भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची वाढ केली आहे. यानंतर आता गृहकर्जे, वाहनकर्जे महागणार आहेत. याची थेट झळ सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अखेरच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत रेपो रेट वाढीचा निर्णय झाला. समितीच्या ६ पैकी ४ सदस्यांनी रेपो रेट वाढवण्याच्या निर्णयाच्या बाजुने मतदान केलं. या नव्या वाढीसह आता रेपो रेट ६.५० टक्के इतका झाला आहे. मे २०२२ पासून आतापर्यंत एकूण सहावेळा रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे. ही वाढ २.२५ टक्के इतकी आहे.

There is a possibility of a code of conduct for the upcoming Lok Sabha elections
पिंपरी: आचारसंहितेच्या शक्यतेने राजकारण्यांप्रमाणेच प्रशासकांचीही धावपळ; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींच्या कामांना मंजुरी
शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांंच्या जमिनींचा शोध, सरकारकडून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न – जे. पी. गावित यांचा आरोप
land reforms
UPSC-MPSC : भारतातील जमीन सुधारणा अपयशी का ठरल्या? त्यामागची नेमकी कारणे काय होती?
The High Court reprimanded the government to be sensitive to the demand for the house of the eyewitnesses of the 26 11 attacks Mumbai news
२६/११ हल्ल्यातील प्रत्यक्षदर्शीच्या घराच्या मागणीबाबत संवेदनशीलता दाखवा; उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

या निर्णयावर रोहित पवारांनी म्हटले आहे की, “सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे सामान्य माणूस सातत्याने अडचणीत येत आहे. अशातच आरबीआयने रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्के वाढ केल्याने गृह, वाहन कर्ज, छोटे-मोठे व्यावसायिक यांची कर्जे महाग होऊन त्यांना अधिकच्या इएमआयचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.”

हेही वाचा – RBI Repo Rate : गृहकर्जे, वाहनकर्जे महागणार; व्याजदरात पाव टक्क्यांची वाढ

याचबरोबर, “एकीकडं महागाई कमी होत नाही तर दुसरीकडं नुकत्याच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकातूनही सामान्य माणसाला काहीही दिलासा दिसत नसल्याने नाईलाजाने रेपो रेट वाढवण्याची वेळ आरबीआयवर आल्याचं दिसतंय. त्यामुळं आर्थिक धोरणं आखताना सरकार यातून काहीतरी बोध घेईल, ही अपेक्षा!” असं म्हणत रोहित पवारांनी टीका केली आहे.

रेपो रेट वाढल्यानंतर बँकांमधील मुदत ठेवींवरही बँका अधिकचं व्याज देऊ शकतात. मात्र, हा निर्णय त्या त्या बँकेवरच अवलंबून आहे. आतापर्यंतच्या निरिक्षणावरून जाणकारांनी सांगितलं की, रेपो रेटनंतर बँकांकडून कर्जांवरील व्याजदरात तातडीने वाढ होते. मात्र, ठेवींवर वाढ करून त्याचा ग्राहकांना फायदा होण्याचा निर्णय अनेकदा बराच उशिरा घेतला जातो.