जलयुक्त शिवार या योजनेची एसआयटी मार्फत चौकशी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही ड्रीम योजना होती. मात्र या योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढले होते. त्या अनुषंगानेच ही चौकशी होणार आहे. राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. १० हजार कोटी या योजनेवर खर्च केले गेले. मात्र कॅगने असं म्हटलं आहे की या योजनेचा काहीही उपयोग झालेला नाही असंही गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं आहे. पाण्याची पातळी वाढलेली नाही त्यामुळे या योजनेची कॅगच्या अहवालानुसार चौकशी केली जाणार आहे असं गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं आहे. या चौकशीला महाराष्ट्र कॅबिनेटतर्फे मान्यता देण्यात आली आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे. कॅगने अहवालात काय म्हटलं आहे? जलयुक्त शिवार योजनेवर १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तरीही पाण्याची गरज भागवण्या व भूजल पातळी वाढवण्यात तत्कालीन फडणवीस सरकारला अपयश आल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात आल्याचाही निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरु आहेत हेदेखील कॅगने म्हटलं आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या गुणवत्तेच्या तपासणीसाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबण्यात आली नाही. जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या १२० गावांमध्ये दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत या कामांसाठी २६१७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.
