कोल्हापूर : यावर्षीच्या ऊस गळीत हंगामाचा उसाचा प्रति टन दर जाहीर करणाऱ्या साखर कारखान्यांनाच गाळप सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी मंगळवारी महाराष्ट्र व कर्नाटकातील भाजप, एकनाथ शिंदे शिवसेना यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांनी कोल्हापुरातील प्रादेशिक उपसंचालक साखर यांच्याकडे केली. याच मागणीसाठी ६ नोव्हेंबर पासून प्रादेशिक उपसंचालक साखर कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
यावर्षीचा ऊस गळीत हंगामाला सुरुवात होत आहे. परंतु काही मोजके कारखाने वगळता इतर साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी नियमाप्रमाणे ऊस दर जाहीर केलेला नाही. यातून शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. तर आज कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा तसेच कर्नाटकातील एका शेतकरी संघटनेने कोल्हापुरातील प्रादेशिक उपसंचालक साखर कार्यालयात निदर्शने केली. ऊसाचा दर जाहीर न करता कारखाने सुरू झाले असून ते बंद करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
या आंदोलनात जय शिवराय शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शिवाजी माने, एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील, सावकार मादनाईक, भाजपच्या शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रुपेश पाटील, आम आदमी पक्षाचे प्रदेश सचिव संदीप देसाई यांच्यासह शरद जोशी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना, रयत संघटना (कर्नाटक ) आदी शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
ऊस गळीत हंगामाची सांगता झाल्यावर मार्च महिन्यानंतर साखर कारखान्यानी अंतिम हिशोब करून त्यानुसार उसाची उर्वरित बिले देणे गरजेचे आहे. मात्र एकाही कारखान्याने अशाप्रकारे बिले दिलेली नाहीत. तरीही कारखाने सुरू झाले असून ते तातडीने बंद करण्यात यावेत, अशी मागणी यावेळी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी प्रादेशिक उपसंचालक साखर गोपाळ मावळे यांच्याकडे केली.
त्यावर मावळे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील विभागातील १३ साखर कारखान्यांकडे एफआरपी अंतर्गत थकबाकी असल्याची माहिती दिली. याबाबत पुणे साखर आयुक्त यांच्याकडे तीन वेळा सुनावणी झाली आहे. पुढील महिन्यात पुन्हा सुनावणी होईल. त्यानंतर साखर कारखान्यावर आरआरसी (महसुली जप्ती) अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल , असे सांगितले. जे कारखाने परवानगी विना सुरू झालेले आहेत, अशा कारखान्यांना दररोज प्रति टन ५०० रुपये दंड करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जिल्ह्यात ऊस दर आंदोलन सुरू असून कार्यकर्त्यांची धरपकड केली जात आहे. ते थांबवण्यात यावी अशी मागणी केली. तसेच उसाचा दर जाहीर करण्याबाबत शेतकरी संघटना, प्रादेशिक साखर संचालक व जिल्हाधिकारी अशी संयुक्त बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी ही यावेळी करण्यात आली.
सरते शेवटी शेतकरी संघटनांनी सहा नोव्हेंबर पासून साखर प्रादेशिक उपसंचालक साखर कार्यालय समोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. यानंतर या शेतकरी संघटनांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर करून संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी केली.
