विजया जांगळे - response.lokprabha@expressindia.com कव्हरस्टोरी नागपूर, परभणी, नंदूरबारमध्ये सरकारला एकसुद्धा पाणथळ आढळली नाही. उपग्रहाद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणात तर या जिल्ह्य़ांत शेकडो पाणथळी आढळल्या होत्या. इतर जिल्ह्य़ांतही थोडय़ाफार फरकाने हीच स्थिती आहे. मग राज्यातील पाणथळी गेल्या कुठे? नियमबदलांच्या खेळात त्या हरवल्या, विस्तारणाऱ्या शहरांखाली दबल्या की आर्थिक हितसंबंधांच्या ओझ्यातळी गुदमरल्या? जागतिक पाणथळ दिनाच्या (२ फेब्रुवारी) निमित्ताने पाणथळींचं अस्तित्वच नाकारण्याच्या प्रयत्नांचं पाणी कुठे मुरतंय हे शोधण्याचा आणि त्याचे जीवघेणे दुष्परिणाम जाणून घेण्याचा प्रयत्न.. राज्यातील सर्व पाणथळ जागांची यादी आणि त्यासंदर्भातली कागदपत्रं दोन आठवडय़ांत सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नुकतेच दिले. गेल्या आठ वर्षांत ही यादी सादर करू न शकल्याबद्दल न्यायालयाने सरकारला फटकारलं. या दप्तरदिरंगाईच्या काळात कित्येक पाणथळ जागा रोज टाकल्या जाणाऱ्या राडय़ारोडय़ाखाली दबल्या, त्यांच्या अंगाखांद्यावर पोसलेली जैवविविधता गुदमरून मेली, नद्या-खाडय़ांत भराव घालून उभारलेल्या इमल्यांनी त्यांचं अस्तित्व पार पुसूनच टाकलं. आणि आता ज्या उरल्यासुरल्या जागा आहेत, त्याही नियम वाकवून ‘उपलब्ध’ करून देण्याचा घाट घातला जातोय. हा घाट किती घातक आहे, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्राची रचना अशी की, एकीकडे युनेस्कोच्या जागतिक वारशाचा दर्जा लाभलेला पश्चिम घाट, पायथ्याशी पसरलेला अरबी समुद्र आणि वर्षांकाठी सरासरी तीन हजार मिलीमीटर पाऊस.. घाटमाथ्यावरचं पाणी डोंगरउतारांवरून वेगाने खाली येत समुद्राला मिळतं. सोबत बऱ्याच मोठय़ा प्रमाणात मातीही वाहून आणतं. दरवर्षी जमिनीची प्रचंड धूप होते. पाणथळी म्हणजे या वाहून जाणाऱ्या पाण्याला रोखणाऱ्या, जमिनीत मुरवणाऱ्या, भूगर्भातली पाण्याची घागर नित्यनेमाने भरणाऱ्या, हजारो जीवांना आसरा-दाणा-पाणी देणाऱ्या, बेभान समुद्राला मर्यादेत ठेवणाऱ्या तारणहार. इस्रोची एक संशोधन शाखा असलेल्या ‘स्पेस अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर’ने उपग्रहाच्या साहाय्याने देशभरातल्या पाणथळींचं सर्वेक्षण केलं आणि त्यावर आधारित राष्ट्रीय पाणथळ नकाशा २०११मध्ये प्रसिद्ध केला. त्यात महाराष्ट्राच्या नकाशावर तब्बल ४६ हजार ४६० पाणथळी दाखवल्या आहेत. पण आता यातल्या हजारो पाणथळी हरवल्यात जमा आहेत. उदाहरणादाखल किनारपट्टीचा विचार करू. उपग्रहाद्वारे तयार केलेल्या पाणथळ नकाशात ठाणे आणि पालघरमध्ये मिळून १ हजार ८९५ पाणथळी दर्शवण्यात आल्या होत्या. पण राज्य सरकारच्या लेखी आज ठाण्यातल्या पाणथळींची संख्या १३२ वर तर पालघरमधल्या पाणथळींची संख्या ८७ वर आली आहे. रायगडमध्ये ती १ हजार ७६०वरून थेट १३० वर आली तर सिंधुदुर्गात ती ३७३ वरून ६४ पर्यंत घसरली. असं का झालं? अवघ्या सात वर्षांत या शेकडो पाणथळी गेल्या कुठे? सरकारी अधिकारी नियमांकडे बोट दाखवून मोकळे होतात. मिठागरं, नदीपात्रं, भातखाचरं, तलाव, धरणांची क्षेत्रं, कृत्रिम जलाशय या सगळ्या जागा २०१६ पर्यंत पाणथळ जमिनी म्हणून ओळखल्या जात होत्या. पण त्यानंतर केंद्र सरकारला अचानक साक्षात्कार झाला की या सगळ्या पाणथळी नव्हेतच! पाणथळींची व्याख्या, निकषच बदलून टाकण्यात आले. जिथल्या पाण्याचा वापर पिण्यासाठी, सिंचनासाठी होतो ती पाणथळ नाही. मानवनिर्मित तलाव असेल तर ती पाणथळ नाही. एवढंच काय, मिठागरंही पाणथळ जमीन नाही असं ठरवून टाकण्यात आलं. हे का केलं असावं? पर्यावरणाच्या साखळीत एवढं अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या या जागांना पाणथळींतून वगळण्याचं कारण काय असेल? या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या मते सरकारी अनास्था हे कारण आहेच, पण महत्त्वाचं कारण आहे, आर्थिक लागेबांधे. आपल्याकडे कोणतीही जागा संरक्षित करायची, तिला काही एक विशेष दर्जा, संरक्षण द्यायचं म्हटलं की विरोधाचे सूर टीपेला पोहोचतात. कारण संरक्षित जागांसंदर्भातले नियम सोयीप्रमाणे वाकवणं अशक्य नसलं तरी कठीण असतं. पाणथळींबाबतही तेच झालं. खाडीलगतच्या पाणथळींवर भराव घालून विकासकांना जागा मिळवून द्यायच्या, नैसर्गिक तलावांच्या परिसराचं सुशोभीकरण करायचं आणि मग आधी सुशोभीकरणाच्या आणि नंतर देखभालीच्या नावाखाली कंत्राटदारांच्या हाताला काम मिळत राहील आणि आपल्याही तुंबडय़ा भरल्या जात राहतील, याची सोय करून ठेवायची. या सगळ्या देवाण-घेवाणीत पर्यावरण कोणाच्या खिजगणतीतही नव्हतं. उपग्रहाद्वारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून काही उथळ आणि लहान आकाराच्या पाणथळी सुटल्या होत्या. अडीच हेक्टरपेक्षा मोठय़ा पाणथळ जागांचाच या सर्वेक्षणात समावेश होता. खोली किंवा विस्तार जास्त नसलेल्याही अनेक पाणथळी राज्यात आहेत. त्यामुळे उपग्रहाद्वारे संकलित करण्यात आलेली माहिती आणि वस्तुस्थिती यांच्यातील तफावत सांधणारा पूल म्हणून प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याची जबाबदारी तलाठी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली. माहिती संकलनाच्या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक मोबाइल अ‍ॅपही तयार करण्यात आलं. २.२ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा लहान पाणथळींना या यादीत स्थान मिळावं, तिथल्या जैवविविधतेचं दस्तावेजीकरण व्हावं, तिथल्या पाणी आणि मातीच्या दर्जाचं मूल्यमापन व्हावं, प्रदूषण-अतिक्रमणांची माहिती मिळावी आणि देशभरातल्या पाणथळींचा डिजिटल डेटा तयार व्हावा हा या अ‍ॅपमागचा उद्देश होता. या सर्वेक्षणानंतर पाणथळींची संख्या वाढणं अपेक्षित होतं. मात्र सरकारी वेळकाढूपणामुळे अनेक जिल्ह्य़ांत ही यादी तयार झालीच नाही. जिथे झाली, तिथेही बदललेल्या नियमांच्या कृपेने पाणथळी होत्या त्यापेक्षाही कमीच नोंदवल्या गेल्या. राजकारणी आणि विकासकांच्या साटलोटय़ाचा मोठा फटका पाणथळींना बसल्याचा आरोप ‘वनशक्ती’चे डी. स्टॅलीन करतात. ‘वनशक्तीच्या याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला तब्बल १३ सुनावण्यांमध्ये फटकारलं, तरी अद्याप सर्वेक्षण पूर्ण झालेलं नाही. पाणथळींच्या प्रदूषणामुळे गोडय़ा पाण्यातल्या ८० टक्के मत्स्यप्रजाती नाहीशा झाल्या आहेत. पवई तलावात सांडपाणी सोडलं जात आहे. उरणसारख्या समृद्ध पाणथळीची कचराकुंडी झाली आहे. विकासकामं करताना फाईल नगरविकास विभागाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर सर्वात शेवटी पर्यावरण विभागाकडे येते. ही पद्धत बदलली पाहिजे. ज्या जिल्ह्य़ांत तज्ज्ञांच्या मदतीने अहवाल तयार करण्यात आले तिथली आकडेवारी बदलली जात आहे,’ असे गंभीर आरोप त्यांनी केले. यासंदर्भात अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव-पूर्व) सुनील लिमये सांगतात, ‘पाणजेमधील पाणथळी ना खारफुटी विभागाच्या अखत्यारीत आहेत ना वन विभागाच्या. त्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे खारफुटींवरच्या अतिक्रमणांसंदर्भात वन विभाग काहीही करू शकत नाही. त्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे.’ आपण रामसर करारावर स्वाक्षरी केली आहे, पण २०१७चे नियम या कराराचा भंग करणारे आहेत, असा आक्षेप सिंधुदुर्गात पाणथळींसाठी कार्यरत असलेल्या स्यमंतक संस्थेचे सचिन देसाई घेतात. (रामसरच्या यादीत नंदूरबारमधल्या एका पाणथळीला स्थान मिळालं होतं. आज त्याच नंदूरबारमध्ये एकही पाणथळ नसल्याचा सरकारचा दावा आहे.) ‘प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पर्यावरणासंदर्भात प्रशिक्षण दिलेलं नसतं शिवाय प्रत्येकच विभागात कर्मचाऱ्यांची कमतरता असते. त्यामुळे सर्वेक्षणात अनंत अडचणी येतात आणि ते शास्त्रीय निकषांवर आधारित नसतं. पाणथळींच्या संवर्धनात अभ्यासक, तज्ज्ञांना, विज्ञान विषयाच्या विद्यार्थी-प्राध्यापकांना सहभागी करून घेतल्यास काम अधिक सोपं आणि उत्तम होईल. राज्यात विविध जिल्ह्य़ांतील पाणथळींचं, मृदेचं स्वरूप वेगवेगळं आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण हे त्या त्या भागातल्या तज्ज्ञांकडूनच व्हायला हवं. सिंधुदुर्गात स्यमंतक संस्थेच्या पुढाकारातून लोकसहभागातून एकही पैसा खर्च न करता सर्वेक्षण झालं. ठाणे, रायगड, रत्नागिरीनेही नंतर तोच कित्ता गिरवला, मात्र अन्य जिल्ह्य़ांत पाणथळींचं सर्वेक्षण झालेलंच नाही,’ अशी माहिती त्यांनी दिली. पाणथळींविषयीची ही अनास्था फक्त महाराष्ट्रापुरती सीमित नाही. देशात एकूण सात लाख ५७ हजार ६० पाणथळ जमिनी आहेत. हे प्रमाण देशाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४.६३ टक्के एवढं प्रचंड आहे. केंद्राने तयार केलेल्या अ‍ॅपच्या साहाय्याने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्यासाठी सप्टेंबर २०१८ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र अहवाल सादर करण्याची तसदी देशातल्या एकाही राज्याने किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने अद्याप घेतलेली नाही. प्रत्यक्षात पाणथळींच्या जागी उत्तम पर्यटनस्थळं विकसित केली जाऊ शकतात. कोणतंही कायमस्वरूपी बांधकाम न करता, सर्व नैसर्गिक साधनांचा वापर करून पर्यटनाला प्रोत्साहन दिलं जाऊ शकतं. पक्षी निरीक्षक, छायाचित्रकार, जीवशास्त्र-वनस्पतीशास्त्राचे अभ्यासक यांना आकर्षित केलं जाऊ शकतं. अभ्यासासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतात आणि त्याद्वारे स्थानिकांना रोजगाराचं साधन मिळू शकतं. मात्र या संपत्तीत दडलेल्या संधींकडे दुर्लक्षच करण्याचं धोरणं देशभर स्वीकारल्याचं दिसतं. पाणथळींचं एक स्वतंत्र अर्थकारण आहे. नद्या, समुद्राच्या किनाऱ्यांलगत राहणाऱ्यांचा उदरनिर्वाह त्यावर अवलंबून आहे. मासेमारी करून रोजच्या जेवणाची भ्रांत सोडवणाऱ्या अनेकांची जाळी आता रितीच राहू लागली आहेत. प्रदूषण, भरावाने मासे गिळंकृत करून टाकले आहेत. अनेकांची शेती, त्या शेतीसाठी मिळणारं पाणी सगळंच त्यावर अवलंबून आहे. अनेकांच्या दारातल्या विहिरी या पाणथळींमुळेच भरत आहेत. पाणथळींवर बांधकामं, अतिक्रमणं झाली तरी तो शेवटी निसर्ग आहे. तो स्वत:ची जागा शोधणारच. आपण त्याच्या जागेत अतिक्रमण केल्यामुळे तो आपल्या वस्त्या बुडवणारच. पूर आणि दुष्काळ अशा दोन्ही परस्परविरोधी समस्या निर्माण होण्याची खात्रीच आहे. थोडक्यात पाणथळींचं अस्तित्व नाकारणं आपल्याच अस्तित्त्वावर गदा आणणार हे निश्चित! त्यामुळे वेळीच शहाणं होणं गरजेचं आहे. अशा नष्ट होत आहेत पाणथळ जागा कोकण : पाणथळींचा संकोच २०१७ च्या नियमबदलामुळे मिठागरं पाणथळींतून वगळण्यात आली होतीच. त्याचा फायदा घेत भाजपाने विधानसभा निवडणुकांच्या (२०१९) पाश्र्वभूमीवर मिठागरांचे भूखंड परवडणाऱ्या घरांसाठी देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे राज्यातील अनेक पाणथळ जागा संकटात येण्याची चिन्हं दिसू लागली. एकटय़ा मुंबईतच ५ हजार ३०० एकरांवर मिठागरं पसरलेली आहेत. त्यापैकी १ हजार ७८१ एकर मिठागरं घरबांधणीसाठी खुली करण्यात येणार होती. भाजपाला सत्ता गमावावी लागली आणि हे संकट टळलं हा भाग वेगळा. शिवसेनेने आरे कारशेडप्रमाणेच या मुद्दय़ावरही भाजपाला विरोध केला होता. पाणथळ जागांवर बांधकाम करताना भराव टाकणं, रस्ते, वीज, सांडपाणी व्यवस्थेसारख्या सुविधा देणं यासाठी अधिक खर्च होणं गृहीत आहे. अशा स्थितीत मिठागरांवर ‘परवडणारी’ घरं बांधण्याचा प्रयत्न कितपत प्रामाणिक होता, याविषयी प्रश्न उपस्थित झाले. समुद्रात हात-पाय पसरून बांधण्यात येणारा किनारा मार्गही अशाच प्रकारचं अतिक्रमण आहे. २०१६ पर्यंत मिठागरं ही पाणथळ जागा म्हणून गृहीत धरली जात होती. सीआरझेड-१ मध्ये त्यांचा समावेश असल्यामुळे तिथे कोणतीही विकासकामं करण्यास बंदी होती. तरीही २०३४ च्या विकास आराखडय़ाच्या अंतिम मसुद्यात मिठागरांची २ हजार १०० हेक्टर जागा विकासकामांसाठी आणि १ हजार १०० हेक्टर जागा पर्यटनासाठी असल्याचं दर्शवण्यात आलं आहे. त्यामुळे ३० हेक्टर जागेवरच पाणथळ उरणार आहे. तसं झालं तर दर पावसाळ्यात पाण्याखाली जाणारं हे शहर आणखी संकटात सापडेल, अशी भीती आहे. नवी मुंबईत गोल्फ कोर्सचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या भागातली ७२४ झाडं नुकतीच जमीनदोस्त करण्यात आली. रहिवासी, पर्यावरणप्रेमी एवढंच काय पोलिसांनाही न जुमानता सिडकोने ही वृक्षतोड केली. या गोल्फ कोर्सच्या ३५ हेक्टर जागेपैकी ३३ हेक्टर जागा ही संरक्षित क्षेत्रात येते. या वृक्षतोडीसंदर्भात इथले स्थानिक रहिवासी सुनील अग्रवाल यांची याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने परवानगी देण्यापूर्वीच वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवून सिडकोने न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप अग्रवाल यांनी केला आहे. ‘२०११ च्या उपग्रह सर्वेक्षणात ज्या जागा पाणथळी म्हणून नमूद करण्यात आल्या आहेत, त्या कायम ठेवून इतर लहान आणि उथळ पाणथळींचा समावेशही करून घेता यावा म्हणून सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना सरकारी यंत्रणांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याचा चुकीचा अर्थ लावून मूळ नकाशातल्या जागाही वगळण्याचं कारस्थान रचलं जात आहे,’ असा आरोप अग्रवाल यांनी केला. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळही अशाच अनेक पाणथळ जागांना, खारफुटींना, स्थलांतरित पक्ष्यांना गिळंकृत करत आहे. विमानतळाच्या परिसरातील पाणथळी कायम राखल्या जाव्यात, जेणेकरून तिथे येणारे पक्षी अन्यत्र भरकटून विमानोड्डाणात अडथळे आणणार नाहीत, असा सल्ला बीएनएचएसने दिला होता. पण प्रत्यक्षात विमानतळ परिसरातल्या अनेक पाणथळी गिळंकृत केल्या जात आहेत. उरणमध्ये सध्या द्रोणागिरी नोडच्या विकासासाठी पाणजे, भेंडखळ, पागोटे परिसरात होणाऱ्या भरावाचा मुद्दा पेटला आहे. भरतीच्या वेळी पाणजे भागात समुद्राचं पाणी शिरतं. उथळ पाणथळ असल्यामुळे २०११ मध्ये उपग्रहाच्या साहाय्याने तयार करण्यात आलेल्या नकाशात पाणजेचा समावेश नव्हता. मात्र पाणजेमध्येही समृद्ध जीवसृष्टी आहे. हा भाग एसईझेड-१मध्येदेखील समाविष्ट आहे. तरीही सिडकोने पाणजे ते डोंगरी या पाणथळ आणि मिठागराच्या भागात सेक्टर १६ ते २८ वसवण्याचा घाट घातला आहे. भेंडखळचा तर या नकाशात समावेश होता. तरी तिथेही नियमांचं उल्लंघन करण्यात येत आहे. उरणमध्ये पूर्वी हजारो स्थलांतरित पक्षी येत. तिथल्या पाणथळी जैवविविधतेने समृद्ध होत्या. मात्र आता जेएनपीटीचा वाढता गदारोळ, अपरिमित प्रदूषण आणि ठिकठिकाणी घालण्यात आलेले भराव यामुळे तिथल्या पाणथळींत केवळ दलदल शिल्लक राहिली आहे. प्रकल्पबाधितांसाठी घरबांधणीच्या नावाखाली जेएनपीटीने दास्तान फाटय़ावरच्या ५०० एकर जमिनीची धूळदाण केली आहे. अनेक स्थलांतरित आणि पाणथळींतल्या पक्ष्यांचं घर असलेल्या बेलपाडय़ातही राडारोडा टाकला जात आहे. - विजया जांगळे सोलापूर : मानवी अतिक्रमण सोलापूर जिल्ह्य़ात नद्या, ओढे तसेच तलाव मुबलक आहेत. जिल्ह्य़ात सुमारे १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक दूपर्यंत वाहणाऱ्या भीमा, सीना, माण, बोरी आणि भोगावती आदी नद्या आहेत. या नद्या जिल्ह्य़ात जलव्यवस्थापनेसाठी पोषक वातावरण निर्माण करून देतात. लहानमोठे ओढे-नालेही जिल्ह्य़ातील भौगोलिक परिस्थितीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. जिल्ह्य़ात एकूण १२ मध्यम प्रकल्प आणि ५१ लघुप्रकल्पातील पाणथळ जागा या शेती आणि उद्योग व्यवसायांसाठी वरदान ठरल्या आहेत. शिवाय जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागातील बहुतेक गावतळीसुद्धा जीवनशैलीसाठी पूरक ठरल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्य़ाला जीवनदायी ठरलेले उजनी पाणलोट क्षेत्र विशेष करून करमाळा आणि माढा तालुक्यात पसरलेल्या यशवंत जलाशयाचा काठ हा दरवर्षी जिल्ह्य़ात पुरेसे पर्जन्यमान नसताना पावसाळ्याच्या शेवटी किंबहुना पावसाळ्याच्या मध्यकाळात १०० टक्के भरून सोलापूरकरांची तहान भागवतो आहे. परंतु सध्या प्रदूषणामुळे तेथील पाणी अक्षरश: विषप्रद ठरत चालले आहे. करमाळा तालुक्यातील मांगी, सीना-कोळेगाव, माळशिरस तालुक्यातील निमगाव (मगराचे), बार्शी तालुक्यातील हिंगणी, जवळगाव आणि बोरी तलाव तसेच उत्तर सोलापूर तालुक्यातील एकरूख (हिप्परगा), अक्कलकोट तालुक्यातील कुरनूर धरण आणि सांगोला तालुक्याच्या पश्चिम टोकाला असलेल्या बुद्धीहाळ मोहोळ तालुक्यातील अष्टी इत्यादी मध्यम प्रकल्पांमध्ये या वर्षी परतीच्या पावसाच्या कृपेने समाधानकारक पाणीसाठा झाला आहे. अर्थात मांगी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरला नाही. सोलापूर जिल्ह्य़ातील ५१ लघु प्रकल्पांच्या पाणीसाठय़ात पावसाळा सरतेवेळी मोठी वाढ झाली आहे. अक्कलकोट तालुक्यातील भुरीकवठे, काझीकणबस, बोरगाव, शेळगाव, गळोरगी, हंजगी चिक्केहळ्ळी, मंगळवेढा तालुक्यातील हुलजंती, मारोळी, लवंगी, तळसंगी, सांगोला तालुक्यातील चिंचोळी, एखतपूर, डोंगरगाव, अचकदाणी, घेरडी, जवळा या तलावात तळपातळीपर्यंत पाणीसाठा आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील राजुरी, होटगी, रामपूर, हणमगाव, करमाळा तालुक्यातील वीट, कुंभेज, पारेवाडी, वडशिवणे, सांगवी, माढा तालुक्यातील हापटणे, परीते, शिरभावी आणि दारफळ येथील तलाव कमी-जास्त पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. पंढरपूर शहरालगतच्या यमाई तसंच माळशिरस तालुक्यातील कुसमोड, फोंडशिरस, गिरझणी या प्रकल्पांमध्ये १०० टक्के पाणी साठले आहे. या पाणथळ जागांची पुरेशी काळजी घेतली जात नाही. त्याचा फटका पर्यावरणाला बसतो आहे. एकेकाळी हजारो-लाखो किलोमीटर अंतरावरून स्थलांतर करून येणाऱ्या पक्ष्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. पाणथळ जागांच्या विकासाच्या नावाखाली कोटय़वधींचा निधी खर्च होऊनही त्याचे परिणाम दिसत नाहीत. या संदर्भात पक्षी व पर्यावरण अभ्यासक डॉ. अरविंद कुंभार म्हणतात, ‘‘उत्तम आरोग्य आणि स्थायी जीवनासाठी आवश्यक असलेली सोलापूर जिल्ह्य़ातील सर्वच जलस्थाने संकटात आहेत. मानवी अतिक्रमणाने ही जलस्थाने प्रदूषणाने ग्रासली आहेत. आवडीने जलस्थानावर स्वच्छंदी विहार करणाऱ्या स्थानिक पक्ष्यांबरोबर स्थलांतरित पक्ष्यांसह इतर पाळीव आणि वन्यपशूंच्या जीवनावर परिणाम झाला आहे. सोलापुरातील छत्रपती संभाजी (कंबर) तलावाची दुर्दशा झालेली आहे.’’ - एजाज हुसेन मुजावर नाशिक : प्रशासनाची कसरत नाशिक जिल्ह्य़ातील १० तालुक्यांत एकूण २३ पाणथळ जागा आहेत. याच भागात महाराष्ट्राचे भरतपूर म्हणून ओळखले जाणारे नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्य आहे. हिवाळ्यात दरवर्षी २५ ते ३० हजार पक्षी येथे दाखल होतात. निफाड तालुक्यातील हा परिसर अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करण्यात आला आहे. नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्याला रामसरचा दर्जा मिळण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असली तरी पाणथळ जागांच्या माहितीचा विषय चार वर्षांपासून रखडलेला आहे. प्रारंभी पाणथळ जागांची सविस्तर माहिती सादर न करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांची नावे न्यायालयासमोर सादर करण्याची तंबी पर्यावरण विभागाने दिली होती. तेव्हाच प्रशासनाने वन, पाटबंधारे, लघू सिंचन (जिल्हा परिषद) जलसंधारण विभागांकडे पाठपुरावा करत ती माहिती मिळवली. लगोलग शासनाला ती सादर करण्यात आली. त्यानुसार गंगापूर, गौतमी गोदावरी, कश्यपी, दारणा, मुकणे, वालदेवी, भावली, आळंदी, भोजापूर, कडवा, पुनद, माणिकपूंज, पालखेड, करंजवण, वाघाड ओझरखेड, पुणेगाव, चणकापूर, हरणबारी, केळझर, नागासाक्या या पाणथळ जागांची सविस्तर माहिती दिली गेली होती. २०१८ मध्ये या विषयावर पुन्हा बैठक झाली. जिल्ह्य़ातील सव्वादोन हेक्टर आणि त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या पाणथळ जागांचे सविस्तर अहवाल तयार करण्यावर चर्चा झाली. तेव्हा शासनाने यासाठी काही संस्थांची मदत घेण्याचे सूचित केले होते. ही संस्था निश्चित करताना निकष कोणते, संस्थेसाठी आर्थिक तरतुदीबाबत काय सूचना आहेत या तांत्रिक बाबींवर शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्याचे ठरले होते. परंतु, ऐनवेळी ती कार्यशाळा होऊ न शकल्याने हा विषय पूर्ण झाला नाही. ‘वेटलॅण्ड’ अ‍ॅपद्वारे भरावयाच्या माहितीबाबत मार्गदर्शन सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्याची लांबलचक यादी पाहून प्रशासन हबकले आहे. पाणथळ जागेचे स्थानिक नावे, तालुका, जिल्ह्य़ाचे नाव, संबंधित जागा एखाद्या कायद्यान्वये संरक्षित म्हणून घोषित केली आहे का? पाणथळ जागा कोणाच्या मालकीची आहे? संबंधित जागेत सध्या कोणता उद्योग केला जातो? पाणथळ जागेची सरासरी खोली किती आहे? त्याचबरोबर पाण्याचा सामू आणि क्षारता मापन प्रश्नांवर माहिती संबंधित प्रशासनाला द्यावी लागणार आहे. - अनिकेत साठे नागपूर : जैववैविध्य धोक्यात पाणथळ म्हणजेच दलदलीची जागा आणि ती कायमस्वरुपी किंवा हंगामी पाण्याने भरलेली असते. ही एक वेगळीच परिसंस्था आहे आणि तिची वैशिष्टय़ेदेखील वेगळी आहेत. अशा जागांवर स्थलांतरित पक्षी मोठय़ा संख्येने येतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत विदर्भातील नागपूर, अमरावती, गोंदिया, चंद्रपूर या जिल्ह्य़ातील पाणथळ जागा शेती, विकास आणि अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. त्याचा परिणाम पक्ष्यांच्या स्थलांतरणावर झाला आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत विदर्भातील पाणथळ जागांवर येणाऱ्या स्थलांतरित पक्ष्यांच्या आगमनाचे प्रमाण बऱ्याच प्रमाणात कमी झाले आहे. अशा दलदलीच्या ठिकाणांवर राहणाऱ्या स्थानिक पक्ष्यांचा अधिवास नाहीसा झाल्याने त्यांचीही संख्या रोडावली आहे. भारतातील काही राज्यात आणि विदेशात थंडीत गोठणारी जलाशये आणि खाद्यान्नाची अनुपलब्धता तर इथे संतुलित वातावरण, विणीच्या मोसमात घरटी बांधण्यासाठी सुरक्षित जागा यामुळे देशविदेशातून पक्षी येतात. हवामानातील बदलानुसार स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांची संख्या जगात सुमारे ४० टक्के आहे. भारतात मध्य, पूर्व, उत्तर आणि दक्षिण युरोप तसेच मध्य आशिया, रशिया, सैबेरिया, मंगोलिया, लडाख, तिबेट यासह आशिया खंडाच्या अनेक भागातून पक्षी येतात. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने ६४ प्रजातीचे तर विदर्भात त्याहूनही अधिक प्रजातीचे पक्षी स्थलांतरण करून येतात. विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, नागपूर, गोंदिया या जिल्ह्य़ांत पाणथळ जागा अधिक असल्याने स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्याही अधिक आहे. तरीही गैरकृषी प्रकल्पांना या ठिकाणांवर मान्यता मिळत असल्याने त्यांची शांतता भंग होत आहे. विदर्भातील अशा अनेक जागांवर मासेमारीचे परवाने दिले गेले आहेत. क्षमतेपेक्षाही अधिक मासेमारीमुळे या जागा धोक्यात आल्या आहेत. मासेमारीसाठी टाकल्या जाणाऱ्या मत्स्यबीजांच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या पाणथळ जागा आणि परिणामी पक्ष्यांसाठीही धोकादायक ठरत आहेत. राज्यातील सारस पक्षी याच कारणास्तव नाहीसा झाला. गोंदिया जिल्ह्य़ात स्वयंसेवकांच्या प्रयत्नांमुळे तो कसाबसा तग धरून आहे. मारुती चितमपल्ली यांच्या कार्यकाळात पक्ष्यांचे माहेरघर अशी या जिल्ह्य़ांची ओळख होती. आता या ठिकाणी चौपाटीचे बेत आखले जात आहेत. नागपूर शहरालगतच्या पाणथळ जागांवर मासेमारीसह शेतीचे अतिक्रमण झाले आहे. हिंगणा परिसरातील पाणथळ जागांवर अवैधरीत्या देशी दारू तयार होते. शहर आणि परिसरात असलेल्या ३०च्या आसपासच्या पाणथळ जागा शेती, मासेमारी आणि रेती खनन यामुळे धोक्यात आल्या आहेत. परिणामी या वर्षी स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्या बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली. अमरावती जिल्ह्य़ातही शेवती, पोहरा, सावंगा, इंदला, राजूरा, सूर्यगंगा, घातखेड, केकतपूर यासारख्या पाणथळ जागा आता ओस पडत आहेत. छत्री तलावाच्या ठिकाणी जैवविविधता उद्यानाच्या निर्मितीचे आराखडे बांधले जात असल्याने येथील पक्ष्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. विदर्भातील अनेक पाणथळ जागांची मूळ स्थिती बदललेली आहे. कमी पाऊस, मासेमारी, शेती, अतिक्रमण, प्रकल्प हे पाणथळ जागांची दुर्दशा होण्यास कारणीभूत आहेत. - राखी चव्हाण नैसर्गिक स्पंज कोकणात जांभा खडक मोठय़ा प्रमाणात आहे. हा खडक सच्छिद्र असल्यामुळे त्याची पाणी शोषून घेण्याची आणि साठवून ठेवण्याची क्षमता अतिशय कमी असते. तिथली मातीही पाणी धरून न ठेवणारी आहे. त्यामुळे कोकणात पाऊस भरपूर पडत असला, तरीही तिथे दरवर्षी साधारण फेब्रुवारीनंतर पाण्याचं दुर्भिक्ष जाणवतंच. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात पूर्णपणे अशाच प्रकारची जमीन आहे, तर रायगड, ठाणे, पालघरमध्ये काहीशी मिश्र स्वरूपाची जमीन आहे. त्यामुळे कोकण किनारपट्टीवर पाणथळी हा एकमेव घटक असा आहे, जो पाणी धरून ठेवू शकतो. पाणथळी नष्ट झाल्या, तर परिसरातल्या गावांत पाणी समस्या निश्चितच अतिशय गंभीर रूप धारण करेल. सिंधुदुर्ग आणि गोव्याच्या किनारपट्टीवर अनेक ठिकाणी जी वायंगणी शेती केली जाते, ती या झिरपलेल्या पाण्यावरच जगते. पावसाळ्यात घेतलेलं पीक विक्रीसाठी पाठवल्यानंतर, हे उपपीक उदरनिर्वाहाची सोय करतं. पण पाणथळी नष्ट झाल्या तर ही शेतीही संकटात येईल, असं मृदा तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. शिवाय पाणथळींवर अवलंबून असणारी एक मोठी परिसंस्था आहे. तिथले कीटक, झाडं, फुलं, फळं, प्राणी-पक्षी सगळंच वेगळं असतं. पाणथळी नष्ट झाल्या की हे सर्व जीव नष्ट होतील, असं मृदा तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. पाणथळींत वाढणाऱ्या खारफुटीमध्ये कार्बन शोषून घेण्याची क्षमता अन्य वनस्पतींपेक्षा अधिक असते. त्यामुळे प्रदूषणाचा सामना करणाऱ्या मुंबईसारख्या शहरांत तर असे खारफुटींचे पट्टे जपणं अपरिहार्य आहे. हे पट्टे शहराच्या फुप्फुसांचं काम करत आहेत.
