OBC Reservation: अध्यादेशाच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले…

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप प्रलंबितच असल्यामुळे आता राज्य सरकारने यासंदर्भात ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या आधीन राहून ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Devendra-Fadnavis-2
OBC Reservation: अध्यादेशाच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले… (संग्रहित फोटो)

राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण गेल्या काही ढवळून निघालं आहे. राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा वाद देखील निर्माण झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप प्रलंबितच असल्यामुळे आता राज्य सरकारने यासंदर्भात ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या आधीन राहून ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये प्रतिक्रिया दिली आहे.

“सरकारने हे आधीच करायला हवं होतं. १३ डिसेंबर २०१९ ला ज्यावेळी सुप्रीम कोर्टानं पहिल्यांदा सांगितलं त्यावेळेस हा निर्णय घेतला असता तर ओबीसी आरक्षण गेलंच नसतं. हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. हरकत नाही. देर आए दुरुस्त आए. चांगला निर्णय आहे. मात्र या निर्णयानंतरही विशेषत पाच जिल्ह्यांमध्ये आता ज्या निवडणुका लागलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी ओबीसींची जागा राहणार नाही. अजून तीन चार ठिकाणी अडचणी येतील, त्याही सोडवाव्या लागतील. नागपूर, पालघर, धुळे, नंदुरबार तिथलाही निर्णय व्हायला पाहीजे होता, अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र या ठिकाणी कशाप्रकारे आरक्षण देता येईल, याचाही विचार करावा लागेल. सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. उशिरा घेतलेला निर्णय असला तरी योग्य निर्णय आहे. मात्र एवढा निर्णय करून हा प्रश्न सुटणार नाही. हा प्रश्न कायमचा सोडवायचा असेल तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून रिपोर्ट घ्यावा लागेल. तर सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट आपण पास करू शकतो.”, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील निवडणुका स्थगित ठेवता येणार नाहीत, असं सांगत निवडणूका घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम देखील जाहीर केला.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Devendra fadanvis on government decided issue ordinance on obc reservation rmt