परभणी : जीव गेला तरी बेहत्तर पण जमिनीचे अधिग्रहण होऊ देणार नाही, अशी भूमिका शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांनी घेतली. पोखर्णी येथे शनिवारी (दि. २८) जिल्हा शेतकरी समन्वय समितीच्या बैठकीत असा निश्चय करण्यात आला.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून या निर्णयाला जिल्ह्यात शेतकऱ्यांमधून विरोध होत आहे. तसेच संयुक्त जमीन अधिग्रहण करू दिली जाणार नाही, प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. जिल्ह्यातील बाधित ३१ गावांतील शेतकरी या बैठकीला उपस्थित होते.
१ जुलैपासून महामार्गाची प्रत्यक्ष मोजणी सुरू होणार असून ती उधळून लावण्याची रणनीती ठरविण्यात आली. महामार्गासाठी परभणी जिल्ह्यातील १ हजार ५०० ते १ हजार ५२५ एकर एवढी जमीन अधिग्रहीत केली जाणार आहे. यात एकूण ३ हजार ८३९ शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित होणार आहेत. या बैठकीस गोविंद घाटोळ, शांतिभूषण कचवे, विजयराव बेले, अमृतराव शिंदे, ॲड. माधुरी क्षीरसागर, सोनाली देशमुख, ऊर्मिला पवार, सतीशराव घाडगे आदींसहीत शेतकरी उपस्थित होते.
