आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील जमिनींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर, शक्तीपीठ महामार्गामुळे भूसंपादनाच्या भरपाईची चिंता

या जमिनी सुरुवातीला कबुलायतदार गावकर जमीन म्हणून नोंदणीकृत होत्या. नंतर यापैकी काही जमिनींची शासन ,खाजगी वन म्हणून नोंदणी झाली, ज्यामुळे त्या वन संज्ञा जमिनी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. मधल्या काळात सरकारने लोकांना जमिनी परत वाटप करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा कबुलायतदार गावकर म्हणून नोंद असलेल्या जमिनींवर महाराष्ट्र शासन अशी नोंद करण्यात आली, पण प्रत्यक्षात त्या वाटप झाल्या नाहीत. हा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला जमिनींच्या वाटपाचा प्रश्न प्रत्येक निवडणुकीत चर्चेत येतो.

गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी जमिनी वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी वन संज्ञा आणि खाजगी वन जमिनींवर हक्क सांगितला आणि त्या वाटप झाल्याच पाहिजेत असा आग्रह धरला. शासनाने उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांना या जमिनींची सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत चौकशी करून अहवाल वरिष्ठांना सादर करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

निवडणुका आणि भूसंपादनाची भरपाई

आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे जमिनींचे वाटप न झाल्यास मतदानावर बहिष्कार टाकावा की नाही, यावर नागरिक आपापसात चर्चा करत आहेत.दरम्यान, आंबोली आणि गेळे येथील जमिनीतून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार असल्याने एक नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. जमिनी लोकांच्या नावावर नसल्याने, भूसंपादनाची नुकसान भरपाई सरकार दरबारी जमा होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना तोंडी जमिनी वाटप करून घेतल्या असल्या तरी, ज्यांच्या ताब्यात सध्या जमिनी आहेत, त्यांनाच नुकसान भरपाई मिळावी अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

पर्यटन आणि विकासातील अडथळा

आंबोली, चौकुळ आणि गेळे ही पर्यटन केंद्रे आहेत आणि पावसाळी पर्यटनासाठी येथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. मात्र, जमिनी शासनाच्या किंवा खाजगी वन म्हणून नोंदणीकृत असल्याने, लोकांना पर्यटन विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करताना अडचणी येत आहेत. सरकार जमिनी वाटपाचा निर्णय घेत नसल्यामुळे, लोक या जमिनींपासून वंचित राहत आहेत.या गंभीर परिस्थितीत, सरकार कधी हा प्रश्न मार्गी लावते आणि शेतकऱ्यांचा हक्क त्यांना कधी मिळवून देतो, याकडे लक्ष वेधले आहे.