सरसेनापती कारखान्याच्या या हंगामातील साखर विक्रीचे अधिकार राजू शेट्टींना; पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे प्रत्युत्तर

शेट्टी यांनी स्वतः माझे नाव घेतल्यामुळे हे पत्रक मी काढलेले आहे. यापुढे मी त्यांना उत्तरही देणार नाही, असेही या पत्रकात म्हटले आहे. या प्रसिद्धी पत्रकात मंत्री मुश्रीफ यांनी पुढे म्हटले, कर्नाटक राज्यामध्ये गळीत हंगाम सुरू झाल्यामुळे साखर दर साधारणत: ५० रुपयांनी उतरलेले आहेत. लवकरच म्हणजे १५ नोव्हेंबरला केंद्र सरकारचा साखर विक्रीचा कोटा येणार आहे. या कोट्याची साखरही माजी खासदार राजू शेट्टीच विक्री करतील. यावर्षीचा गाळप हंगाम फार कमी आहे. संपूर्ण देशभरात साखरेची मोठी टंचाई आहे. त्यामुळे साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता असूनसुद्धा केंद्र सरकार येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दर नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

हेही वाचा : सांगली : ऐन थंडीच्या हंगामात पावसाची हजेरी

महाराष्ट्रातील कोणत्याही साखर कारखान्याने जर प्रतिटनाला ३,५०० रूपये ऊसदर दिला असेल तर तो माजी खासदार शेट्टी यांनी दाखवून द्यावा. आजघडीला कागल तालुक्यासह कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक भागातून जवळच असलेल्या कर्नाटक राज्यामधील साखर कारखान्यांकडे प्रतीटनाला २,८०० ते २,९०० दराने ऊस चालला आहे. ही सुद्धा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दुर्दैवी बाब आहे. साखर विक्रीमध्ये सभासदांच्या साखरेचा अंतर्भाव आहे. त्यामुळे गेल्या दोन-तीन महिन्यात जो वाढलेला दर आहे तो सरासरीने कमी दिसतो. याचीही शहानिशा शेट्टी यांनी करावी.

दरम्यान, शेट्टी यांना यापूर्वीही आम्ही आवाहन केले आहे की, जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांमध्ये साखर विक्रीबाबतची पडताळणी करण्यासाठी त्यांनी तज्ञ चार्टर्ड अकाउंटंटचे पथक पाठवावे आणि हवी ती माहिती घ्यावी. अद्यापही साखर विक्रीच्या दराबाबत त्यांच्या मनामध्ये शंका असतील तर अजूनही त्यांनी तज्ञ चार्टर्ड अकाउंटंटचे पथक कारखान्यांमध्ये पाठवून साखर विक्रीचे रेकॉर्ड तपासावे. पुण्याच्या साखर कारखान्यांनी जो वाढीव दर दिलेला आहे. याबद्दल सर्व कारखान्यांनी खुलासा केला आहे की तिथे एफआरपी तीन टप्प्यांमध्ये दिली जाते त्यामुळे व्याजामध्ये बचत होते. त्यांचा गळीत हंगाम जास्त दिवस चालत असल्यामुळे साहजिकच साखर, बगॅस आणि मोलॅशीस यांचेही उत्पादन वाढते. त्यांना त्याचा फायदा होतो. साहजिकच त्यांनी ऊसाला दिलेला शंभर ते दीडशे रुपये जादा दर हा त्याचाच परिणाम आणि परिपाक आहे.

हेही वाचा : “कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन यायचं आणि ओबीसींना बाहेर ढकलायचं…”, छगन भुजबळ यांचा दावा

खासगी साखर कारखाने वगळता सहकारातील साखर कारखाने सभासद आणि शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत. कुठल्याही चेअरमन आणि संचालक मंडळाच्या मालकीचे हे कारखाने नाहीत. म्हणूनच त्यांना साखर कारखानदार म्हणून हिणवणे योग्य दिसत नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना शेती परवडत नाही, याची जाणीव आम्हाला आहे. साखरेचे दर वाढले तरच शेतकऱ्यांना चांगला परतावा देता येईल. शेतकरी संघटनेमुळेच साखरेला आणि पर्यायाने उसाला चांगला दर मिळण्यात मदत झाली, हे आम्ही कधीच नाकबूल केलेले नाही.

हेही वाचा : राज्यासह देशातील वातावरणात मोठे बदल; ऐन हिवाळ्यात थंडीसह ऊन आणि पाऊसही

एकतर गाळप हंगाम कमी असल्यामुळे नऊ महिने बसून पगार द्यावा लागत आहे. तशातच, साखर कारखान्यांची कर्जे एवढी वाढलेली आहेत की कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा चेअरमन म्हणून मला झोपसुद्धा लागत नाही. असे असताना हे आंदोलन योग्य नाही. त्यांना पुन्हा माझी कळकळीची विनंती आहे की, हे आंदोलन थांबवावं आणि कारखान्यांची परिस्थिती त्यांनी बघावी,असे मुश्रीफ म्हणाले.