आसाराम लोमटे, लोकसत्ता
परभणी : राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमधून जे संशोधन कार्य चालते त्याची जंत्री संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समितीच्या बैठकीमधून सादर केली जाते. दरवर्षी वेगवेगळय़ा कृषी विद्यापीठात ही बैठक पार पडते आणि त्यात शेकडो संशोधन शिफारशींना मान्यता दिली जाते. प्रत्यक्षात अशा बैठकांमधून शिफारशींचे पीक तरारून येत असले तरी त्यातल्या किती शिफारशी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचतात, हा कळीचा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.
सर्व कृषी विद्यापीठांनी केलेले संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी एक टप्पा मानला जाणाऱ्या संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समितीची ४९वी बैठक येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात गेल्या आठवडय़ात पार पडली. आयोजक कृषी विद्यापीठासह महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडलेल्या या बैठकीचा गेल्या आठवडय़ात समारोप झाला. एक आठवडाभर चाललेल्या या बैठकीत राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील तीनशेहून अधिक शास्त्रज्ञांनी सहभाग घेतला. बैठकीत चारही कृषी विद्यापीठांच्या नऊ विविध पिकांच्या नवीन वाणांसह १५ कृषी अवजारे व यंत्र अशा एकुण १९३ संशोधन शिफारशींना मान्यता देण्यात आली.
दरवर्षी या बैठकांमधून मान्यता मिळालेल्या किती शिफारशी बांधापर्यंत पोहोचल्या आहेत आणि किती शिफारशींना शेतकऱ्यांनी स्वीकारले आहे, अथवा या शिफारशींचे किती अनुकरण होते की यातल्या बहुतांश शिफारशी कागदावरच राहतात याबाबत तटस्थ मूल्यमापन झाले तर अनेक गोष्टी समोर येतील. कोणत्याही संशोधनाचे उपयोगिता मूल्य आणि त्याचा समाजासाठी फायदा या गोष्टी कायम तपासल्या गेल्या पाहिजेत. मात्र आजवर तसा प्रयत्न झालेला नाही. कृषी विद्यापीठे पन्नाशीच्या उंबरठय़ावर असताना शासनानेच या कामी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
आपल्याकडच्या शेती व्यवसायात कितीतरी कष्टप्रद कामे सुसह्य होण्यासाठी ग्रामीण माणसांनी अनेक नवे पर्याय शोधले. नवनवी अवजारे तयार केली. उपलब्ध साहित्याच्या आधारे शेतातील मशागतीसाठी कल्पकतेच्या जोरावर शेतकऱ्यांनी अनुभवसिद्ध संशोधन केले आणि ते अमलात आणले. एकीकडे अशा बैठकांमधून शिफारशी होत असताना दुसरीकडे परंपरागत शहाणपणाच्या जोरावर शेतकऱ्यांनीही अनेक अवजारे विकसित केली. कोळपणीपासून फवारणीपर्यंत असंख्य अवजारांचा यात समावेश आहे. विशेषत: गेल्या दोन दशकांत शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेल्या अशा अवजारांची संख्याही मोठी आहे.
शिफारशींचे पीक जोमात
गत वर्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला येथे कृषी संशोधन व विकास समितीची ४८वी बैठक बैठक पार पडली. त्या बैठकीत ११ पीक वाण, आठ यंत्रे अवजारे १६४ पीक उत्पादन तंत्रज्ञान अशा एकूण १८३ शिफारशींना मान्यता देण्यात आली होती. ४७वी बैठक २०१९ मध्ये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथे पार पडली होती या बैठकीत २०८ शिफारशींचे सादरीकरण झाले. परभणी येथेच जेव्हा चार वर्षांपूर्वी ४५वी बैठक पार पडली तेव्हा नव्या वाणांसह २८० तंत्रज्ञान शिफारसी मांडण्यात आल्या. अशाप्रकारे दरवर्षी होणाऱ्या या बैठकांमध्ये शेकडो शिफारशींना मान्यता दिली जाते. राज्यातल्या चारही कृषी विद्यापीठात ७९ संशोधन केंद्रे आहेत राहुरी कृषी विद्यापीठांतर्गत २७, अकोला कृषी विद्यापीठांतर्गत १९, परभणी कृषी विद्यापीठांतर्गत १७, तर दापोली कृषी विद्यापीठांतर्गत १६ अशी एकूण संशोधन केंद्रांची संख्या आहे. राज्यात आजवरच्या संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समितीच्या बैठकांमधून अक्षरश: हजारो शिफारशींना मान्यता देण्यात आली.
परभणीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेले वाण
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या तीन विकसित वाणास लागवडीकरिता मान्यता देण्यात आली, यात सोयाबीनच्या एमएयु-७२५, करडई पिकांचा परभणी सुवर्णा (पीबीएनएस-१५४) व रब्बी ज्वारी हुरडाच्या परभणी वसंत (पीव्हीआरएसजी-१०१) या वाणांचा समावेश आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ विकसित रब्बी ज्वारीचा फुले यशोमती, उडदाच्या फुले वसुह्ण, तिळाच्या फुले पुर्णाह्ण तर ऊसाच्या फुले-११०८२ह्ण या वाणास लागवडीकरिता मान्यता देण्यात आली. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ विकसित भात पिकांची पीडीकेव्ही साधना व रब्बी ज्वारी हुरडाची ट्रॉम्बे अकोला सुरूची वाणास मान्यता देण्यात आली. फळपिकात महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ संशोधित पेरू फळाच्या फुले अमृतह्ण तर चिंचाच्या फुले श्रावणीह्ण वाणास मान्यता देण्यात आली.
