अधिकार नसतानाही मुंबईत पाणी टँकर मालक संपावर कसे गेले? हजारो मुंबईकर पाण्यासाठी आजही टँकरवर का अवलंबून?

मुंबईत इतक्या मोठ्या संख्येने टॅंकर कशासाठी?

मुंबई महापालिका मुंबईकरांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करीत असते. मात्र अनेक ठिकाणी हा पाणी पुरवठा कमी पडतो. विशेषतः मोठ्या सोसायट्यांना पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त कामे म्हणजे फ्लशसाठी, बागेसाठी, गाड्या धुण्यासाठी जे अतिरिक्त पाणी लागते ते टॅंकरने मागवले जाते. तसेच विविध विकासकामे, सार्वजनिक शौचालये, उद्यानांमध्ये पाणी फवारण्यासाठी, सार्वजनिक ठिकाणच्या झाडांना पाणी घालण्यासाठी, तसेच इमारत बांधकाम प्रकल्प अशा ठिकाणी लागणारे पाणी हे विविध ठिकाणच्या जुन्या विहिरींतून टॅंकरद्वारे पुरवले जाते. मुंबईत सुमारे साडेतीनशे जुन्या विहिरी, कूपनलिका (बोअरवेल) आहेत. या ठिकाणी पाण्याचा उपसा करून टॅंकरद्वारे हे पाणी सोसायट्या, विकासकामे, प्राधिकरणे यांना पिण्याव्यतिरिक्तच्या कामांसाठी पुरवले जाते. मुंबईची लोकसंख्या आणि विकासकामे जशी वाढत चालली तसतशी गेल्या काही वर्षांत टॅंकरच्या पाण्याची मागणीही वाढली.

मुंबईत किती टॅंकर आहेत?

संपूर्ण मुंबईत अशा पद्धतीने पाणीपुरवठा करणारे सुमारे दोन ते अडीच हजार टॅंकर आहेत. दिवसाला या टॅंकरच्या किमान पंधरा हजार फेऱ्या होतात. म्हणजे एकूण दीडशे ते दोनशे दशलक्ष लीटर पाणी वाहून नेले जाते. त्या तुलनेत मुंबई महापालिकेचे स्वतःचे टॅंकर अतिशय कमी आहेत. प्रत्येक विभागात एक याप्रमाणे सुमारे २५ टॅंकरच महापालिकेचे आहेत. शिवाय महापालिकेचे टॅंकर हे केवळ पिण्याचे पाणी देतात. एखाद्या विभागात पाणी कमी येत असल्यास किंवा जलवाहिनी फुटल्यास, पाणी पुरवठा खंडित झाल्यास महापालिका स्वतः टॅंकरने पाणी पुरवठा करते.

केंद्र सरकारचे नवीन नियम काय?

केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या भूजल प्राधिकरणाने २०२० मध्ये नवीन नियम जारी केले, जे संपूर्ण देशासाठी लागू आहेत. विहिरी, कूपनलिका यांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा उपसा होत असून जमिनीतील पाण्याची पातळी कमी होत चालली आहे. त्यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी टिकून राहावी याकरीता ही नियमावली तयार करण्यात आली. यात विहीर मालकांसाठी व टॅंकर मालकांसाठी नवीन नियम घालण्यात आले आहेत. त्यानुसार विहीर मालकांना भूजल प्राधिकरणाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या भागातील जमिनीखालील पाण्याची पातळी खूप खाली असेल अशा भागात किती पाणी उपसावे याचेही निकष घालून दिले आहेत. या नियमावलीनुसार मुंबईच्या जमिनीखालील पाण्याची पातळी ही सुरक्षित असून सुमारे दीड लाख लीटर (दीडशे घनमीटर) पाणी उपसा करण्यास परवानगी दिलेली आहे.

मुंबई महापालिकेचा काय संंबंध?

मुंबईतील जुन्या विहिरींतून पाणी उपसा करण्यासाठी आतापर्यंत मुंबई महापालिका परवानगी देत होती. महापालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत येणाऱ्या कीटकनाशक विभागामार्फत ही परवानगी दिली जात होती. आता केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी मुंबई महापालिकेवर सोपवण्यात आली आहे. ही अंमलबजावणी नाही केली तरी त्यावरून प्रश्न उपस्थित होतात. मुंबईत टॅंकर माफियांचे राज्य असून कृत्रिम पाणी टंचाई निर्माण करून टॅंकर उद्योग फोफावत असल्याचा ओरापही होत असतो. त्यामुळे यंदा मुंबई महापालिकेने या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे.

विरोध आताच का?

नवीन नियम २०२० मध्ये आले तेव्हाही टॅंकर चालकांनी संप केला होता. मात्र त्यावेळी राज्य सरकार, महापालिका आणि टॅंकर चालकांची बैठक पार पडली. त्यावेळी मौखिक आदेश देत टॅंकर चालक व मालकांना हा संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे तेव्हा हा संप मिटला होता. आता पुन्हा एकदा मुंबई महापालिकेने विहीर मालकांना या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याबाबत नोटीस दिल्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा तापला.

टॅंकर मालकांचा विरोध कशासाठी?

या नियमावलीतील काही जाचक अटींना टॅंकर मालकांचा विरोध आहे. काही नियम हे संपूर्ण देशासाठी लागू असले तरी ते मुंबईसाठी लागू होऊ शकत नाहीत असे टॅंकर मालकांचे म्हणणे आहे. विहिरीतील पाण्याचा केवळ पिण्याकरीताच वापर व्हावा, टॅंकरवर पिण्याचे पाणी असे नमूद केलेले असावे, जिथे विहीर आहे तिथे २०० चौरस मीटर जागा असावी, किती पाण्याचा उपसा झाला ते कळावे म्हणून विहिरीवर जलमापक असावे, केंद्र सरकारकडून दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र हे दोन वर्षांसाठी असेल अशा विविध अटी असून त्यातील पहिल्या तीन अटींना टॅंकर मालकांचा विरोध आहे. मुंबईत पिण्याचे पाणी हे महापालिका देते. इथे विहिरीतील पाण्याचा वापर हा अन्य कामांसाठी केला जातो. इथली पाण्याची गरज वेगळी आहे. तसेच २०० चौरस मीटर जागा मुंबईत कुठेही विहिरीच्या आसपास असू शकत नाही, असे टँकर मालकांचे म्हणणे आहे.

दोन महिन्यांची मुदत देऊनही विरोध का?

टॅंकर मालकांच्या संपामुळे मुंबईकरांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे या विषयाची दखल राज्य सरकारलाही घ्यावी लागली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका प्रशासनाला यात तोडगा काढण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे महापालिकेने दिलेल्या नोटिसांना १५ जून पर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र तरीही टॅंकर मालकांनी संप मागे घेतलेला नाही. केंद्र सरकारच्या नियमावलीतील जाचक अटींनाच आमचा विरोध असून आधी त्या अटी शिथिल कराव्या अशी मागणी टॅंकर मालकांनी केली आहे.

महापालिकेची भूमिका काय?

मुंबई महापालिकेने नोटिसा दिल्यामुळे सर्व स्तरांतून टीका होऊ लागली. रहिवाशांना पाणी टंचाई भासू लागल्यामुळे टॅंकर मालकांना पाठिंबा मिळू लागला. केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार उपसा केलेल्या पाण्याच्या तुलनेत काही महसूलही केंद्र सरकारकडे जमा करावा लागणार आहे. नियमांची अंमलबजावणी न झाल्यास होणारा महसुली तोटा कोणी सोसायचा असादेखील महापालिकेचा प्रश्न आहे. या वादाच्या निमित्ताने मुंबई महापालिकेला आपल्यावरील जबाबदारीतून कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा आहे. मात्र शेवटी हे प्रकरण पालिकेच्याच अंगाशी आले. पालिकेने आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत टॅंकर ताब्यात घेण्याचा इशारा दिला तरी प्रत्यक्षात ते शक्य नव्हते हे उघड गुपित आहे. महापालिका व टॅंकर चालक संघटना यांच्यावरही राजकीय दबाव असल्यामुळे हा संप मिटणारच होता. तसा तो मिटला. तरी नियमावलीबाबतचा तिढा कायम असून याचा निकाल भविष्यात न्यायालयातच होण्याची शक्यता आहे.

indrayani.narvekar@expressindia.com