नाही तरी गोष्टी बोलू नको!

‘प्रियदर्शिनी तू जागृत रहा

रात्र वैऱ्याची आहे.

जर सैल सोडलास लगाम

नि वाकडं पडलं चुकून पाऊल तर माणसांचे दुश्मन येतील सत्तेवर

आणि तुझ्या अगोदर फासावर चढवतील जनतेच्या कवींना

त्या दिवशी इतिहास तुला क्षमा करणार नाही

त्या दुर्दैवी दिवसाला तू देऊ नकोस संधी’

कविश्रेष्ठ नामदेव ढसाळ यांच्या एका दीर्घ कवितेतल्या या ओळी. प्रकाशनाची तारीख २५ ऑगस्ट १९७६. म्हणजेच आणीबाणीच्या दरम्यानचा काळ. आजच्या काळात या कवितेचं निरपेक्षपणे मूल्यमापन किंवा त्यावर संतुलित चर्चा होणं जवळपास अशक्य. एका जाणत्या कवीची आपल्या काळाला आणि अराजकाच्या सावलीत अडकलेल्या एका धीट व्यक्तीला उद्देशपर लिहिलेली ही प्रतिक्रिया. हा कवीचा शब्द. ही कवीची भूमिका. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याला तो शब्द स्तुती वा टीकेच्या स्वरूपात उच्चारण्याची मुभा, मोकळीकही. आजच्या काळात ही मुभा अशक्यप्राय बनलीय. केवळ शब्द उच्चारल्यानं कवी-लेखकाचा जीव गेलेला आपण पाहिलेला आहे. कवी लेखकच कशाला इतर कुणीही प्रतिरोधाची भाषा केली तरी त्याच्या वाट्याला क्रूर यातना आलेल्या आहेत.

सत्य आम्हां मनी। नव्हें गाबाळाचे धनी।।

देतो तीक्ष्ण उत्तरे। पुढे व्हावयासी बरें।।

असं धर्मपीठाला निर्भीडपणे ठणकावून सांगणाऱ्या तुकोबांचीही यातून सुटका झालेली नाही. त्याच्याही आधी जायचं तर ज्ञानेश्वरांनी जिवंत समाधी घेतली होती. अन्य कुठे नाही, याच आपल्या दगडांच्या महाराष्ट्रात. नामदेव खुपला अनेकांना इथे म्हणून त्यानेही पंजाबची वाट धरली. पळवून लावलं असंच खरं तर म्हणायला हवं. असं कुठेना कुठे शब्द उच्चारणाऱ्यांच्या जिवावर कुणीतरी उठलेलं दिसतंच आपल्याला. म्हणजे आताच्या काळात चक्रधरांपासून तुकोबांपर्यंत एकप्रकारे सगळे शहरी नक्षलवादी ठरवले गेले असते. त्यांनी गुन्हाच केला होता शब्द उच्चारण्याचा. मुक्तीचा. तळागाळातील लोकांची बाजू घेण्याचा. सत्तेच्या विरोधी जायचं तर शिक्षा हवीच. मग शिक्षा एकच. कुठल्याही चार्जशीटविना तुरुंगात डांबून ठेवायचं. दिवस, मग वर्षांमागून वर्षं. अशी कितीतरी वर्षे गुन्हा दाखल न होता तुरुंगात काढायची. कुणी लक्षात आणून देणारं नाही. त्यामुळे त्याविरोधात काही हालचाल होणं कठीणच. मानवी मूल्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, अधिकार वगैरे बडबड इथे चालायची नाही. तुम्ही निवडून दिलंत म्हणजे आम्ही तुमचं ऐकायचं ही कुठली भाषा. हे काही चालायचं नाही. असाच उलट सज्जड दम सामान्य माणसाला.

दुसऱ्या बाजूला काय होतं मग हे सगळं कारस्थान सुरू असताना? काहीएक लोक असतीलच या देशात की कुणाला विनाकारण तुरुंगात डांबून ठेवलंय तर काहीतरी हालचाल केली पाहिजे असं वाटणारी. आणि तुरुंगात डांबून ठेवणं एवढंच कशाला, गडचिरोलीत लोहखनिज खाणकाम विरोधात गावकऱ्यांनी शांततापूर्ण मार्गाने केलेल्या आंदोलनाची, बनावट चकमकीत पोलिसांकडून मारल्या गेलेल्या आदिवासींची, मणिपूरमध्ये खुलेआम झालेल्या कत्तलींची दखल कोण घेतो या देशात? हे प्रश्न आपले नाहीत का? याबाबतचे प्रश्न, शंका उपस्थित केल्यावर माणसं देशद्रोही, शहरी नक्षलवादी कशी होतात या देशात?

प्रतिरोध म्हणून जनसामान्यांकडून, विचारवंतांकडून, कवी-लेखकांकडून, कलाकारांकडून हस्तक्षेप होतो का आजच्या परिस्थितीत हे तपासायला गेलं तर एक असह्य शांतता जाणवते. आपल्या न्याय्य हक्कांवर, अधिकारांवर बंधनं आणून, सामाजिक संरचनेला बाधा, धोका म्हणून स्वातंत्र्यावर, अभिव्यक्तीवर मर्यादा, निर्बंध आणण्याविरुद्ध हस्तक्षेपाची भूमिका घ्यायची तर आधी आपण कुणाच्या बाजूचे आहोत हे ठरवणे क्रमप्राप्त ठरते. त्याशिवाय एखाद्याची भूमिका कशी ठरेल. भूमिका ही कुणालाही उत्तर वा स्पष्टीकरण देणारी नसते. माणसं ही आपापल्या जगण्याची कारणं शोधत असतात. त्या जगण्यातच चांगलं-वाईट पारखण्याची जाण येते. मानवतावादी दृष्टिकोन, कारुण्य, तळागाळातील लोकांच्या जगण्यातील पेच, सामाजिक समस्या, सत्ता, राष्ट्र, विचारसरणी, सांस्कृतिक वर्चस्व अशा अनेक घटकांच्या घुसळणीतून आपल्या घडण्याला काहीएक आकार येतो. मग अन्याय कुणावर होतो, अन्याय करणारे कोण यामागे सामाजिक संरचना, जातवास्तव, वर्गजाणीव, पुरुषसत्ताक वर्चस्ववादी मानसिकता कशी घडत जाते हेही आकळतं. माणूस आणि भवताल इतक्या मर्यादित अवकाशात आपली घडण होत नाही. उपयुक्त आणि न्याय्य व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी किंवा असलेली व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम आणि तंदुरुस्त होण्यासाठी भूमिका आवश्यक असते. बेजबाबदार आणि गांभीर्य नसलेल्या सुमार राज्यकर्त्यांमुळे या संरचनेला धोका असेल, विकासाच्या नावाखाली आदिवासींचे हक्क त्यांच्यापासून हिरावून घेतले जाणार असतील, व्यक्तिगत संबंध जोपासले जावेत म्हणून निरपराध लोकांना मृत्युमुखी पडावं लागत असेल आणि त्याची जबाबदारी शासन म्हणून कुणी घेणार नसेल तर या व्यवस्थेत आपल्या असण्याला काही अर्थ उरत नाही. याची जाणीव ज्यांना असते ते सत्तेच्या विरोधात बोलतात. कारण तो आपला हक्क आणि नागरिक म्हणून नैतिक जबाबदारी आहे हे ते मान्य करतात. माणसांच्या बाजूने उभे राहतात. भूमिका असणं म्हणजे विरोध असणे नव्हे.

भूमिका असणं म्हणजे बोलणं-लिहिणं ही एक राजकीय कृती आहे हे मान्य करणं. भूमिका असणाऱ्या माणसांना पर्याय नसतो. ज्यांना ही सोय उपलब्ध आहे ते शरण जातात. कितीही माणसं मेली, बलात्कार झाले, लहान मुलांचे केवळ अन्नपाण्यावाचून जीव गेले, धार्मिक उन्मादात, हिंदू-मुस्लीम दंग्यात किंवा आपल्या वाटेत अडथळा आहे म्हणून जीव गेल्याने कुणालाही नखाएवढाही फरक पडत नाही. कट्टरता आणि द्वेष यात मश्गूल झालेले लोक चुका मान्य करत नाहीत. उलट तुम्ही कसे चुकीचे आहात हे सिद्ध करण्यात अशा मानसिकतेच्या लोकांची हयात निघून जाते.

आपल्याला काहीही फरक पडत नाही म्हणूनच आपण आपल्यावर अनावश्यक लादलेलं सगळं सहन करत चाललेलो आहोत. ते नैतिक-अनैतिक वगैरे आहे किंवा कुणाच्या अधिकारांवर घाला घालणारं आहे, याचा विसरच आपल्याला पडलेला आहे. आपण सरसकट कधी नव्हे ते इतके आंधळे झालेलो आहोत. आपल्यात कमालीची सहनशीलता आलेली आहे. आपण महानुभाव-ज्ञानेश्वर-तुकाराम आणि शाहू-फुले-आंबेडकर असा समृद्ध वारसा मिरवण्याच्या लायकीचे उरलेलो नाही. आपण तो हक्क केव्हाच गमावून बसलो आहोत. शेतकऱ्यांना युवा शेतकरी पुरस्कार द्यायचे आणि वर त्यांचा जीव घ्यायचा. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर पेपरातील रकाने भरायचे, कविता लिहायच्या आणि त्यांना शासनाच्या पुरस्काराने गौरवायचे. म्हणजे पुरस्कार द्यायचा आणि जीव घ्यायचा हे आपले धोरण आहे. शेतकरी आत्महत्या करताना जी चिट्ठी लिहितो त्यात मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांच्या नावाचा उल्लेख असतो. आपण कुणीही त्याविरोधात अवाक्षर काढत नाही. सोमनाथ सूर्यवंशीचं पुढं काय झालं हे आजपावेतो आपल्याला कळलेलं नाही. उत्तरं द्यायला या देशात कुणीही बांधील राहिलेलं नाही.

आंदोलने, मोर्चे, संघटनात्मक पुनर्बांधणीची उपयुक्तता आपण नाकारत चाललेलो आहोत. भाषा लादली जाते, त्या भाषेची पुस्तकं छापली जातात तरीही भाषा विभागाच्या कुठल्या कुठल्या समित्यांवर जागा अडवून खुर्च्या गरम करणारे मराठी साहित्यिक त्याविरोधात अवाक्षर काढत नाहीत. भाषाप्रेम, अभिजातता वगैरेंवर ते साक्षात्कार झाल्यासारखे शासनाचे अभिनंदन करतील मात्र त्यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या आणि प्रसिद्धीपासून लांब राहून आपापले काम करणाऱ्या अभ्यासकांना डावलतील. आपल्यातच एकी नाही म्हणत स्वत:साठी सोयीस्कर वाट निवडतील. इतका करंटेपणा क्वचितच अन्यत्र होत असेल. फुले-आंबेडकरांपासून शिवाजी महाराजांवर गरळ ओकणाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई होत नाही. जनक्षोभ उसळत नाही. अन्यायाच्या विरोधात किंवा कुठल्याही प्रकारचे उपहासात्मक अथवा विडंबनात्मक विधान केले, धोरणांवर टीका केली की तातडीने अटक होते. मारहाण होते. मारहाणीत मृत्यू होतो. माणसांचे मरण आणि त्यांना मृत्युपश्चात जाहीर होणारी मदत एवढाच आपल्या आयुष्याचा अर्थ आहे. माणसांच्या असण्याला काडीचीही किंमत नाही. अशीच समजूत सत्तेची आहे. किंबहुना माणसांचीच अशी ठाम समजूत झालेली आहे. किरकोळ किमतीत आयुष्याचा सौदा कारणं त्यांना सवयीचं झालेलं आहे. आपण सगळे सवयीचे गुलाम आहोत. आपल्याला कानाखाली मारून जागं करणारं कुणीतरी वेगळं असलेलं हवं असतं.

एक प्रसंग आठवतो : जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हलमध्ये बदलत्या इतिहासलेखनावरील चर्चासत्रात प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या एका पालकाने ‘आमच्या मुलांना चुकीचा इतिहास शिकवला जातोय, मुघलांचा इतिहास पुस्तकातून वगळला जाऊन खोटा इतिहास आमच्या मुलांवर थोपवला जातोय याबाबत तुम्ही काय सांगाल?’ असा प्रश्न विचारला. ज्येष्ठ हिंदी लेखिका मृदुला गर्ग त्या चर्चेत सहभागी होत्या. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, ‘‘जे चुकीचा, खोटा, स्वत:च्या सोयीनुसार इतिहास बदलून मुलांवर लादत आहेत त्यांना तुम्ही बदला!’’

इतकं स्पष्ट आणि थेट बोलणं एखाद्याला क्वचित जमतं. सत्तेच्या आक्रमणाला न जुमानता घातक धोरणांना आपापल्या पातळीवर विरोध करणे हे प्रत्येक सुज्ञ नागरिकाचे कर्तव्यच आहे. ज्यांना आपल्या असण्याचं महत्त्व कळलेलं आहे ते अशी जोखीम पत्करतात. आपण जिवंत आणि जागृत असण्याचं हे लक्षण आहे.

माणसांना माणसांविरोधात उभं करणं हीच मानसिकता जोर धरत आहे. एकमेकांबद्दल प्रचंड द्वेष तयार होऊन माणसं चिडखोर झाली आहेत. या सगळ्याला नाकारत सुटण्याची जणू शर्यतच आपल्याला लागली आहे. ही आणीबाणीपेक्षा भयावह परिस्थिती गेल्या काही वर्षांत निर्माण झाली आहे. कुंभमेळ्यात जो जाणार नाही तो देशद्रोही असले उद्गार याच देशात काढले जातायत. त्यांच्यावर कारवाई करायची सोडून त्यांना संरक्षण दिले जातेय. विरोधाचे सारे आवाज क्षीण झालेले आहेत. लोक विचारसरणीवरून एकमेकांना दोष देतात, त्यातल्या उणिवा काढतात. कोणत्याही लढ्याला एकजूट लागते. ठामपणा लागतो. आपण सगळेच हे विसरलो आहोत.

मी स्वत:च्या आयुष्यात लुडबुड करून मोजकं लिहिणारा इसम आहे. माझा आवाका अत्यंत मर्यादित आहे. कोणत्याही विचारसरणीच्या माणसांचे कप्पे करणं मला मान्य नाही. माणसांना जोडणं, परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात आणून देण्यावर माझा भर आहे. माणसं हळूहळू बदलतात यावर माझा अतोनात विश्वास आहे. माझ्या बोलण्यानं, लिहिण्यानं कुणावरही कशावरही कसलाही फरक अथवा परिणाम होईल असं मानणाऱ्यातला मी नाही. पण म्हणून मी स्वत:ला फसवत नाही. माझं बोलणं, लिहिणं स्वत:पुरतं तरी मी महत्त्वाचं मानतो. त्यातले तोटे मला मान्य आहेत. सत्तेच्या विरोधात बोलल्यानं, प्रश्न विचारल्यानं कुठलेसे राज्यस्तरीय पुरस्कार, समित्या, संमेलनं, चर्चा, साहित्यिक गट अथवा विद्यापीठातल्या अभ्यासक्रमातल्या पुस्तकांतून मी ठरवून वगळला जाईन. मला हे अगदीच मान्य आहे. ती जोखीम मी पत्करतो. याहून मोठ्ठं नुकसान माझं काहीही होणार नाही. माणसांना दुरावणं मला जमणार नाही.

स्वातंत्र्याचा अर्थ फक्त बंधनांचा अभाव एवढाच असत नाही. शब्द उच्चारण्याला, दुबळ्या, कमकुवत समूहाला केंद्रस्थानी आणणं, चिकित्सेला गांभीर्याने घेऊन सोबतीने न्याय्य व्यवस्था बळकट करणं, जनसामान्यांच्या प्रश्नांना सामोरं जाणं, चुकांना मोकळेपणानं स्वीकारणं, त्या दुरुस्त करणं हेही स्वातंत्र्याच्या व्याख्येत अंतर्भूत आहे. हे ज्यांना मान्य नाही, ज्यांना एकाधिकारशाहीनेच, हुकूमशाही प्रवृत्तीनेच वाटचाल करून अराजकता माजवायची आहे त्याविरोधात शब्द उच्चारणं, जोखीम पत्करणं हीच लोकशाही मानवतावादी मूल्य मानणाऱ्यांची भूमिका असायला हवी.

केशवसुतांच्या ‘खांद्यास चला खांदा भिडवूनी’ या घोषवाक्याप्रमाणे किमान आपण तसे प्रयत्न तरी करायला हवेत. पळ काढणं आता आपल्याला शक्य नाही.
प्रदीप कोकरे
pkokare26@gmail.Com