scorecardresearch

नागरिकशास्त्राशिवाय स्वातंत्र्य अपूर्ण

स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नाही हे आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्याबरोबरच काही र्निबधदेखील (रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन्स) येतात.

school-boy-tri-color
आपल्याला राज्यघटनेने विचार, अभिव्यक्ती, धर्मश्रद्धा, विश्वास आणि उपासना या पाच गोष्टींचं स्वातंत्र्य दिलं आहे.

स्वातंत्र्यदिन विशेष
विश्वंभर चौधरी – response.lokprabha@expressindia.com
आपल्या देशाला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळालं आणि त्यानंतर १९५० साली राज्यघटना मिळाली. तिच्यामध्ये समता, न्याय आणि बंधुता यांच्याबरोबरच स्वातंत्र्य हे एक महत्त्वाचं मूल्य आहे. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नाही हे आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्याबरोबरच काही र्निबधदेखील (रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन्स) येतात. म्हणजे तुम्हाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. पण ते आहे म्हणून तुम्ही कुणाचीही बदनामी करू शकत नाही. तुमच्याकडे ठोस पुरावे नसतील तर एखाद्याची प्रतिमा मलिन होईल असं काही बोलू शकत नाही. अशा र्निबधांसह आपल्याला स्वातंत्र्य आहे आणि आपण ते उपभोगू शकतो.

आपल्याला राज्यघटनेने विचार, अभिव्यक्ती, धर्मश्रद्धा, विश्वास आणि उपासना या पाच गोष्टींचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. या गोष्टींचं स्वातंत्र्य राज्यघटनेने आपल्याला दिलं असलं तरी ते खरोखरच आपल्याला आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. राजद्रोहाच्या कलमाबद्दल अलीकडच्या काळात बरीच चर्चा झाली आहे. मुळात ते कलम असावं का हा प्रश्न आहे. आपला राज्यकारभार त्यांना हवा तसा चालवायचा म्हणून ते कलम ब्रिटिशांनी आणलेलं होतं. राज्यसंस्था (स्टेट) आणि सरकार एक आहे का यावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. तिथे स्वातंत्र्याचा संकोच व्हायला लागला. कारण सरकारबद्दल काहीही बोललं की लगेच देशद्रेही ठरवलं जायला लागलं. अर्थात हे काही आज होत नाही, हे गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्याबद्दल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की आता हे कलम काढून टाकलं जाणं आवश्यक आहे. कारण ते कालबाह्य़ झालेलं आहे. एकेकाळच्या वसाहतवादी मानसिकतेमधून ते लादलं गेलं होतं. राज्य नीट चालवायचं असेल तर स्थानिक लोकांच्या स्वातंत्र्यावर काही मर्यादा घातल्या पाहिजेत अशी धारणा त्यावेळेस त्यामागे होती. स्वातंत्र्यानंतर ते रद्द होणं आवश्यक होतं, पण तसं झालं नाही. यातून असं दिसतं की राजकीय पक्ष स्वातंत्र्याबद्दल आजही संकुचित विचार करतात. नागरिकांना स्वातंत्र्य मिळावं अशी काही त्यांची इच्छा नाही.

आपल्याला घटनेने स्वातंत्र्य मिळालं, ते कागदोपत्री आहे, पण त्या स्वातंत्र्याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे निर्माण करण्यात आले. आम्हाला जे सोयीचं आहे ते तुम्ही बोला, नाहीतर तुमच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर आम्ही मर्यादा आणू असं राज्यसंस्था म्हणायला लागली. अर्थात दरवेळी प्रत्येक बाबतीत असंच होतं असं नाही. लोकदेखील स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेतात, ही वस्तुस्थिती आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे म्हणून एखाद्याची बदनामी करणं, एखादं समाजमाध्यम हाताशी आहे म्हणून ट्रोलिंग करणं असे प्रकारही घडताना दिसतात. पण मुळात सगळ्या प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा शुद्ध स्वरूपातला हेतू नागरिकांना सक्षम करणं हा आहे. राज्यसंस्था सक्षम असतेच, कारण तिच्याकडे यंत्रणा असते, दंडशक्ती असते. पण भविष्यात कधी न्यायपालिकेपुढे राज्ययंत्रणा विरुद्ध नागरिक असा संघर्ष आला, तर नागरिकांना सक्षम करणं हा राज्यघटनेचा आपल्याला विविध प्रकारचं स्वातंत्र्य देण्यामागचा हेतू होता. पण या प्रकारची स्वातंत्र्यं मिळूनसुद्धा लोक सक्षम झाले आहेत असं आपल्याला दिसत नाही. उदाहरणार्थ स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मनमानी करू नये यासाठी वॉर्डसभा आणल्या, ग्रामसभा आणल्या. त्यापैकी वॉर्डसभा होतच नाहीत. आणि ग्रामसभा होतात, पण त्या फक्त १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी अशाच होतात. म्हणजे त्यांचं स्वरूप उत्सवी आहे. राज्यघटनेने नागरिकांना सरकारवर लक्ष ठेवण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे, पण नागरिकच त्याचा वापर करत नाहीत, असं दिसतं.

त्यामुळेच आपण स्वतंत्र आहोत का असा विचार करत असू तर त्यात दोन भाग येतात. एक म्हणजे राज्यसंस्थेने आपल्याला स्वतंत्र केलं आहे का आणि दुसरं म्हणजे आपण आपल्याला स्वतंत्र समजतो का? माझ्या मते आपण आपल्याला स्वतंत्र समजत नाही हे आपल्या स्वातंत्र्याच्या संकोचाचं फार मोठं कारण आहे. त्याचं कारण असं की नागरिकांना त्यांचे अधिकारही माहीत नाहीत आणि त्यांची कर्तव्यंही माहीत नाहीत. आपल्या घराशेजारचा फूटपाथ दहा वेळा का तोडला आणि दहा वेळा पुन्हा का तयार करून घेतला हे समजून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. पण त्या अधिकारांची ते अंमलबजावणी करत नाहीत आणि ते व्यवस्थेला नावं ठेवतात. पण ही माहिती समजून घेण्यासाठी व्यवस्थेअंतर्गत जी रचना आहे तिचा ते वापरच करत नाहीत. ना ते माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत अर्ज करतात, ना ते आंदोलन उभं करतात, ना ते काही संघटनात्मक प्रयत्न करतात. फक्त आरडाओरडा करणं आणि व्यवस्थेच्या नावाने आरडाओरडा करणं यापलीकडे त्यांचं स्वातंत्र्य जात नाही. खरं स्वातंत्र्य व्यवस्थेला शिव्या देण्याचं नाही, तर ती सुधारण्यासाठी हक्काच्या काही गोष्टी करण्याचं आहे. पण त्या स्वातंत्र्याचा लोकांनी आपणहून संकोच केलेला आहे.

आपल्याकडे माहिती अधिकाराचा कायदा, आंदोलनासारखं शस्त्र, लोकाधिकार आहेत, वॉर्डसभा आहे, ग्रामसभा आहे, संसद आहे, असं सगळं आहे. पण त्याची अंमलबजावणी नीट होताना दिसत नाही. याचं कारण माझ्या मते नागरिकशास्त्राबद्दलची आपली अनास्था हेच आहे. नागरिकशास्त्रात राष्ट्रपती होण्यासाठी काय करावं लागतं, हे शिकवलं जातं. पण ती माहिती घेऊन एकुणात किती लोक राष्ट्रपती होतात? तर १३० कोटींमधला एक माणूस पाच वर्षांसाठी राष्ट्रपती होतो. पण त्याची तपशीलवार माहिती नागरिकशास्त्रात असते, पण घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांबद्दल, कर्तव्यांबद्दल नागरिकशास्त्रात शिकवलं जात नाही. उदाहरणार्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणं हे घटनेनुसार नागरिकांचं घटनेनुसार मूलभूत कर्तव्य आहे. पण नागरिक ते पार पाडत नाहीत. त्यामुळे बुवाबाजी वाढते. त्यामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोन असायला हवा, अंधश्रद्धा नसायला हवी हे शाळेत नागरिकशास्त्रात शिकवलं गेलं, तर फरक पडेल. त्यात माहिती अधिकार कायद्याचीदेखील माहिती नाही. त्यामुळे आपल्याकडे शिकवलं जातं, ते नागरिकशास्त्र म्हणण्याच्या दर्जाचं नाही. मी माझंच उदाहरण सांगतो. मी वयाच्या ४९ व्या वर्षी कायद्याचा अभ्यास केला, तेव्हा मला राज्यघटना अभ्यासायला होती. म्हणजे मी कायद्याचा अभ्यास केला नसता तर राज्यघटनेशी माझा काहीही संबंध आलाच नसता. मी आधीपासून सामाजिक क्षेत्रात काम करत असल्यामुळे मला राज्यघटनेबद्दल माहीत आहे तो भाग वेगळा, पण एखाद्या कंपनीत काम करणारा एखादा अभियंता असतो, एखादा एमबीए झालेला तरुण असतो. राज्यघटनेने सांगितलेली मूलभूत कर्तव्य कोणती असं विचारलं तर त्यांना ते सांगता येत नाही. कारण त्यांना ते अभ्यासक्रमात शिकवलं गेलेलंच नसतं. त्यामुळे भारतात मतदार घडतात, नागरिक घडत नाहीत असं माझं मत आहे. नागरिक घडवण्याची प्रक्रिया करायची असेल तर नागरिकांना त्यांचं स्वातंत्र्य वापरता आलं पाहिजे. त्यांनी त्यांची कर्तव्यदेखील पार पाडली पाहिजेत.

स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाल्यानंतर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं आहे का याचं उत्तर स्वातंत्र्य मिळालं पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही असं आहे. कधी ती सरकारने होऊ दिली नाही तर कधी ती लोकांनी स्वत:हून होऊ दिली नाही. लोकांमध्ये असलेली एक प्रकारची उदासीनता स्वातंत्र्याला बाधक आहे. जे अधिकार आहेत, ते चांगले लोक वापरत नाहीत. प्रश्न विचारत नाहीत. पाठपुरावा करत नाहीत. माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचंच उदाहरण घेतलं तर असं दिसतं की त्यात ब्लॅकमेल करणारे तयार झाले. कारण फारसे चांगले, जागरूक नागरिक त्यात सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे ती जागा ब्लॅकमेल करणाऱ्यांनी भरून काढली. जागरूक नागरिकांनी ती जागा भरून काढली असती तर कदाचित ब्लॅकमेल करणाऱ्यांना ती जागा आपली नाही असं वाटलं असतं. आता लोकपाल कायदा आला, पण त्याचीही प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.

त्यासाठी सरकारने काही गोष्टी केल्या पाहिजेत. शाळेत नागरिकशास्त्र नीट शिकवलं गेलं पाहिजे. त्यात मुलांना नागरिक म्हणून त्यांचे हक्क, कर्तव्यं नीट शिकवली गेली पाहिजेत. उद्या ते मूल मोठं होऊन रस्त्यावर वाहन घेऊन जाईल तेव्हा पोलिसांनी विनाकारण पकडलं तर त्याला आपले अधिकार माहीत असले पाहिजेत. नागरिकशास्त्राशिवाय स्वातंत्र्य अपूर्ण आहे, याची कुणाला जाणीवच नाही अशी राजकीय पातळीवर परिस्थिती आहे.

मराठीतील सर्व लोकप्रभा ( Lokprabha ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: India 75th independence day 2021 social science must dd

ताज्या बातम्या