02 March 2021

News Flash

‘क्रीमी लेयर’ची कोंडी

आरक्षित समूहांतील सुस्थिर व्यक्तींना, सक्षम झालेल्यांना (‘क्रीमी लेयर’) आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्यात यावे अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली आहे.

जातिआधारित आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेल्या अनेक प्रकरणांत आरक्षित समूहांतील सुस्थिर व्यक्तींना, सक्षम झालेल्यांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्यात यावे अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली आहे.

अ‍ॅड्. अभिनव चंद्रचूड – lokrang@expressindia.com

आरक्षित समूहांतील सुस्थिर व्यक्तींना, सक्षम झालेल्यांना (‘क्रीमी लेयर’) आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्यात यावे अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली आहे. तथापि ‘क्रीमी लेयर’चे हे तत्त्व शिक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षणापुरतेच मर्यादित ठेवले आहे. ते कायदेमंडळातील आरक्षित जागांसाठी योजलेले नाही. या प्रतिपादनात काही विसंगतीही आढळून येतात. त्यांचा ऊहापोह करणारा विशेष लेख..

जातिआधारित आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेल्या अनेक प्रकरणांत आरक्षित समूहांतील सुस्थिर व्यक्तींना, सक्षम झालेल्यांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्यात यावे अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली आहे. आरक्षित समूहांतील या सुस्थिर, सक्षम घटकास न्यायालयाने ‘क्रीमी लेयर’ या शब्दप्रयोगाने संबोधले आहे. याचा साधा अर्थ असा : एखादी व्यक्ती अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) वा इतर मागासवर्ग (ओबीसी) या आरक्षित समूहांपैकी असेल, पण ती ‘क्रीमी लेयर’ घटकातील म्हणजेच सुस्थिर/ सक्षम असेल, तर ती व्यक्ती त्या आरक्षित समूहाचे सरकारी नोकरी वा शिक्षणातील आरक्षण लाभ घेऊ शकत नाही. साधारणपणे आरक्षित समूहांतील ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न ठरावीक रकमेपेक्षा अधिक असेल वा त्या कुटुंबाने सामाजिक प्रतिष्ठा/ दर्जा (उदा. सरकारी उच्च पदांपर्यंत मुसंडी मारली असेल!) कमावला असेल, तर ते कुटुंब ‘क्रीमी लेयर’ घटकांत मोडते. अशा कुटुंबांना आरक्षण लाभ मिळू नयेत असे न्यायालयाचे सांगणे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या न्यायमताबाबत त्यातील बऱ्याच अंगभूत विसंगतींमुळे पेच निर्माण झाला आहे. तो कसा, हे समजावून घेऊ..

शब्द असा घडला..

१९७६ साली ‘केरळ राज्य विरुद्ध एन. एम. थॉमस’ या प्रकरणाच्या निकालपत्रात न्या. कृष्ण अय्यर यांनी काहीशी रोचक टिप्पणी केली होती. ते म्हणाले होते, मागास जाती किंवा वर्गातील आरक्षणाचे लाभ त्यांतील वरच्या क्रीमी लेयर घटकांकडूनच अधिकतर गटवले जातात. ‘क्रीमी लेयर’ हा शब्द या निकालपत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांत पहिल्यांदा अवतरला तो असा! न्या. अय्यर यांचे असे म्हणणे होते की, मागास वर्गातील सुस्थिर, सधन घटकच सारा केक खाऊन संपवितात, त्यामुळे ज्यांना खरी गरज आहे अशा ‘मागासांतील अतिमागासां’साठी काहीच उरत नाही. यासंदर्भात त्यांनी तेव्हा पाटण्याच्या सामाजिक अभ्यास संस्थेने केलेल्या संशोधनाचा दाखला दिला होता. त्या संशोधनात ‘हरिजनांतील (महात्मा गांधींनी दिलेला हा शब्द हिंदीभाषक पट्टय़ात ‘दलित’ या शब्दासाठी प्रतिशब्द म्हणून रूढ आहे.) सामाजिक द्वैत’ दाखवून दिले होते. या वर्गातील अल्प संख्येने असलेल्या अभिजनांनी आरक्षणाचे सर्व फायदे उचलले आणि आपल्यातीलच अतिमागासांना या लाभांपासून दूर सारले. या अतिमागास राहिलेल्यांसाठी संविधानातील तरतुदी म्हणजे ‘नोबल रोमान्स’ होत्या; आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ मात्र ‘उच्च हरिजन’च घेत होते, असा त्या संशोधनाचा निष्कर्ष.

मात्र, वरील प्रकरणात न्यायालयाने केलेले हे भाष्य केवळ संदर्भासाठीच्या टिप्पणीपुरते होते. क्रीमी लेयर घटकांना आरक्षण लाभातून वगळण्याचा नियम मात्र नव्वदच्या दशकारंभी झाला. तत्कालीन व्ही. पी. सिंग सरकारने काही वर्षे खितपत पडलेल्या मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करून इतर मागासवर्गासाठी केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली. एखादा समाजसमूह सामाजिकदृष्टय़ा मागास आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठी मंडल आयोगाने ‘जात’ हा निकष गृहीत धरला होता. यास आव्हान देणाऱ्या १९९२ सालच्या ‘इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रसिद्ध खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाचा अहवाल उचलून धरला खरा, पण ते करताना यास काहीसे निराळे वळण दिले. न्यायालयाने म्हटले, सरकार इतर मागासवर्गासाठी आरक्षण देऊ शकते, पण त्याच्या लाभांपासून या वर्गातील ‘क्रीमी लेयर’ला मात्र वगळावे. त्यामुळे १९७६ साली न्या. अय्यर यांनी नोंदविलेले मत- ‘क्रीमी लेयर’ला वगळण्याबाबतचे- आता सांविधानिक कायद्यातील न्यायतत्त्व बनले.

पुढील काळात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘क्रीमी लेयर’चे तत्त्व केवळ इतर मागासवर्गापुरते न ठेवता त्या कक्षेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाचाही समावेश केला. २०१८ सालच्या ‘जर्नेल सिंग विरुद्ध लक्ष्मी नारायण गुप्ता’ या खटल्यात न्या. आर. एफ. नरिमन यांनी ‘क्रीमी लेयर’चे तत्त्व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांनाही लागू असल्याचे अधोरेखित केले.

..तरीही ‘क्रीमी लेयर’?

असे असले तरी ‘क्रीमी लेयर’चे तत्त्व अनुसूचित जाती (एससी) या प्रवर्गासाठी लागू करणे हे बरेच प्रश्न निर्माण करणारे ठरते. याचे कारण अनुसूचित जातींना पिढय़ानुपिढय़ा अस्पृश्यतेचे चटके सहन करावे लागले. तसे काही अनुसूचित जमाती वा इतर मागासवर्गाच्या बाबतीत झालेले नाही. दुसरे म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गासाठी आरक्षण देण्यामागील उद्देश हा त्यांचे ‘मागासपण’ दूर करणे हा असला, तरी अनुसूचित जातींच्या बाबतीत मात्र याबरोबरच अस्पृश्यतेच्या भयावह अनुभवांची भरपाई म्हणूनही आरक्षणाकडे पाहिले गेले आहे. आता ‘क्रीमी लेयर’ या संकल्पनेचे गृहीत तत्त्व असे की, आरक्षित समूहांतील ‘मागास’ न राहिलेली व्यक्ती (कारण ती व्यक्ती सधन/ सुस्थिर आहे, वा तिच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी उच्चपदस्थ झाले आहेत.) स्पर्धात्मक वातावरणात तग धरू शकते आणि त्यामुळे अशा व्यक्तीस आरक्षण लाभ मिळू नयेत. मात्र, या तत्त्वाने आरक्षित समूहांतील एखादी व्यक्ती ‘क्रीमी लेयर’ घटकांत मोडत असली तरी यामुळे तिच्यावरील अस्पृश्यतेचा डाग पुसला जाईलच असे नाही. अनुसूचित जातीची एखादी व्यक्ती भले सधन झाली असेल वा तिच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी उच्चपदस्थ बनले असतील, तरी त्या व्यक्तीस अस्पृश्यतेच्या द्वेषयुक्त अनुभवास सामोरे जावे लागू शकते.

भारतीय संविधानानुसार, अस्पृश्यतेचा अंमल कायद्याने नाकारला असला तरी अस्पृश्यता कावेबाजपणे निरनिराळ्या रूपांत अस्तित्वात राहिली. हे उदाहरण पाहा.. बाबू जगजीवनराम हे स्वातंत्र्योत्तर काळात केंद्रीय मंत्रिमंडळात दीर्घकाळ महत्त्वाची मंत्रिपदे भूषविलेले बिहारच्या दलित समाजातील ज्येष्ठ नेते. त्यांनी १९७८ साली वाराणसीच्या संस्कृत विद्यापीठात डॉ. संपूर्णानंद (उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री) यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले. या अनावरण सोहोळ्यानंतर तेथील उच्चवर्णीय हिंदूंनी तो पुतळा ‘शुद्ध’ करण्यासाठी गंगाजलाने धुतला. भारतातल्या शहरी भागांतही अनेकांचा हा अनुभव आहे की, अनेक कंपन्या कार्यक्षमता असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्येही जातीय/ धार्मिक भेदभाव करतात. एका अभ्यासानुसार, वर्तमानपत्रांत येणाऱ्या नोकरीविषयक जाहिराती वाचून संबंधित ठिकाणी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांपैकी मागास जाती वा मुस्लीम समाजातील उमेदवारांपेक्षा हिंदू उच्चवर्णीय नावांच्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी अधिक पसंती दिली जाते. आणखी एका अभ्यासानुसार असे आढळून आले आहे की, दिल्लीतील घरमालक दलित वा मुस्लिमांपेक्षा शक्यतो हिंदू उच्चवर्णीयांनाच घर भाडय़ाने देणे पसंत करतात.

त्यामुळे संबंधित समुदाय अस्पृश्यतेच्या जोखडातून पूर्णत: बाहेर पडला आहे वा नाही हे न तपासताच त्या समुदायातील ‘क्रीमी लेयर’ घटकांत येणाऱ्या व्यक्तीस आरक्षण लाभ नाकारणे म्हणजे उघडपणे अन्याय्य ठरेल.

समुदायाला लाभ होईल?

महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘क्रीमी लेयर’चे तत्त्व हे शिक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षणापुरते मर्यादित ठेवले आहे; हे तत्त्व कायदेमंडळातील आरक्षित जागांसाठी योजलेले नाही. मागास वर्गातील एखादी व्यक्ती ‘क्रीमी लेयर’मध्ये मोडत असेल तर तिला शिक्षणसंस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षित जागांचा लाभ घेता येत नाही हे खरे; पण अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील ‘क्रीमी लेयर’ घटकांतील व्यक्ती लोकसभा वा विधानसभेच्या आरक्षित मतदारसंघांतून निवडणूक लढवू शकतात. त्याचप्रमाणे इतर मागासवर्गातील ‘क्रीमी लेयर’ घटकांनाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षित मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्यास मुभा आहे.

हे विसंगत वाटेल; पण २०१० साली सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांनी एका निकालपत्रात या विसंगतीबद्दल तार्किक स्पष्टीकरण दिले आहे. ते असे : जेव्हा मागास वर्गातील व्यक्ती आरक्षित मतदारसंघातून निवडून येते, तेव्हा त्याचे फायदे हे केवळ त्या व्यक्तीपुरतेच न राहता ते त्या संपूर्ण समाजाला मिळत असतात. याउलट, जेव्हा मागास वर्गातील व्यक्तीस शिक्षणसंस्थेतील वा सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षित जागा मिळते, तेव्हा तो आरक्षण लाभ हा केवळ त्या व्यक्तीपुरताच मर्यादित असतो.

परंतु हा तर्क सदोष आहे. याचे कारण असे की, जेव्हा मागासवर्गातील व्यक्तीस सरकारी नोकरी वा शिक्षणसंस्थेतील आरक्षित जागेवर स्थान मिळाल्यास त्या व्यक्तीबरोबरच तिच्या समाजासदेखील याचा फायदा होऊ शकतो. समजा, अनुसूचित जातींमधील एखादा विद्यार्थी/ विद्यार्थिनी आरक्षण तरतुदींचा लाभ घेऊन डॉक्टर झाला/ झाली आहे. त्याच्या/ तिच्या डॉक्टर होण्यामुळे त्या समाजातील इतर व्यक्तींना वैद्यकीय सेवा मिळवणे काहीसे सोपे होऊ शकते. याचे कारण त्या समाजाला या डॉक्टपर्यंत पोहोचणे तुलनेने सुलभ ठरते. त्यामुळे नोकऱ्यांमधील वा शिक्षणातील आरक्षणाने केवळ त्या, त्या व्यक्तीलाच लाभ होतो, हे म्हणणे चूक ठरेल.

आंतरजातीय विवाह

राजकीय आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’चे तत्त्व लागू न करण्याने सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे आंतरजातीय विवाह कायद्यास क्षीण केले आहे. कारण जेव्हा उच्चवर्णीय स्त्री मागास जातींतील पुरुषाशी विवाहबद्ध होते, तेव्हा- सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते- त्या स्त्रीस तिच्या पतीप्रमाणे आरक्षण लाभ घेता येत नाहीत, हा नियम अटळ आहे. म्हणजे न्यायालयाच्या मते, उच्चवर्णीय स्त्री कायमच उच्चवर्णीय राहते.

इथपर्यंत हे स्पष्ट आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘क्रीमी लेयर’ तत्त्वाच्या अंमलबजावणीबाबत ‘शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षण’ आणि ‘राजकीय आरक्षण’ यांत फारकत केली आहे. न्यायालयाच्या मते, आरक्षित समूहांतील ‘क्रीमी लेयर’ व्यक्ती राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकते, कारण त्या व्यक्तीच्या राजकीय आरक्षण लाभामुळे तिच्या समुदायालाही लाभ मिळत असतो. तर ‘क्रीमी लेयर’ घटकांतील व्यक्ती सरकारी नोकऱ्यांतील वा शिक्षणातील आरक्षण लाभ घेऊ शकत नाही, कारण त्याचे फायदे केवळ त्या व्यक्तीपुरतेच मर्यादित राहतात.

मात्र, याच तर्काने मागास जातीतील पुरुषाशी विवाह केलेली उच्चवर्णीय स्त्रीदेखील आपल्या पतीप्रमाणेच राजकीय आरक्षणाच्या लाभासाठी (लक्षात घ्या : शिक्षण वा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तिला नियमानुसार आरक्षण लाभ मिळणार नाहीच, तरीही) दावा करू शकते. कारण राजकीय आरक्षित जागेवर ती निवडून आल्यास- सर्वोच्च न्यायालयाच्याच तर्कानुसार- त्याचा लाभ केवळ त्या स्त्रीस नव्हे, तर संबंधित आरक्षित समूहास मिळणार आहे. कायदेमंडळाची सदस्य बनल्याने ती स्त्री तिथे त्या संबंधित मागास समुदायाचे हितसंबंध समर्थपणे सांभाळू शकते; भले त्या समुदायाने त्या स्त्रीस ‘आपल्यातली’ मानले नाही, तरी!

याचा अर्थ राजकीय आरक्षण लाभ आणि शिक्षण व नोकऱ्यांतील आरक्षण लाभ यांचे स्वरूप भिन्न मानले तरी जेव्हा ‘क्रीमी लेयर’ तत्त्वाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न येतो तेव्हा त्यांच्या स्वरूपांत फारकत करता येत नाही.

आडवे आरक्षण..

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘क्रीमी लेयर’ तत्त्वाच्या अंमलबजावणीबाबत वरीलप्रमाणे फारकत केली असली तरी; उभे (व्हर्टिकल) आणि आडवे (हॉरिझॉन्टल) आरक्षण यांचा विचार करता ‘क्रीमी लेयर’चे तत्त्व आणखी गोंधळवून टाकणारे आहे. न्यायालयाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग या प्रवर्गासाठी दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणास ‘उभे (व्हर्टिकल) आरक्षण’ म्हटले आहे. तर आरक्षणातील इतर प्रवर्ग/ कोटा- उदाहरणार्थ, महिला आरक्षण, खेळाडू कोटा, अपंगांसाठीची आरक्षण तरतूद, इत्यादी- हे ‘आडवे (हॉरिझॉन्टल) आरक्षण’ म्हटले जाते. विशेष म्हणजे या ‘आडव्या आरक्षणा’बाबत ‘क्रीमी लेयर’च्या तत्त्वाची आवश्यकता न्यायालयास भासलेली नाही! त्यामुळे सरकारने शिक्षणात किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी वा खेळाडूंसाठी राखीव ठेवलेल्या जागांचा ‘क्रीमी लेयर’ घटकांतल्यादेखील महिला वा खेळाडू लाभ घेऊ शकतात. म्हणजे ‘क्रीमी लेयर’चे तत्त्व केवळ ‘उभ्या (व्हर्टिकल) आरक्षणा’पुरते मर्यादित आहे. त्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा सक्षम घटकांतील महिला वा खेळाडू खुल्या प्रवर्गातील स्पर्धकांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम असूनही ‘आडव्या आरक्षणा’चा लाभ घेत राहतात. हे चित्र काहीसे गोंधळात टाकणारे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाची वैधता तपासण्याबाबतचे प्रकरण हाताळले. न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे (लार्जर बेंच) सोपविले आहे. ‘क्रीमी लेयर’च्या तत्त्वाची कोंडी दूर करण्याच्या दृष्टीने हे प्रकरण कदाचित उत्तम संधी ठरेल.
(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता असून, ‘रिपब्लिक ऑफ रिलिजन : द राइज अ‍ॅण्ड फॉल ऑफ कलोनिअल सेक्युलॅरिझम इन इंडिया’ हे त्यांचे पुस्तक नुकतेच पेंग्विनतर्फे प्रकाशित झाले आहे.)

अनुवाद : प्रसाद हावळे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 29, 2020 12:07 am

Web Title: creamy layer issue dd70
Next Stories
1 हास्य आणि भाष्य : सेंपे : एक फ्रेंच अभिमान
2 इतिहासाचे चष्मे : संस्कृतीविषयक आकलनाच्या कक्षा
3 सांगतो ऐका : आधुनिक महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक राजदूत
Just Now!
X