गोकुळ दूध संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रचंड गोंधळ होऊन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चप्पलफेक आणि दगडफेक झाली. साधारण २० दिवसापूर्वी सांगली जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत तर शिक्षकांनीच हाणामारी केली. अशाच प्रकारे गोंधळ व हाणामारीचे प्रकार या अगोदर वेगवेगळ्या सभांत घडल्याची उदाहरणे आहेत. कधी कधी तर पालिका, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा यांसारख्या विविध पातळीवरील अधिवेशनातही सत्ताधारी व विरोधक एकमेकाला भिडल्यामुळे गोंधळ उडालेला आढळून येतो. अशावेळी प्रश्न पडतो तो सामोपचाराने चर्चा करून वादविवाद मिटवण्यावर कोणाचाच विश्वास राहिला नाही का? मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यापेक्षा थेट गुद्दागुद्दीलाच का प्राधान्य दिले जाते? महत्त्वाच्या विषयावर विचारविनिमय होऊन सर्वसंमतीने एखादा ठराव मंजूर वा नामंजूर होणे ही सर्वसाधारण प्रक्रिया आहे. परंतु बहुतांश वेळी असे आढळून येते की सत्ताधारी आणि विरोधकांतील भिन्न मतप्रवाहामुळे आणि एकमेकावर कुरघोडी करण्याच्या पवित्र्यामुळे चर्चेऐवजी वादावादीचेच प्रकार होतात. साहजिकच गोंधळाचे वातावरण ठरलेलेच. या गोंधळातच कधी कधी सत्ताधाऱ्यांकडून अवघ्या काही मिनिटांतच महत्त्वाचे ठराव मंजूर करून घेतले जातात. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेच्या सर्वसंमतीच्या उद्देशालाच हरताळ फासल्याचे चित्र दिसते. तसे होत असेल तर अशा सभांचे प्रयोजन नेमके काय असाही प्रश्न पडतो. वादावादीचे प्रकार टाळले गेले तरच सभा यशस्वी झाली असे म्हणता येईल. -दीपक काशिराम गुंडये, वरळी राजकीयीकरण, बाजारीकरणातून सुटकेचे पाऊल ‘जरबेतून जबाबदारी’ हे संपादकीय (३ ऑक्टो.) वाचले. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) या स्वायत्त संघटनेचा मागील कित्येक वर्षांचा व्यवहार आणि प्रशासन यांत पारदर्शकतेचा नक्कीच अभाव होता. क्रिकेट या खेळाचे होत असलेले राजकीयीकरण व बाजारीकरण बघता हे पाऊल रास्तच ठरते. मागील कित्येक वर्षे ही संघटना म्हणजे काही बलाढय़ धनिकांची संस्था जणू झाली होती. लेखातून मांडलेल्या वस्तुस्थितीनुसार आणि दिलेल्या दाखल्यांनुसार या संघटनेस प्रचंड पसा मिळत आहे. त्यातून अनेक गैरव्यवहार झाले ते उघडकीस आले. त्यामुळे क्रिकेटसारख्या खेळाला काळिमा लागला. प्रशासन व आर्थिक व्यवहार यांतील अपारदर्शकता मोठय़ा प्रमाणावर वाढत गेली. तेव्हा या संघटनेला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे क्रमप्राप्त होते. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली मुद्दा नसल्यानेच संघाचे नाव! सेवाग्राम येथील बठकीत, यापुढे प्रत्येक निवडणूक ही ‘गांधी विरुद्ध गोडसे’ अशी करण्याचा ठराव काँग्रेसने केला आहे. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा राहुल गांधी यांनी गोडसे प्रकरणात संघाला खेचले आहे. मुळात या सर्व प्रकरणात संघाचा काही संबंध नव्हता हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. तरीसुद्धा केवळ कुठलाही ठोस मुद्दा नसल्याने वारंवार संघाचे नाव घेऊन भाजपवर प्रहार करण्याची जी सवय काँग्रेसने लावून घेतली आहे ती आता पक्षाने सोडली पाहिजे. - नीलेश पळसोकर, पुणे या प्रश्नांना सामोरे जावे ‘संभाजी भिडेंवरील गुन्हे मागे घेतल्याने विविध संघटनांचा संताप’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ ऑक्टो.) वाचली. मुळात संभाजी भिडे यांच्यासारख्या महाभागांना राजकीय सोयीसाठी आश्रय देणे नवीन नाही! सांगली दंगलीच्या वेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनेही त्यांना पाठीशी घातले होते; आज तेच लोक भिडेंच्या अटकेची मागणी भिडेंच्या विचारांशी, कृतीशी आणि ध्येयांशी घनिष्ठ सख्य असणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या सरकारकडे करीत आहेत, हे हास्यास्पद आहे. ज्या तत्परतेने सरकारने एल्गार परिषदेच्या बहाण्याने कथित ‘शहरी नक्षलवाद्यां’वर कारवाई केली, तेवढा वेग त्यांच्या भीमा कोरेगाव दंगलीच्या सूत्रधाराला अटक करण्याच्या मोहिमेला नाही. सरकार एल्गार परिषदेचा बादरायण संबंध भीमा कोरेगाव दंगलीशी लावू पाहत असली तरी ३१ डिसेंबरच्या एल्गार परिषदेच्या आधीच, त्या गावात ‘१ जानेवारीला कडकडीत बंद पाळण्याचा ठराव’ कसा झाला, तो अत्यंत काटेकोरपणे अमलात कसा आणण्यात आला, स्थानिक इमारतींच्या गच्च्यांवर दगडांचा साठा कसा गेला, सुमारे दीड-दोन किलोमीटरच्या पट्टय़ात रस्त्यांवरील वाहनांवर- आत बसलेल्या स्त्रिया, मुले, वृद्ध यांचा विचार न करता- तुफान दगडफेक कशी झाली.. या प्रश्नांना सामोरे जाण्याची हिंमत या सरकारमध्ये नाही. सरकारने कितीही ‘बातम्या पेरल्या’, शहरी नक्षल्यांची थिअरी रेटली तरी आज ना उद्या सत्य बाहेर येईलच! - प्रफुल्ल मिलिंद लांजेकर, मुंबई लाखमोलाचा जीव कवडीमोलाचा झाला.. ‘अ‍ॅपलचे व्यवस्थापक विवेक तिवारी यांची पोलीस शिपायाकडून हत्या’ ही बातमी (३० सप्टें.) व त्यावरील संपादकीय (१ ऑक्टो.) वाचले. चुकीने गोळी सुटून हा प्रकार झालेला नाही. ठरवून केलेली ही मनुष्य हत्या आहे. रामराज्याची स्वप्ने पाहता पाहता रावणराज्य कसे हो अवतरले? (आपल्या सर्वाचे मित्र राम नाईक तिथे राज्यपाल आहेत.) माणसाचा जीव लाखमोलाचा असतो असे आपण म्हणतो. तो वाचवण्यासाठी आकाश-पाताळ एक करतो. तो जीव कवडीमोलाचा की हो झाला. हे सर्व अचानक होत आहे का? की शेक्सपिअरने म्हटल्याप्रमाणे या वेडेपणात काही सूत्र (मेथड इन मॅडनेस) आहे ? एका भारतीयाचे जीवन धोक्यात म्हणजे सर्व भारतीयांचे जीवन धोक्यात, तुमचे माझे जीवनही धोक्यात! सीमेबाहेरून हल्ल्यात जे मरण पावतात त्यांना आपण शहीद म्हणतो. त्यांना मारणाऱ्यांचा खात्मा केला पाहिजे असे आपण म्हणतो. ठरवून ज्यांना मारले जाते त्यांना कोण म्हणायचे? कायद्याच्या रक्षकाने एक कुटुंब निराधार केले. त्याला ही हिंमत कशी झाली? या गोष्टीचा अभ्यास झाला पाहिजे. गेल्या वर्षभरात उत्तर प्रदेशात १४०० चकमकी (एन्काउंटर) होऊन त्यात ५० कथित गुंड मारले गेले. पोलिसांना गुंडांना ठार करण्याचे आदेश आहेत. बंदुकीच्या मार्गाने शांतता निर्माण होईल का? - फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, गिरिज (वसई) नजीकच्या भविष्यात शांतता धोक्यात ‘पाकिस्तानच्या कुरापती सुरूच’ ही भारतीय हद्दीत हेलिकॉप्टर घुसल्याची बातमी (१ ऑक्टो.) वाचली. भारतीय लष्कराने सर्जकिल स्ट्राइक करून पाकिस्तानला एक जोरदार तडाखा दिला होता. या कारवाईला नुकतीच दोन वर्षे झाली; मात्र या दोन वर्षांत दहशतवादी हल्ले, त्यामध्ये शहीद होणाऱ्या जवानांची संख्या, घुसखोरीच्या घटना यांमध्ये वाढच झाल्याचे दिसत आहे. आतापर्यंत सीमेपलीकडून अतिरेक्यांची घुसखोरी करणाऱ्या पाकिस्तानने आता हवाई सीमांचेही उल्लंघन केले आहे. पाकिस्तानने उघडपणे सुरू केलेल्या चिथावणीखोर कारवाया ही राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब होय. पाकिस्तानातला दहशतवाद मोडून काढल्याशिवाय भारतात आणि जगातही शांतता निर्माण होणार नाही. भारत-पाकिस्तान सीमेवर भारतीय सनिकांवर उघड वा छुप्या पद्धतीने हल्ला करणे, युद्धविषयक नियमांचे, शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करून भारतीय हद्दीत गोळीबार करणे वा पाकिस्तानी सैनिक किंवा पाकिस्तानी सैन्याचे पाठबळ असलेले दहशतवादी भारतीय हद्दीत घुसणे, भारतीय लष्करी जवानांच्या चौक्यांवर हल्ले करणे अशा पद्धतीच्या कारवाया सुरू आहेत हे आपल्याला नित्याचेच झाले आहे. भारताकडून गेली दोन वर्षे शस्त्रसंधीचे पालन केले जात असताना पाकिस्तानच्या कुरापती मात्र सुरूच आहेत. हे प्रकार असेच सुरू राहिले तर, नजीकच्या भविष्यात दक्षिण आशियाई शांतता निश्चितच धोक्यात येईल. सहनशीलतेची काही मर्यादा असते, मर्यादा ओलांडून कुरापती काढणाऱ्या पाकला प्रसंगी धडा शिकविण्याची आवश्यकता आहे. - विक्रम ब्रह्माजी गावडे, भांडुप (मुंबई) कोणत्या कालावधीत कर्जाचे काय झाले? ‘फोन आणि फोनी’ या संपादकीयात दोन कळीच्या मुद्दय़ांचा ऊहापोह हवा होता. जेवढी काही कर्जे माफ करण्यात आलीत ती कोणत्या कालावधीत वाटली गेली, त्यांचे पुनर्गठन कितीदा करण्यात आले? आणि वसुलीसाठी प्रयत्न गंभीरपणे करण्यात आले किंवा कसे? - पराग टिंबडिया, पुणे इंधनच नसेल तर शबरीमलास कसे जाणार? शबरीमलास अय्यप्पाच्या दर्शनास जाण्याची महिलांवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली हे ठीकच झाले. पण यावर चर्चा करणाऱ्यांनी एक लक्षात घ्यावे की हा निर्णय इ.स.२०१८ चा आहे. बंदीचा निर्णय तेराव्या शतकापासूनचा होता. त्याकाळी आजच्यासारखे रस्ते नव्हते. वाहतुकीची साधने नव्हती. आता कोणत्याही देवाला किंवा किल्ल्यावर ‘एसी’ वाहनातून पर्वताच्या पायथ्याशी व ‘रोपवे’च्या मदतीने थेट पर्वतमाथ्यावर जाता येते. वाटेत जंगली श्वापदांची भीती ‘तेवढी’ राहिलेली नाही. (कारण आपण जंगलेच नाहीशी करून टाकली!)अशा परिस्थितीत जर तत्कालीन ‘न्यायप्रिय’ मंडळींनी महिलांना या मोहिमेपासून दूर ठेवले तर तो निर्णय कालसुसंगत म्हणून स्वागतार्हच ठरला असेल. आणखी ३०/४० वर्षांनी समजा पृथ्वीच्या पोटातील इंधनच संपले तर? तर कदाचित, काही कारण नसताना कोणासही पर्यटन करण्यास बंदी घालावी लागेल! आणि त्या सरसकट बंदीचेही आपल्याला स्वागतच करावे लागेल! कालाय तस्मै नम:। - रत्नाकर यादव धर्माधिकारी, कल्याण
