कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य शासन व केंद्र शासन या दोघांनी मिळून हे अनुदान दिले पाहिजे, अशी मागणी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना केली.

कांदा निर्यात बंद करण्याच्या धोरणावरुन केंद्र शासनाविरोधात सर्वत्र आंदोलन होत आहे. याबाबत आमदार पाटील म्हणाले की, गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा निर्यात अधिक झाली आहे. त्यामुळे कांदा बाजारात कमी येऊन ग्राहकांना अधिक दराने तो खरेदी करावा लागला असता. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच, कांदा निर्यात पूर्ण बंद करण्याचे धोरण योग्य नाही. याबाबत केंद्र शासनाशी संपर्क साधला आहे. मात्र, निर्यात बंद करायची झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. यासाठी शेतकऱ्यांना जे नुकसान होणार आहे, त्याच्या फरकाची रक्कम मिळेल, अशी व्यवस्था झाली पाहिजे. यासाठी राज्य शासन व केंद्र शासन या दोघांनी मिळून अनुदान दिले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

केंद्र सरकारने सोमवारी अचानक कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमधील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. याचबरोबर या निर्णय नंतर देशांतर्गत बाजारपेठेत गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या कांद्याच्या दरात घट होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कांदा उत्पादक शेतकरी घाबरून मोठय़ा प्रमाणावर साठवलेला कांदा विक्रीस पाठविणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.

First Published on September 16, 2020 6:04 pm