मुंबई: विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या पंधरा दिवसांपासूून सुरु असलेला संप मिटत नसल्याने एसटी महामंडळाने कारवाईची धार आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब तसेच एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. संपात रोजंदारीवरील कर्मचारीही असल्याने त्यांना कामावर रूजू होण्यासाठी महामंडळाने थेट सेवा समाप्तीच्या कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. कामावर हजर व्हा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा असा इशारा देतानाच या कर्मचाऱ्यांना नोटीस पाठवल्या जाणार आहेत.
सध्या ८५ हजार ३७१ कर्मचारी संपात सामिल असून ६ हजार ८९५ कर्मचारी कर्तव्यावर रुजू झाले आहेत. महामंडळाने गेल्या तीन ते चार दिवसांत कर्तव्यावर रुजू न झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई सुरुच ठेवली आहे. आतापर्यंत २ हजार १७८ कर्मचारी निलंबित झाले आहेत. निलंबन झाले, तरीही या धास्तीने कामावर परतणाऱ्यांची संख्या अद्याप कमीच आहे. त्यामुळे कारवाई अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. राज्यात दोन हजारपेक्षा जास्त रोजंदारीवरील कर्मचारी असून यात चालक व वाहकही आहे. संपात हे कर्मचारीही सामिल आहे. या कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याआधी या कर्मचाऱ्यांना नोटीस पाठवून कर्तव्यावर हजर राहण्यासाठी नोटीस पाठवली जाईल. नोटीस बजावल्यानंतर २४ तासांत कर्मचारी कामावर न परतल्यास कारवाई होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ही कारवाई सेवा समाप्तीची असेल, असेही स्पष्ट के ले.
संघटनांची मनधरणी
संप मोडीत काढण्यासाठी एसटी महामंडळाने आणखी हालचाली तीव्र के ल्या आहेत. कर्मचारी कामावर पुन्हा परतावेत यासाठी एसटीतील काही कामगार संघटनांची मनधरणी के ली जात आहे. यासाठी सोमवारी सायंकाळनंतर परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटीतील काही कामगार संघटनांची बैठकही पार पडली. यात एसटी पुर्ववत करण्यासाठी चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
भाडेतत्त्वावरील बसगाडय़ा घेण्याचा पर्याय
खासगी बस,शालेय बस,वडाप यांना प्रवासी घेऊन जाण्याची मुभा दिली आहे. तसेच काही प्रमाणात एसटीही सुरु के ल्या जात आहेत. परंतु संप सुरुच राहिल्यास बेस्ट उपक्र मा प्रमाणे भाडेतत्त्वावरील बसगाडय़ा व त्यासह चालक घेऊन एसटी सेवा देण्याचा पर्यायही महामंडळाने ठेवला आहे.
रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांद्वारे सेवा सुरू ठेवण्यास मुभा
मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा सोमवारी उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतरही सुटू शकलेला नाही. मात्र, कामावर रूजू होण्यास तयार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना संघटनांनी रोखू नये आणि अशा कर्मचाऱ्यांद्वारे एसटी सेवा सुरू ठेवण्यास महामंडळाला मुभा असेल, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. त्याचवेळी लोकशाही पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या आंदोलनाला आम्ही मनाई करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच असतानाच सोमवारी ६ हजार ८९५ कर्मचारी उपस्थित राहिले. अद्याप ८५ हजार ३७१ कर्मचारी संपावरच आहेत.
स्वतंत्र समिती नेमण्याची मागणी
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र, केंद्रीय तपास यंत्रणेने नोटीस बजावलेल्या व्यक्तीसमोर आम्ही मागण्या सादर करण्यास तयार नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने मांडली. ही समिती आमच्या मागण्यांवर तोडगा काढेल, असे आम्हाला वाटत नाही. उलट ती केवळ परिवहनमंत्री अनिल परब यांचेच ऐकेल अशी आम्हाला भीती आहे. त्यामुळे निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती न्यायालयाने स्थापन करावी, अशी मागणी संपकरी संघटनेने केली.
रोजंदारीवरील कर्मचारीही संपात सामिल आहेत. त्यांनीही कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन के ले आहे. ते कामावर न आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी लागेल.
– अनिल परब, परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळ अध्यक्ष
