भीषण प्रथांचे बदललेले रूपही त्याज्यच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी राफेल विमानांचा स्वीकार करताना नारळ आणि लिंबे अर्पण करून त्याची पूजा केली आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘परंपरेचे पालन केले यात काय बिघडले?’ असे त्याचे समर्थन केले (लोकसत्ता, १२ ऑक्टोबर) आहे. आता थोडा या परंपरेचा इतिहास पाहू. पूर्वी मोठय़ा कामाला सुरुवात करण्याआधी किंवा मोठा प्रवास सुरू करण्यापूर्वी देवापुढे वा वाहनाखाली नरबळी देत असत. पुढे समाज जास्त सुसंस्कृत झाल्यावर नरबळीऐवजी नारळ फोडण्याची प्रथा निर्माण झाली. माणसाचे डोके आपटून त्याला मृत्यू दिला जाई, त्याऐवजी शेंडय़ा म्हणजे केस, करवंटी म्हणजे डोक्याची कवटी, खोबरे म्हणजे मेंदू, पाणी म्हणजे मेंदूभोवतालचे द्रव असे साम्य असल्यामुळे ही पद्धत सर्वमान्य झाली. वाहनाच्या चाकाखाली नारळ फोडणे अवघड म्हणून त्याऐवजी लिंबे वापरली जाऊ लागली. आता थोडे आणखी सुसंस्कृत होऊन या भीषण प्रथांच्या आठवणी जागवणाऱ्या बदललेल्या प्रथाही त्याज्य मानल्या पाहिजेत. त्याला शासकीय उत्तेजन तरी मिळता कामा नये. कारण हे शासन फक्त हिंदू धर्मीयांचे नाही. - डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई आता जॉर्ज ऑर्वेल निर्माण व्हावाच लागेल! पाऊस पडावा म्हणून बी. एस. येडियुरप्पा हे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना राज्यातील हजारो देवस्थानांना यज्ञ करण्यासाठी भरघोस अनुदान देतात. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव पंतप्रधानपद मिळावे म्हणून पाच दिवस २०० पंडितांकरवी सहस्र महाचंडी, रुद्र आणि चतुर्वेद असे तीन यज्ञ करतात. राफेलच्या रक्षणार्थ संरक्षणमंत्री विमानाच्या दोन चाकांखाली लिंबू ठेवतात आणि अर्थमंत्री, वस्त्रोद्योगमंत्री असे सर्व त्याची भलामण करतात. हे सर्व आभासी विकासाच्या चित्रात अगदी चपखलपणे बसते. भविष्याचा वेध घ्यायचे सोडून, अयोध्येत राम मंदिर बांधून, कोटय़वधी रुपये खर्चून गडकिल्ले सुशोभित करून, अवाढव्य पुतळे बांधून, पवित्र नदीघाटावर लक्षदीप लावून आपले रोजीरोटी, शिक्षण आणि पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन देणारे राजकीय पक्ष आणि त्यांना भरघोस मतांनी निवडून देणारी धर्मभोळी जनता आणि सर्वत्र आढळणारे लाळघोटे अधिकारी पाहून ‘१९८४’ लिहिणारा जॉर्ज ऑर्वेल निर्माण होण्याचीच खोटी आहे, असे वाटते. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) सारे काही जनसामान्यांच्या आकलनापलीकडचे! आर्थिक तोटय़ाचे कारण सांगत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) या दूरसंचार क्षेत्रातील दोन सरकारी कंपन्यांना टाळे लावण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे १.६५ लाख कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. दुसरीकडे पूर्णपणे फायद्यात असलेली पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन करणारी सार्वजनिक क्षेत्रातील भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) या कंपनीचा ५३.३ टक्के हिस्सा विकून खासगीकरण करण्याचे निश्चित झाले आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज् लिमिटेड ही कंपनी ही हिस्सेदारी विकत घेणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारचे निर्गुतवणुकीचे धोरण आणि आर्थिक तोटय़ामुळे सरकारच्या मालकीची एअर इंडिया विक्रीस काढली आहे. त्यातच नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीचा परिणाम म्हणून आर्थिक विकासाचा वेग मंदावलेला असून भारताची अर्थव्यवस्था वाढत्या तुटीमुळे चिंताजनक बनली असल्याचे गंभीर वक्तव्य रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केले आहे. खरेच, सारे काही सामान्य माणसाच्या आकलनापलीकडचे चालले आहे. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई) प्रशासकीय प्रगल्भता कधी दाखवणार? ‘शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनंतरच पगार’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ ऑक्टोबर) वाचली. ९ ऑक्टोबर रोजी सरकारने आदेश काढून कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पगार देण्याची खूशखबर दिली. मग दोन दिवसांतच ते आदेश मागे घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या खुशीवर विरजण टाकले. सरकारच्या या कारभाराला हसावे की रडावे, तेच समजत नाही. प्रशासनातील अनुभवी अधिकाऱ्यांना न जुमानण्याचे हे परिणाम! ऐन दिवाळीत होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी राज्यातील बहुतांश शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामांसाठी जुंपण्यात आले आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांतील कामकाज ठप्पच झाले आहे. अशा परिस्थितीत, वेतनविषयक कामे दिवाळीपूर्वी होणे मुश्कील आहे याची सर्वसाधारण जाणीव सरकारला असू नये, हा मूर्खपणा की गलथान कारभाराचा नमुना? एखादा आदेश काढायचा व काही अवधीतच तो बदलायचा, हेच या सरकारचे वैशिष्टय़ आहे, असे समजायला हरकत नाही. शिक्षण खाते तर या वैशिष्टय़ाला पुरेपूर जागले आहे. या खात्याने असे किती वेळा तरी आदेश काढून रद्द केले आहेत वा पुढे ढकलले आहेत. एकंदरीत पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपत आला तरी अद्याप विद्यमान सरकारला प्रशासकीय प्रगल्भता प्राप्त झालेली नाही, हेच दिसून येते. - उल्हास गुहागरकर, गिरगाव (मुंबई) विद्यापीठांत गैरशैक्षणिक कृती नकोत! ‘पंतप्रधानांना सामूहिक पत्र लिहिल्याने विद्यार्थ्यांचे निलंबन’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ ऑक्टोबर) वाचली. देशातील विद्यमान स्थिती अन् काश्मीर प्रश्नावर पंतप्रधान मोदी यांचे लक्ष वेधण्यासाठी, तसेच काशीराम यांची जयंती विद्यापीठ आवारात साजरी करण्यास परवानगी न दिल्याबद्दल वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी केल्याचे समजते. शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांची गैरशैक्षणिक मागण्यांसाठी नारेबाजी का? त्यामुळे म. गांधी विद्यापीठ प्रशासनाने दाखवलेला शिस्तीचा बडगा योग्यच आहे! - अरुण गणेश भोगे, अणुशक्तीनगर (मुंबई) मत मांडता येत नसेल, तर लोकशाही कशासाठी? पंतप्रधानांना देशातील विद्यमान स्थितीवर पत्र लिहणाऱ्या म. गांधी आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे निलंबन म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला आहे. एखाद्या परिस्थितीविषयी आपल्याला स्वमत व्यक्त करता येत नसेल, तर काय उपयोग लोकशाहीचा? सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर गंडांतर येत असेल, तर यासारखी दुसरी लाजिरवाणी गोष्ट नाही. - सागर भरत माने, गुरसाळे (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) वास्तव भूतकाळाची प्रचीती देणारेच आहे ‘विवेकानंद काय म्हणाले नाहीत?’ या मथळ्याचे पत्र (‘लोकमानस’, १२ ऑक्टोबर) वाचले. तत्कालीन शंकराचार्य क्रूर, खुनी नव्हते, हा वादातीत प्रश्न आहे. केवळ पुरातन धर्मग्रंथांचा आधार घेऊन कोणताही निष्कर्ष काढणे अचूक ठरणार नाही. कारण त्या वेळेस शिक्षणाचे सूत्र ज्यांच्या हातात होते, त्यांनी सर्वसमावेशकतेने लिहिले असेल असे म्हणता येणार नाही. आजचेही धर्मगुरू वृत्तवाहिन्यांवर वा कार्यक्रमांत किती तरी क्रूरतेने आणि चिडून बोलतात, हे आपण रोज पाहतो. यावरून पूर्वीचे धर्मगुरू हे क्रूर असल्याची प्रचीती नाकारता येत नाही. बौद्ध श्रमणांनी केवळ वादात हरले म्हणून स्वत:ला जाळून घेतले, असा निष्कर्ष बाळबोधपणाचाच ठरेल. तसे असते तर बौद्ध धर्म जगातील अन्य देशांत कसा फोफावला असता? बौद्ध धर्माच्या अवनतीला कारणीभूत त्यांच्या अनुयायांतील व्यभिचार असल्याचे पत्रलेखिकेचे म्हणणेही अगदी चुकीचे आहे. व्यभिचार हा हिंदू धर्मात नव्हता काय? आजही किती तरी बाबा-बुवा व्यभिचारामुळे तुरुंगाची हवा खात आहेत. त्यांच्यातील पराकोटीला गेलेला व्यभिचार लक्षात घेता, केवळ बौद्धांतील अनुयायांत व्यभिचार होता असे म्हणण्याने ‘स्वत:चे ठेवावे झाकून..’ ही म्हण आठवल्याशिवाय राहत नाही. - श्रीराम बनसोड, नागपूर विवेकानंद ‘नेमके’ काय म्हणाले? ‘विवेकानंद काय म्हणाले नाहीत?’ या मथळ्याचे पत्र वाचले. विवेकानंद काय म्हणाले नाहीत; याऐवजी हिंदू धर्मातील लिंचिंग, शंकराचार्य व बौद्ध धर्म याबाबत विवेकानंद नेमके काय म्हणाले, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. १७ ऑगस्ट १८८९ रोजी पूज्यपादांना पत्र पाठवून विवेकानंदांनी सांगितले, ‘आपल्या देशातील प्राचीन मतानुसार जाती विभाग हा वंशगत मानलेला आहे. याबाबत माझ्या मनात शंका नाही. तसेच स्पार्टा देशातील लोकांनी तिथल्या गुलामांवर अथवा अमेरिकेतील लोकांनी तेथील निग्रोंवर जेवढे अत्याचार केले त्यापेक्षा जास्त अत्याचार कधी कधी आपल्या शूद्रांवर केले गेले आहेत.’ फेब्रुवारी १८९० मधील पत्रात त्यांनी म्हटलेय, ‘बुद्धदेव माझे इष्टदैवत आहे. माझे परमेश्वर आहेत. ते स्वत:च ईश्वर होते, हा माझा दृढविश्वास आहे. बुद्धदेवांच्या ठिकाणी दिसून येणारी हृदयाची उदारता शंकराचार्याच्या ठिकाणी अणुमात्रसुद्धा नव्हती. त्यांच्या ठिकाणी होते केवळ शुष्क बुद्धीचे प्राबल्य. तंत्राच्या भयाने, सर्वसामान्य जनतेच्या भयाने हातावरील फोड कापून टाकण्याऐवजी त्यांनी पूर्ण हातच कापून टाकला.’ विवेकानंदांनी आजचा हिंदू धर्म म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून अवनत झालेला बौद्ध धर्म आहे, असे सांगितले आहे. ‘माझ्या वेदांनी शूद्रांना आणि स्त्रियांना वेदाध्ययनाचा अधिकार नाही असे कुठेच म्हटलेले नाही. नंतर ती व्यास आणि शंकराचार्यानी केलेली खेळी आहे,’ असे विवेकानंद म्हणतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वधर्म परिषदेच्या एक वर्ष आधी- २२ ऑगस्ट १८९२ रोजी पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटलेय, ‘कलियुगात ब्राह्मणांच्या रूपाने अवतरलेल्या या राक्षसांपासून ईश्वरच माझ्या देशाचे रक्षण करो.’ आणि सर्वधर्म परिषदेनंतर एक वर्षांने १९ मार्च १८९४ रोजी त्यांचा मित्र शशी (रामकृष्णानंद) यांना पत्र पाठवून त्यांनी सांगितले, ‘ज्या देशातील १०-२० लाख साधू आणि लाखो-करोडो ब्राह्मण गरिबांचे रक्त शोषतात, पण त्यांच्या उन्नतीसाठी काहीही करत नाहीत, त्याला देश म्हणावा की नरक? हा काय धर्म आहे की सैतानाचे तांडव?’ - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा
