लावून या संस्थांवर आपली पकड मजबूत करणे हा या सुधारणांमागील सरकारचा मुख्य हेतू असल्याचे बोलले जाते. तसेच, विधिमंडळात आधी हे विधेयक सर्वसहमतीसाठी स्वत:हून थांबविणाऱ्या सरकारने अखेरच्या दिवशी विरोधकांच्या अनुपस्थितीत चर्चेशिवाय ज्या प्रकारे संमत केले त्यावरूनही सरकारच्या हेतूविषयी शंका घेतल्या जात आहेत.
खरोखरच इतके राजकारण होईल?
ज्या गृहनिर्माण संस्थांशी सरकारचे काहीही देणे नाही किंवा अन्य चांगल्या चालणाऱ्या संस्थांमध्येही या ना त्या कारणांनी, स्वपक्षीय नेते, कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाने किंवा सोयीसाठी सरकारचा हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सहकारातील विरोधकांचे प्राबल्य मोडण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होण्याची भीतीही दुर्लक्षून चालणार नाही. मात्र ज्या संस्थांत मनमानी कारभार, स्वैराचार सुरू आहे, त्यावर अंकुश येऊ शकतो. आणि त्यातून सरकार म्हणते तशी सहकाराची निकोप वाढ होऊ शकते.
